रविको पुनरावेदनमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । पोखराको उच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुनरावेदनमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको छ ।

मंगलबार भएको उच्च अदालतमा सुनुवाइपछि न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको हो । सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रविले हिजो पुनरावेदन गरेका थिए ।

आफूलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश त्रुटिपूर्ण र बेरितको रहेकाले बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ । ७ पेज लामो पुनरावेदनमा रविले आफू सहकारीसँग असम्वन्धित व्यक्ति भएको र धरातलीय यथार्थबिना प्रपञ्च रचेर अभियोग लगाइएको गुनासो गरेका छन् ।

लामिछाने सामान्य तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै उच्चमा निवेदन लिएर पुगेका थिए । कैफियत प्रतिवेदनमा रविलाई लगाइएको मुद्दाको विवरण, आदेश गर्दा अपनाइएको कार्यविधि, आदेश गर्दा आधार मानिएका तथ्य, प्रमाण र कागजातहरूको उल्लेख गरेर जिल्लाले उच्चलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

उच्चको आदेशमा कति दिनभित्र बुझाउने भन्ने उल्लेख नभएको भए पनि सामान्यतया १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रचलन रहेको बताइएको छ ।

धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रविलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले माघ ९ गते धरौटीमा छाड्नुको कारण पेश गर्न आदेश गरेको थियो ।

‘मेरा उपर राजनीतिक दाउपेचका आधारमा प्रमाणित हुन नसक्ने संगीन कसुरहरुको आरोप लगाएर मेरो राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत चरित्रहत्या गराउने प्रपञ्चको शिकार हुन पुगेको छु’, लामिछानेको उनको पुनरावेदनमा भनिएको छ ।’

आफूलाई मुद्दा चलाउनुअघि सोही अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रमा आफ्नो नाम समावेश नरहेको रविले स्मरण गराएका छन् ।