काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएका विभिन्न अध्यादेश संसद्बाट ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १८ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा फास्ट ट्र्याकबाट अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
‘राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशहरू संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ, उक्त अध्यादेशहरू फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने काम हुन्छ । त्यसका लागि नियमावली निर्माणको निर्णय बैठकले गरेको छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले भने । आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश जारी गरेको बताए ।
पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरणसम्बन्धी, लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी तथा भूमिसम्बन्धी गरी ५ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । र, २ चरणमा राष्ट्रपति पौडेलले यी ५ अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशबाट २९ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको छ । यसअघि ९ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार १४ पुसमा राष्ट्रपतिले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
जसअनुसार सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने निर्णय मंगलबारको क्याबिनेटले गरेको हो । तर, सरकारले अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय गरिरहँदा सार्वभौम संसद्को गरिमा र औचित्यमाथि धावा बोलेको संविधानविद्हरूको तर्क छ । संसद्बाटै जन्मिएको सरकारले संसद्को निजी क्षेत्राधिकारको विषयमा क्याबिनेट बैठकबाट कसरी निर्णय लिन सक्छ ? भन्ने प्रश्न संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको छ ।
‘संसद्ले कार्यपालिकालाई काम लगाउन मिल्छ, कार्यपालिकाले संसद्लाई मिल्दैन । किनभने संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिकालाई जन्माउने नै संसद्ले हो । त्यही भएर कार्यपालिका संसद्प्रति जबाफदेही हुन्छ,’ आचार्यले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘अब संसद्को कार्यविधि नै क्याबिनेटले बनाउन थाल्यो भने त संसद्को औचित्य के ?’
अध्यादेशको पक्षमा सशक्त प्रतिवाद गर्न सांसदलाई ओलीको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा रहेका एमाले सांसदहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने अध्यादेशको पक्षमा सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै सदनका सांंसदलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशप्रति आमरूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र सरकार देशलाई पछौटेपनबाट उन्नतस्तरमा लाने प्रयासमा अग्रसर रहेको बताउँदै केही गरौँ भन्ने युवाहरूलाई स्वदेशमा काम गर्ने उचित वातावरण दिन, जनताका सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन र उद्योग–व्यवसाय सुसञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको बताए । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले सदनमा तथ्य र तर्कका आधारमा संयमित र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन तथा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै अरूले गलत आरोप र भ्रम छरेमा रचनात्मक र सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिए ।
साथै, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार बैठकले अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीले सबै सांसदलाई सक्रियपूर्वक भाग लिनसमेत निर्देशन दिएको छ । बर्तौलाले कांग्रेस र एमालेको साझा प्रयत्नपछि र संसद्लाई छलेर नभई संसद् सञ्चालनमा नरहेका बेला अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार संसद्बाट पारित गरिने बताए । ‘संसद्को बैठक आह्वान गरेका बेला अध्यादेश ल्याएको होइन, संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएका बेला ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘संविधानमा संसद् सञ्चालनमा नरहेको बेला अध्यादेश ल्याउने कुरा स्वाभाविक रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार अध्यादेश ल्याइएको हो ।’
फरक प्रसंगमा बोल्दै ओलीले सरकारको आयुबारे हुने गरेको टिकाटिप्पणीमा जबाफ दिँदै अहिलेको सरकार २०८४ सम्म जाने र सरकार ढल्छ भनेर गरिएको प्रचारको कुनै अर्थ नरहेको बताए । ‘केही भएन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ । हामीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा असाधारण रूपमा काम गर्नुपर्छ । अहिलेको संयुक्त सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जान्छ । सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गरिएको प्रचारको कुनै अर्थ छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
१८ गते पेस, २४ गते स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत
संसद् सचिवालयले हिउँदे अधिवेशनको माघ महिनाको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा माघ महिनामा ६ दिन प्रतिनिधिसभा सञ्चालन हुनेछ । अधिवेशनको पहिलो दिन १८ गते शीर्ष नेताहरूले मन्तव्य दिनेछन् भने सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशहरू पेस गरिनेछ ।
२४ गते अर्थ समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन पेस तथा १८ गते पेस भएका सबै अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, २५ गते विधायन विधेयकसम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित दफाबार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरी आइएलओ प्रोटोकल तथा सिफारिससम्बन्धी प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।
२७ गते बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित दफाबार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने तालिका संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, २८ गते सुरक्षित कारोबार विधेयक सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित दफाबार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ भने २९ गते भ्रष्टाचार निवारण विधेयकसम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित दफाबार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।
प्रतिक्रिया