काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमाथि आरोपको वर्षा गरेका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले गरिरहेका काम, कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न आरोप लगाएका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाए । अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु संसद्को अपमान र अवहेलना भएको भन्दै उनले स्वार्थ समूहहरूलाई पोस्नुपर्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशको चोरबाटो समातेको आरोप लगाए । उनले सार्वभौम संसद्प्रति उपेक्षा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
अन्य बेला संसद्मा २ तिहाइको घमण्ड सुनिएको भए पनि शासन भने अध्यादेशबाट चलाउन खोज्नुले नियत सही नभएको स्पष्ट पारेको प्रचण्डले बताए । प्रचण्डले विपक्षसँग सरकार डराएको मात्र नभई आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत अविश्वास गरेको उल्लेख गरे ।
उनले अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? भनी प्रश्नसमेत गरे । ‘स्वार्थ समूहहरूलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईंहरूले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो,’ उनले भने, ‘कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?’
अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रूपमै नियन्त्रण गर्न खोजियो
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रूपमै नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रचण्डको आरोप छ । सरकारले गत माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको थियो । प्रचण्डले सो विधेयक आपत्तिजनक भएको भन्दै यसले नागरिकको संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित पार्ने बताए । उनले विधेयकले प्रेसको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने बताए ।
यो विधेयकले नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिमानाको तरबार झुन्ड्याएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार नागरिक सम्प्रभुता र संविधानभन्दा माथि हो ? भन्ने प्रश्नसमेत गरे । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि थुन्नुभयो, मुद्दा चलाउनुभयो । अब त सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नै ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रूपमै नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ,’ प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘यो के हो ? नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाईंहरू ? संविधानभन्दा माथि हो ? तपाईंहरू मालिक र नागरिक दास हो ?’
रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध लिइयो
अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध लिएको बताए । लामिछाने सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै पनि नजोडिएको भन्दै उनलाई सबैभन्दा ठुलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइएको उल्लेख गरे । न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि लामिछानेलाई फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा सरकार रहेको उनले बताए ।
‘लामिछानेलाई फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा राज्य दुरुपयोग भएको छ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसद्बाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र कति न्यायपूर्ण छ ? यसको समीक्षा गरियोस् ।’
उनले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।
प्रचण्डको प्रश्न– भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही कहाँ पुग्यो ?
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई सरकारी जग्गा हिनामिनालगायत काण्डको छानबिन कहाँ पुग्यो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले अनाथ बालबालिकाको जमिनको भ्रष्टाचारमाथिको कारबाहीमाथि पनि प्रश्न गरे । उनले ती काण्डहरूमा आरोपीलाई चोख्याइएको बताए । उनले स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड, तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्बौं ऋणको दुरुपयोग काण्डलगायतलाई पनि चोख्याइएको बताए । सरकारले अपराधी धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको छ । अब बिचौलियाका आँखा धितोपत्र बोर्डमा गएका छन् । ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोरबाटो खोज्दै छ ।’
अर्थतन्त्रमा सुधार भएन
अध्यक्ष प्रचण्डले ६ महिनाअघि २.६ प्रतिशतले घटेको व्यापार घाटा वर्तमान सरकारको ६ महिने अवधिमा ४.४ प्रतिशतले बढेर ७२३ अर्ब पुगेको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा ६ महिनाअघि २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको रेमिट्यान्स घटेर ४.१ प्रतिशत पुगेको बताए । उनले सरकार अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने दिशामा अग्रसर भएको उल्लेख गरे ।
मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत पुग्नु, खाद्यान्न मूल्यवृद्धि ७.६७ प्रतिशत पुग्नु, श्रमिक तथा कामदारले आफ्नो ज्यालामा २.८५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुँदा महँगीको दर झन्डै ३० प्रतिशत पुग्नु र ६ महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा २.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकामा अहिले घटेर १.२ प्रतिशतमा सीमित हुनुले अर्थतन्त्र सुधारको संकेत नदेखिएको उनको जिकिर छ ।
त्यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट अवरोध भएको बताए । उनले यसबाट माफियाहरूको शक्ति र सरकारको निरीहता स्थापित भएको उल्लेख गरे । प्रचण्डले शेरा दरबार प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको स्पष्ट पारे । उनले यस प्रकरणमा छानबिनको माग समेत गर्दै भने, ‘शेरा दरबारमा संलग्नता देखिन्छ भने मबाटै छानबिन गर्नुहोस् ।’
प्रतिक्रिया