काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको विरुद्धमा हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सोमबार पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा परेको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले साढे ३ वर्षअघि दायर गरेको मुद्दाको पेसी पछिल्लो पटक २ वैशाख, २०८२ मा पुगेको थियो । तर, उक्त पेसीलाई सारेर २८ पुसमा ल्याइएको शाक्यको मुद्दामा यो ३१औँ पेसी थियो । कुलमान घिसिङको नियुक्ति र आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि १ भदौ, २०७८ मा शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।
साक्यको कार्यकाल यहि माघमा सकिँदैछ । २७ माघ, २०७७ मा उनी ४ वर्षका लागि कार्यकारी नियुक्त भएकाले २७ माघमा त्यो ४ वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यसपछि शाक्यकै पक्षमा सर्वोच्चको फैसला आए पनि केही अर्थ नराख्ने देखिन्छ । सर्वोच्चले अर्को पेसी तोकेर २७ गतेभित्रै फैसला आउने असम्भव जस्तै भएकोले कुलमान बारे निर्णय गर्न सरकारलाई असहज भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै कुलमानलाई हटाउने अनेक प्रयास गर्दैगर्दा अन्तिम अस्त्रका रुपमा शाक्यको पटक २ वैशाख, २०८२ मा पुगेको पेसी सार्न लगाइएको थियो । तर, सर्वोच्चले पनि यो विषयमा कुनै फैसला नगर्दा कुलमानको विषयमा निर्णय गर्नका लागि सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया