संघीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र मधेसको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने उपेन्द्रको मागमा प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा सकारात्मक हुन नसकेपछि कार्यसूचीअनुसार संसद्मा अध्यादेश नै पेस हुन सकेन
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि सत्ता बार्गेनिङको अस्त्र बनेको छ । अध्यक्ष यादवले अध्यादेशलाई आफ्नो सत्ता बार्गेनिङको औजार बनाउँदा बिहीबारको संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेस हुन सकेन ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा ती अध्यादेशहरूलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । तर, राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृत हुनका लागि सत्तापक्षलाई उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ जना सांसदहरूको साथ आवश्यक पर्ने थियो । जसपा नेपालले तत्काल अध्यादेशको पक्षमा साथ नदिने स्थिति आएपछि कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाएर बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस १४ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए । त्यस्तै गत पुस २९ गते सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, जारी गरेका थिए । त्यस्तै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ गत माघ २ गते जारी गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशलाई संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरेर ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ ।
अध्यादेश पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत सरकारसँग छ । तर, राष्ट्रियसभामा बहुमत नहुँदा सरकारलाई यादव नेतृत्वको जसपाको साथ अनिवार्य चाहिन्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छन् । राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६, नेकपा (एमाले) का १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका १ सांसद छन् ।
वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्य गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २ सांसद छन् । उनीहरूको साथ पनि अध्यादेशको पक्षमा हुने सरकारको विश्वास छ । यसो हुँदा अध्यादेशको पक्षमा २९ सांसद भएकाले बहुमत पुग्दैन । जसपा नेपालका ३ जना सांसद छन् । उनीहरूले सरकारलाई साथ दिएमा अध्यादेश स्वीकृत हुने अवस्था छ । यता, विपक्षी दलहरूका २६ सांसद छन् । विपक्षी दलहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन् ।
दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने सरकारको प्रयास स्वरुप बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बालुवाटारमा बोलाएर अध्यादेशको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यादवलाई नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा भेट गरी अध्यादेशको पक्षमा लाग्न आग्रह गरेका थिए । तर, यादवले अन्तिमसम्म आफ्नो निर्णय नसुनाउँदा राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश अस्वीकृत हुने त्रासका कारण सरकारकै अनुरोधमा कार्यसूचीबाट अध्यादेशको विषय हटाइएको हो ।
जसपा नेपालले अध्यादेशको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सांसद राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले बिहीबार नै प्रतिवेदन संसदीय दलमा बुझाइसकेको छ । जसपाले कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्ने भने पनि सत्तारुढ दलहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ नमिलेपछि यतिखेर पर्ख र हेरको नीतिमा बसेको छ । कांग्रेस तथा एमालेका उच्च पदाधिकारीहरूका अनुसार भेटवार्ताका क्रममा उपेन्द्र यादवले संघ र मधेस प्रदेश सरकारमा आफ्नो हिस्सा खोजेका छन् ।
उनले संघीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रालय मागेका छन् भने मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माग गरेका छन् । आफूले सरकारलाई निरन्तर समर्थन गरिरहेको भए पनि आफूहरूलाई बाहिर राखिरहेको भन्दै उनले सत्तारुढ दल हुनुको अनुभूति दिलाउनुपर्ने माग जोडदार रूपमा राखिरहेका छन् । तर, उनको मागमा प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा सकारात्मक हुन सकेका छैन्न् । यादवले आफ्नो माग पूरा नभए कुनै पनि हालतमा अध्यादेश स्वीकृत हुन नदिने चेतावनी दिएको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले सौर्य दैनिकलाई जानकारी दिए ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले प्रमुख प्रतिपक्षी तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अध्यादेश ‘अस्वीकार गरियोस्’ भनी सूचना दिनु संसदीय अभ्यासमा नयाँ परम्परा भएको बताए । उनले त्यसरी अस्वीकारको सूचना आएपछि सहमतिमा अध्यादेश स्वीकृत गर्नका लागि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा छलफल गरिएको जानकारी दिए । सरकारको अधिकतम सहमतिमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने मनसाय रहेको भन्दै उनले सहमति खोज्न अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको बताए । अब सरकारले उपयुक्त समयमा प्रस्तुत गर्ने उनको भनाइ छ । उनले अध्यादेश स्वीकृत गराउने सम्बन्धमा कसैसँग कुनै बार्गेनिङ नगरिएको जिकिर गरे ।
राष्ट्रियसभामा एमालेकी प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति बैठकले अध्यादेश कार्यसूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको जानकारी पाएपछि राष्ट्रियसभामा मात्रै अगाडि नबढाऔँ भनेर कार्यसूचीबाट हटाइएको बताइन् । उनले जसपा नेपाल सत्तापक्षकै सिटमा बस्ने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याएका बिलहरूमा समर्थन गर्नु सत्तापक्ष सांसदको दायित्व हुने बताइन् । उनले अध्यादेशमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपी आछामीले जसपा नेपालले अध्यादेशमा समर्थन जनाउन सत्तारुढ दलहरूसँग सर्त अघि सारेपछि यो विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । उनले जसपाको सर्त सरकारले पूरा गर्न नसक्ने स्थितिमा सरकार डराएर अध्यादेश पेस गर्न नसकेको बताए । आछामीले राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अध्यादेश पेस नगर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले संघीय संसद्मा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसक्नुको कारण थाहा हुन नसकेको बताए । ‘अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सरकार, प्रस्तुत नगर्ने भनेर फिर्ता लिने पनि सरकार हो,’ उनले भने । उनले जसपा नेपालले कार्यदलबाट प्रतिवेदन बुझ्दाबुझ्दै अध्यादेशको कार्यसूची हटेको जानकारी आएको बताए । उनले जसपाले कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया