काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जबाफ दिए । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई १० जना सांसदले प्रश्न सोधे । ओलीले भने आफूलाई मन लागेको जति प्रश्नको जबाफ दिए । आफूलाई मन नपरेको र चित्त नबुझेको प्रश्नको जबाफ नै दिएनन् । प्रश्नोत्तर विगतमा झैँ केवल कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित भयो । अझ उनले प्रश्नकर्ता सांसदहरूलाई घुमाउरो पाराले हप्काउनसमेत भ्याए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार हरेक महिना ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ हुने गर्छ । तर, यसको उपयोगिता भन्ने शून्यप्रायः देखिएको छ । न प्रश्न सोध्नेले गतिलो प्रश्न सोध्छन्, न प्रधानमन्त्रीले नै सोही अनुकूलको जबाफ दिन्छन् । प्रश्नोत्तरपछि सबैको मनमा उब्जिने प्रश्न हो– यसको प्रभावकारिता के ? जबाफ छैन । केवल हरेक महिनामा गर्नुपर्ने एउटा काम संघीय संसद् सचिवालयको कार्यसूचीबाट घटेको छ । सरकार र सांसदहरूको कार्यसूचीबाट घटेको छ । त्यति मात्रै ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । सो नियममा ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो १ घन्टा निर्धारण गर्ने’ उल्लेख भएअनुसार प्रश्नोत्तर चल्ने गरेको हो । सोही नियमको उपनियम ४ मा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ५८ अनुसार प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदहरूले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा ३ दिनअगावै सभामुखलाई गराउनुपर्ने हुन्छ ।
यसको अर्थ हो, सभामुखले प्रश्न स्वीकृत गरे मात्रै सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । त्यसो त, सांसदले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रश्न संसद् बैठक बस्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले लिखित रूपमा बनिबनाउ उत्तर तयार पारेर बैठकमा पढ्छन् । पूर्वतयारी अनुसारको प्रश्न र पूर्वतयारी अनुसारकै जबाफ । प्रतिनिधिसभा रंगमञ्च र नेपाली नागरिक रमिते हुँदै आएका छन् । प्रश्नोत्तर प्राकृतिक छैन ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै प्रतिनिधिसभाका पूर्वउपसचिव सुदर्शन कुइँकेलले विगतदेखि नै सरकारले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरलाई महत्व नदिने गरेको बताए । उनले जबाफ रेडिमेड हुने गरेको भन्दै कार्यान्वयन पनि नहुने गरेको टिप्पणी गरे । ‘प्रश्नोत्तर औपचारिकतामा सीमित भयो । प्रभावकारिता हुन त सरकार र सांसदहरूले निरन्तर फलो पनि गर्नुपर्छ । त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
त्यसो त, नियम ५९ मा प्रश्नसम्बन्धी सर्त पनि छ । सर्त पूरा नभएका प्रश्नहरू सोध्न सभामुखबाट स्वीकृत हुनेछैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा नियम ६० मा छ । नियम ६० अनुसार प्रधानमन्त्रीले दिएको जबाफको सम्बन्धमा सभामा कुनै छलफल गरिनेछैन । अर्थात् प्रश्नको उत्तर चित्त बुझाउन वा नबुझाउन पाइनेछैन । नियमावलीअनुसार नै प्रष्ट हुन्छ–‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ केवल कर्मकाण्डका लागि राखिएको हो ।
राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयालले प्रश्नोत्तर सरकारलाई संसद्ले नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने औजार भएको बताए । ‘प्रश्नोत्तर नजानेर जिज्ञासा राख्ने विषय होइन । अपेक्षित उत्तरसहितको के कुरा प्रश्नले उत्खनन गर्ने हो भन्ने कुराको राम्रो गृहकार्य गरेर प्रभावकारी रूपमा प्रश्नहरू राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले संसद्मा उठेका प्रश्नको जबाफ दिनु कार्यपालिकाको दायित्व भएको बताए । पूर्वसचिव फुयालले सांसदले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर उत्तर दिनका लागि र आफूले खोजेजस्तै उत्तर पाउनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘प्रश्नहरू भन्दा प्रतिप्रश्नले सरकारलाई जबाफदेही बनाउन सक्छ । त्यसकारण यसमा सांसदहरूले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्यो ।’
प्रभु साहलाई जबाफै दिएनन् ओलीले
आइतबारको प्रश्नोत्तरमा सबैभन्दा अन्तिममा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले नागरिकता त्यागेर बिदेसिएका युवाको संख्याको अनुपातमा रेमिट्यान्स किन आएन ? श्रमिकले ट्रेड युनियनको हक नपाउने गरी श्रम सम्झौता गर्दा के–कति लाभ पाउनुभयो ? भारत भ्रमणमा जाँदै छु भन्नुभएको थियो, कहिले हो ? निम्तो नै नआईकन किन जान्छु भन्नुभयो ? यसले देशको प्रतिष्ठामा आँच आएको अनुभूति हुँदैन ? लगायत प्रश्न गरे ।
उनको प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्रीले दिएनन् । प्रधानमन्त्री ओली सांसद साहप्रति आक्रोशित सुनिए । उनले भने, ‘उहाँका प्रश्नहरू उहाँका मनमा रहेका विरोध, घृणा, आक्रोश आदिले अपमानजनक समेत रहेका छन् । संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो भाषा ? तपाईलाई युवा विदेश पठाएर के लाभ भयो भन्ने भाषा, म म्यानपावर कम्पनीको मान्छे हुँ ?’
सांसद साह आफ्नो स्थानबाट उठे । माइक मागे । तर, सभामुखले आफूले पहिले नै निर्देशन जारी गरिसकेको भन्दै यसमा दोहोरो बहस र छलफल नहुने बताए । र, आसनग्रहण गर्न निर्देशन दिए । लगत्तै ओलीले भने, ‘उहाँले गर्नुभएको प्रश्नहरूमा खासै जबाफ दिइरहनुपर्ने छैन । सबैको उत्तर आफैँले बोकेर आउनुभएको छ प्रश्नमा । त्यसकारण मैले धेरै उत्तर दिइरहनु परेन ।’ यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रश्नोत्तरमा मन लागेका र चित्त बुझेका प्रश्नको उत्तर मात्रै दिइन्छ । उत्तर दिनु बाध्यकारी छैन ।
सांसद ज्वालामाथि यसरी खनिए
बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले १६५ निर्वाचन क्षेत्रीय रणनीतिक सडकहरू बजेट अभावमा अलपत्र परेको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । सो प्रश्नप्रति ओली खनिए । आफू सरकारबाट हटेपछि ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता नदिइएको उनको भनाइ थियो । ‘प्रश्नकर्ता माननीय पनि त्यसपछिका सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ । कार्यक्रमहरू रद्द गर्नेले नै फेरि कार्यक्रम किन पूरा भएन भनेर प्रश्न गर्ने ? त्यसको प्रगति खोज्ने ? त्यो किन सम्पन्न भएन भनेर सोध्ने ?’ ओलीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रायः सत्तारुढ दलका सांसदहरूले निकै कम प्रश्न सोध्ने गरेको इतिहास छ । प्रश्न सोधे पनि कुनै दम नभएको औपचारिकताका लागि मात्रै सोध्ने गर्छन् । विपक्षीहरूले प्रश्न सोध्छन् । तर, जबाफ पाउँदैनन् । सोधिएका कुराहरू कार्यान्वयनमा जाँदैनन् पनि । न सरकारले फलोअप गर्छ न सांसदहरूले नै । त्यसो त प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाउने गरेका समस्याहरूको समाधान गर्न पनि सरकारले तदारुकता देखाउने गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया