अध्यादेशका कारण सरकार र प्रतिपक्षी आमनेसामने

आजदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु

काठमाडौँ । बजेट अधिवेशन सकिएको ५ महिना पुग्नै लाग्दा आज (शुक्रबार) अपराह्न १ बजेदेखि संघीय संसद्को दुबै सभाको बैठक बस्दै छ । प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको पाँचौँ बैठकको रूपमा आजदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो भने राष्ट्रिय सभाको १७औँ अधिवेशन पनि आजदेखि नै सुरु हुनेछ । यस अधिवेशनलाई विधेयक अविधेशनका रूपमा पनि लिइन्छ ।

गत ७ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ गतेदेखि संसद् अधिवेशन बोलाउनेबारे गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ८ माघमा संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । विपक्षी दलले सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आन्दोलनको चेतावनी र विशेष अधिवेशनबारे माग उठाउँदै गर्दा सरकार संसद् आह्वानका लागि बाध्य भएको थियो । विशेष गरी बजेट अधिवेशन अन्त्यपछिको समय सरकार र विपक्षीबीचको टसल, विवाद र प्रतिशोधपूर्ण रह्यो ।

यो ५ महिनामा सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्यायो भने सहकारी पीडितको न्यायका लागि भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई मुद्दामाथि मुद्दा लगाउँदै छानबिन पनि सुरु भयो । मुख्य गरी यी २ कारणले गर्दा नै विपक्षीहरू सरकारप्रति बढी रुष्ट छन् । आजदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशन पनि मुख्यतया यी २ विषयमाथि नै केन्द्रित हुने पक्का छ ।

यस अवधिमा संसद्का दुबै सदनमा सरकारले हालै मात्र ल्याएको ६ अध्यादेशसँगै समान ३–३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । विधेयकतर्फ सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ र पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका थिए भने प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका ३ विधेयक गत १५ माघमा दर्ता भएको थियो । जसमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक,२०८१, नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक,२०८१ र नेपाल प्रहरी विधेयक,२०८१ छन् ।

दुबै सदनमा पेस हुँदै अध्यादेश

आजदेखि सुरु हुने संसद् अधिवेशनको महत्वपूर्ण पक्ष भने अध्यादेश पेस नै हो । संसद्का दुबै सदनमा आज नै विभिन्न ६ वटा अध्यादेशहरू पेस हुँदैछन् । जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् । संविधानको धारा ११४ (१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ । धारा ११४ (२) मा उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेशले ऐनसरह मान्यता पाउँछन् ।

तर, त्यस्ता अध्यादेशहरू जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश दुवै सदनबाट अस्वीकृत भएर निष्क्रिय नभएमा र राष्ट्रपतिले खारेज नगरेको अवस्थामा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सरकार स्वभाविक रूपमा अध्यादेश पारित गर्ने तयारीमा छ भने प्रतिपक्षी दल भने अध्यादेशलाई पारित हुन नदिने रणनीतिमा छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पास भए पनि राष्ट्रिय सभामा सजिलै पास हुने अवस्था छैन ।

फर्किएर हेर्दा बजेट अधिवेशन !

यसअघिको बजेट अधिवेशन १३० दिनका लागि चलेको थियो । २८ वैशाख, २०८१ देखि सुरु भएको अधिवेशन ३१ भदौमा समाप्त भएको थियो । बजेट अधिवेशनको अवधि १३० दिन भए पनि प्रतिनिधिसभा बैठक भने जम्मा ५३ दिन मात्र बसेको थियो र त्यस अवधिमा ५६ वटा बैठक भएका थिए । मुख्य गरी बजेटसँग जोडिएको उक्त अधिवेशनमा बजेटबाहेक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ‘बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन विधेयक’ पनि पारित भएको थियो । जसलाई निकै ठुलो उपलब्धिको रूपमा पनि हेरिएको थियो । किनकी उक्त अधिवेशनले करिब १८ वर्षसम्म अड्किएर बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टिआरसी विधेयक पारित गरेको थियो ।

यी लगायत यस अवधिमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, अभिलेख संरक्षण संशोधन, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरलगायतका विधेयक पारित भएका थिए भने संसद्मा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी समायोजनजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने भनिए पनि विचाराधीनमै रह्यो । साथै, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशष्ो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि पेस भएको त्यस अधिवेशन विशेष गरी सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा बढी केन्द्रित भएको थियो । यस अवधिमा देशको प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन भएर प्रचण्ड नेतृत्बाट ओलीमा सत्ता हस्तान्तरण भएको थियो ।

अध्यादेशविरुद्ध एकजुट विपक्षी

सरकारले आज दुबै सदनमा अध्यादेश पेस गर्ने भएपछि त्यसविरुद्ध विपक्षीहरू एकजुट भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले त अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता नै गर्ने भएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा जस्ता विपक्षीहरू अध्यादेशको विपक्षमा एकसाथ उभिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बिहान बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बैठकपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्को अघिवेशनमा विपक्षी दलले जनताको सरोकारलाई सशक्त ढंगले उठाउने बताए । उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशका विरुद्धमा एक भएर जाने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

‘सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाका हिसाबले पनि गलत छ’, पाण्डेले भने, ‘संसद्को अर्थ समितिमै छलफल भएको विधेयकलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । यसमा सबै विपक्षी दलहरूले गलत भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । हामीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’ सरकारले नागरिकलाई चाँडो र सहज रूपमा सेवा दिनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताइरहँदा विपक्षीहरूले भने छिटोभन्दा छिटो डेलिभरी दिने नाममा अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राखेको बैठकमा सबैले साझा धारणा बनाउँदै सरकारले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर अध्यादेश ल्याएकाले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए । साथै, माओवादीले त अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रमुख सचेतक पाण्डेका अनुसार बिहीबार नै बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ‘हामीले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दिनेछौँ । नियमावलीअनुसार सूचना दर्ता गर्नेछौँ’, पाण्डेले भने ।

समाजवादीले सदनदेखि सडकसम्म विरोध गर्ने

उता, नेकपा एकीकृत समाजवादीले अध्यादेशको विरुद्ध सदनदेखि सडकसम्म विरोध गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको नेकपा एसको सचिवालय बैठकले सरकारले हालै ल्याएका ६ वटा अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कालोबजार ऐनलाई तोडमोडल ग¥यो । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐन खारेज गर्नेबित्तिकै बजारमा सिमेन्टको मूल्य उच्च रूपमा बढेको छ’, उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले भने, ‘मुठिभर व्यक्ति र व्यवसायीहरूको लागि सरकार लागिपरेको हुनाले त्यसको विरुद्धमा जानुपर्छ भनेर पार्टी लागेको छ ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सदन र सडक दुवैबाट विरोध गर्ने बताउँदै भट्टराईले सरकारले संरक्षित क्षेत्रका जमिनसमेत सरकारको नाममा ल्याएर व्यक्ति, समूह र उद्योगलाई दिने र गिरीबन्धुजस्ता जग्गालाई वैध बनाउने काम गर्न खोजेकोले विरोध गर्नु परेको उल्लेख गरे ।

यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलहरू सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध केन्द्रित हुने र सत्तापक्ष भने जसरी पनि अध्यादेश पारित गर्नेमा लाग्दा यसले संसद्मा टकराव हुने देखिन्छ । सत्ता पक्षका कांग्रेस र एमालेले अध्यादेशको पक्षमा बोल्न निर्देशन गरिसकेका छन् भने प्रतिपक्षी भने अध्यादेशको विपक्षमा खरो उत्रने तयारीमा छन् । यस्तो अवस्थामा संसद् बैठक कसरी सञ्चालन होला र सभामुखले कसरी यसको व्यवस्थापन गर्लान् भन्ने मुख्य चासोको विषय छ ।

मधेस केन्द्रित दलले संयुक्त मोर्चा बनाउने, ८ सदस्यीय कार्यदल गठन

तराई मधेस केन्द्रित ८ दलले संयुक्त मोर्चा बनाउने भएका छन् । ती दलको बिहीबार बसेको बैठकले मोर्चा बनाउने निर्णय गरेको हो । मोर्चाको नाम, विधान आचारसंहिता लगायतका विषयमा टुंगो लगाउन ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलमा जसपा नेपालका मनिषकुमार सुमन, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाका इस्तियाक राई, जनमत पार्टीका डा. शरदसिंह यादव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरी, जनता प्रगतिशील पार्टीका शिवजी यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशव झा र तमलोपाका बृजकिशोर सिंह छन् ।

कार्यदलले शुक्रबारदेखि नै काम थालेर संयुक्त मोर्चाको अवधारणालाई अन्तिम रूप दिने जसपा नेपालका नेता सुमनले बताए । मोर्चा हुँदै सबैदलबीच सहमति गरेर एउटै पार्टी बनाउने उद्देश्य रहेको ती दलका नेताहरूको दाबी छ । सुमनका अनुसार बिहीबारको बैठकमा सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशबारे समेत छलफल भएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आफूहरूको धेरै चासो रहेको उनले बताए ।