लम्बियो रविको जेल बसाइ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआइजी छबिला जोशीलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । यो सँगै रास्वपा सभापति लामिछाने अब सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामै रहने भएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन माथी सुनुवाई गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगीमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश जारी गरेसँगै उनी पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि लामिछाने पत्नि निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रुपन्देही जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, कारागार कार्यालय रुपन्देही र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएकी थिइन् ।

वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो भने वैशाख २८ देखि जेठ ५ सम्मको पेशी हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । यस मुद्दामा रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, डा. नारायणदत्त कँडेल, विवेक राउतलगायतले बहस गरेका थिए । छबिलाल जोशीको तर्फबाट भने बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, जाहेरीकर्ताको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता गोबिन्द खनाललगायतले बहस गरेका थिए ।