काठमाडौँ । वर्षौंसम्म संसद्मै विधेयकहरू होल्ड हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली नै संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि आगामी हिउँदे अधिवेशन सुरु भएलगत्तै नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठन गर्ने गरी सत्तापक्ष दलहरूले तयारी थालेका छन् ।
मस्यौदा समिति बनाउने विषयमा संसद् सचिवालयसँग पनि दलहरूले छलफल गरिरहेका छन् । विशेष गरी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विधेयक आएको यति दिनभित्र सकाउनैपर्छ भन्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै व्यवस्था गर्न लबिइङ गर्दै छन् । विपक्षी दलहरूले पनि यसमा करिब–करिब समर्थन जनाइसकेका छन् । नियमावली संशोधनमार्फत् कानुन निर्माणको विषयलाई समय सीमामा ल्याउन खोजिएको हो ।
संसद्लाई बिजनेस दिलाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे पछिल्लो समय आफैँ सक्रिय भएकाले पनि यो विषय चाँडै टुंगोमा पुग्ने देखिन्छ भने सभामुखकै चासोको विषय पनि भएकाले नियमावलीमा संशोधनमा खासै समस्या नहुने देखिन्छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको प्रारम्भिक सहमतिमा संसद्भित्र ऐन निर्माणका लागि ९० दिनको समय सीमा राख्ने तयारी छ ।
जसमा कुनै नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत समितिले बढीमा ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने र कुनै ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भए ६० दिनभित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा किटान गर्ने तयारी भइरहेको छ । यदि उक्त समयभित्र समितिले टुंगो लगाउन सकेन भने त्यस्ता विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाले नै अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था राख्ने तयारीमा सत्तारुढ दलहरू छन् ।
अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न ‘टाइम कार्ड’
सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा रहेको कानुन निर्माण गर्ने कामलाई नै ‘टास्क’का रूपमा राख्नुपर्ने अवस्थाले सांसदहरूको ‘अकर्मण्यता’लाई उजागर गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य चित्रबहादुर केसी कानुन बनाउने विषयमा समयावधि तोक्नु भनेको जनता झुक्याउने बाटो मात्र भएको बताउँछन् । कानुन बनाउने कुरामा सांसदहरूको हेल्चेक्र्याइँलाई नियन्त्रण गर्न समयावधि तोक्ने कुरा राम्रो भए पनि सांसदहरूमा आफ्नो कर्तव्य बोध नहुँदासम्म अवस्था नफेरिने उनको तर्क छ ।
‘सांसदहरूको काम नै कानुन बनाउने भएकाले त्यस्तो नियम ल्याउनु भनेको लज्जाको विषय हो । सांसदहरूको त्यो कर्तव्य हो, स्वःस्फूर्त रूपमा उनीहरूले त्यो गर्नैपर्छ,’ केसी भन्छन्, ‘जे कामका लागि चुनिएर आएको हो, त्यो काम नगर्नु भनेको जनतामाथिको विश्वासघात हो । त्यसैले त्यस्तो नियम ल्याउनुको म कुनै औचित्य देख्दिनँ । यदि नियमावली संशोधन भएर आयो भने पनि पालना हुनेमा आशंका नै छ ।’
केसीले भनेजस्तै सांसदहरूमा कर्तव्यबोध नहुँदा ५ वर्षदेखि भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा अलपत्र अवस्थामा छन् । यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार प्रमुख ५ दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँगको छलफलमा पनि उठाएका थिए । घिमिरेले कानुन निर्माण ढिलाइ हुनुमा मन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार रहेको बताए ।
मन्त्रीहरूले विभिन्न समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकमा अपनत्व लिन नसकेको र भूमिका नदेखाएको उल्लेख गर्दै घिमिरेले भनेका थिए, ‘समितिमा भएका विधेयकहरूलाई पारित गर्न मन्त्रीहरूले जुन कोसिस गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन ।’ साथै, उनले संसद्मा आएका विधेयक छिटो टुंग्याउने विषयमा समिति सभापतिहरूसमेत जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला यो विषय अहिले दलहरूसँगको छलफलमै रहेकाले संसद्मा कहिले प्रवेश पाउला भन्ने कुरा एकिन नभएको बताउँछन् । चाँडोभन्दा चाँडो कानुन निर्माणका लागि यो आवश्यक विषय भएकाले यसलाई बृहत् छलफलमार्फत् नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
नियमावली संशोधन छैन सहज
आफ्नै काम गर्नका लागि पनि नियम संशोधनमार्फत् अह्राउनुपर्ने अवस्थाले जनप्रतिनिधिकै गरिमामा आँच आउने देखिन्छ । राजनीतिक दल र सांसदहरूले चाहने हो भने नियमावली संशोधन गरेर कानुन बनाउन ‘टाइम कार्ड’ तोक्नुपर्ने अवस्था नआउन पनि सक्छ । राजनीतिक दलहरूको सहमति भएका बेला केही विधेयकहरू फास्ट ट्र्याकबाट पारित भएका उदाहरण पनि छन् ।
त्यसैले आफैँलाई बाँध्न नियम ल्याउने भन्दा पनि कर्तव्यबोध हुनु महत्वपूर्ण कुरा भएको सांसद केसीको बुझाइ छ । संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरी पनि काम नै गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा कुनै अप्ठ्यारो नरहेको र सांसद्हरूले चाहेको अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो काम भएका उदाहरण पनि रहेको बताउँछन् ।
‘छिटो गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा कुनै अप्ठ्यारो छैन, र चाहेको अवस्थामा काम रोकिएको पनि छैन । आवश्यक परेको खण्डमा नियमावलीको केही नियम निलम्बन गरेर भए पनि यसअघि केही विधेयकहरू फास्ट ट्र्याकबाट पारित भएकै छन्,’ प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘सरकारसहित राजनीतिक दलहरूले सहमतिकै आधारमा ल्याउन लागेको विषय सकारात्मक नै हुन् । तर, यसमा देखिने केही प्राविधिक समस्या पनि दलहरूले समाधान गर्नुपर्छ र कतिपय विषयमा दलहरू आफैँले पनि कमिटमेन्ट गर्नुपर्नेछ ।’
गिरीले उठान गर्न खोजेको प्राविधिक पाटोमा ध्यान नदिने हो भने सांसद केसीले भनेजस्तै यसको औचित्य पुष्टि हुने देखिँदैन । ती प्राविधिक पक्षमा संसद्को अधिवेशनको समयस सीमा, संसदीय समितिहरूको सक्रियता तथा विधेयकहरू संसद्मा दर्ता हुने अवधिले पनि अहिले संशोधन गर्न खोजिएको विषय निर्भर हुन्छ ।
९० दिनभित्र समितिले विधेयकमाथिको अध्ययन सक्नुपर्ने प्रावधान राख्दै गर्दा समितिको बैठक कति पटक राख्ने, गणपुरक संख्या नहुँदा के गर्ने तथा सांसदहरूको नियमित उपस्थितिका लागि के गर्ने ? भन्ने विषयलाई सर्वप्रथम ध्यान दिनुपर्ने प्रवक्ता गिरीको सुझाव छ ।
अर्को समस्या भनेको संसद्को नियमितता पनि छ । विपक्षीहरूको विरोध थाम्न नसक्दा संसद् नै स्थगित गर्ने सत्तापक्षको रोग र सत्ता पक्षसँग रिस उठ्दा संसद्लाई नै बन्धक बनाउने विपक्षीहरूको प्रचलनका कारण पनि नियमावली संशोधन गरेर विधेयकका विषयमा समय तोक्नु अहिलेकै अवस्थामा त्यति व्यावहारिक देखिँदैन । यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नै एक मात्र विकल्पको रूपमा देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया