देशको आर्थिक स्थिति कति सकारात्मक ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘देशको आर्थिक विवरण’ सरसर्ती पढ्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था थोरै भए पनि सकरात्मक दिशातिर उन्मुख भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा महँगी वृद्धि ५ प्रतिशत नाघेको अवस्थाबाहेक अन्य आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिन्छन् । निर्यात ३१ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण (रेमिटेन्स) उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अमेरिकी डलरलाई आधार मान्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्सको वृद्धि करिब ५ प्रतिशत देखिएको छ । यसैगरी बैंकहरूको व्याजदर पनि ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म घटेको छ । कर्जा प्रवाह २ खर्ब ६५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात ५ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाली विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा बाहिरिने रकम विगतको तुलनामा घटेको छ ।

शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड बचतमा देखिएको छ । विदेशी मुद्र्राको सञ्चिति बढेर २३ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने त्यति धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । किनकी मुलुकमा भित्रिने रेमिटेन्सको रकम वास्तविक अर्थमा सदुपयोग हुन सकेको छैन भन्ने कुरा बैंकको ब्याजदर घटेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । कुन कुन वस्तुको आयात बढ्यो ? र कुन–कुन वस्तुको निर्यात बढ्यो ? भन्ने विश्लेषण गर्ने हो भने वैदेशिक व्यापार नकारात्मक दिशातर्फ गएको देखिन्छ । किनकि विदेशबाट सनफ्लावर, पाम दाना, भटमास स्वदेश ल्याउने र सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको बिजुली प्रयोग गरी पेलेर तेल निकाली भारत निर्यात गर्ने धन्दा प्रवृत्तिगत रूपमै फस्टाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदन सत्तामा रहनेहरूका लागि भाषण गर्न काम लाग्ला, तर देशको आर्थिक अवस्था अझै पनि सतहमा देखिएभन्दा कहालीलाग्दो छ । पहिलो कुरा स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन, किनकि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढेको छैन । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमै सीमित छ । दोस्रो कुरा, देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानिएको छ, तर आगामी दिनमा रेमिटेन्स बढ्ने संकेत देखिएको छैन । किनकी अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रास्फीति बढेका कारण रेमिटेन्स बढेकोजस्तो देखिएको हो । यो भनेको सुन्निएको मान्छे मोटाएको जस्तो देखिनु मात्रै हो । विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि विदेश लैजाने रकम घट्नुको अर्थ हो १८ वर्ष उमेर नाघ्ने युवाहरूको जनसंख्या घट्नेक्रम सुरु भइसकेको खतरनाक संकेत हो यो ।

देशको आर्थिक अवस्थाको गति कुन दिशातर्फ गइरहेको छ ? भन्ने मापनको मुख्य आधार भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति हो । तर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति डरलाग्दो रूपमा घटिरहेको कुरा विगत केही वर्षदेखि पुँजीगत खर्च निरन्तर कम हुनुले पनि पुष्टि गर्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उपायहरू साँघुरिँदै जानु सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो । पहिलो कुरा त साधारण खर्च १० प्रतिशत घटाउन सकियो र देशको राजस्व आम्दानी १० प्रतिशत बढाउन सकियो भने पनि पुँजीगत खर्चका लागि देशको ढुकुटीबाट १ रुपैयाँ पनि बचाउन नसकिने अवस्था छ । तर साधारण खर्च घटाउने र राजस्व आम्दानी बढाउनेतर्फ राज्यको ध्यान गएको देखिएकै छैन । पुँजीगत खर्च जति वृद्धि भयो, राजस्व आम्दानी पनि त्यति नै वृद्धि हुने हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति किन घटिरहेको छ ? त्यसको समाधान के हो ? भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने सामथ्र्य देशको अर्थ–राजनीति सञ्चालन गर्नेहरूमा छैन कि जस्तो देखिन्छ ।

पुँजीको अभावले मात्रै पूर्वाधार निर्माणको गति घटेको होइन, पूर्वाधार निर्माणका लागि पुुँजीको अभाव खासै छैन भन्ने कुरा देशका बैंकहरूमा थुप्रिएको निक्षेप तथा घट्दो व्याजदरले पुष्टि गर्छ । उदाहरणका लागि राज्यले ऋणपत्र तथा बचतपत्र जारी गर्दा उल्लेख गरिएको रकमभन्दा कैयौँ गुणा बढी आवेदन पर्ने गरेको तथ्यांक छ । अर्को कुरा, सदुपयोगको प्रत्याभूति दिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट ऋण लिन गाह्रो पनि छैन । समस्या श्रमशक्ति पलायनको पनि हो । पूर्वाधार निर्माणको काममा आवश्यक जनशक्ति पाइन छाडेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो असत्य होइन । यो यथार्थलाई मनन गरेर मुलुकको आर्थिक विकासको भावी मार्गचित्र कोर्न ढिला हुन लागेको छ ।

प्रतिक्रिया