संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती

हाल मधेस केन्द्रित दलबीच कार्यगत एकता अथवा मोर्चाबन्दीको चर्चा चुलिएको छ । कारण समानुपातिक प्रणालीको थ्रेसहोल्ड बढाउने पक्षमा सरकारले निर्वाचन आयोगको नयाँ प्रस्तावमार्फत् गृहकार्य पनि अगाडि बढाउन लागेको छ । जसको परिणाम स्वरुप मधेस केन्द्रित दललगायत अन्य साना दलहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने प्रबल सम्भावना छ

डा.उदयकुमार यादव

नेपालमा हाल लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्र्तगत संघीयताको संस्थागत अभ्यास जारी छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकोे महत्वपूर्ण उपलब्धि संघीयता नै हो । वास्तवमा संघीयताको मूल मर्म भनेको प्रदेश स्तरीय स्वशासन पद्धतिलाई आत्मसात गर्नु हो । यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि भनेको संघीयतामा आधारित त्यो राजनैतिक शासन व्यवस्था हो, जहाँ विधिको शासन हुन्छ र जनताका प्रतिनिधिले निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रुपले देश सञ्चालन गर्छन् । जहाँ प्रदेश स्तरीय भौगोलिक विविधताका आधारमा आ–आफना भाषा, धर्म संस्कृति लगायत आफनो अनुकुल शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रगति लगाायत औद्योगिक एवं उद्यमशीलतालाई संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा तरक्की गर्न सकिन्छ ।

संघीयताको सर्वोत्कृष्ट अभ्यास भनेको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार शक्तिको पृथीकरण हो । जस्तै प्राकृतिक भौगोलिक सम्पत्तिलाई राजनीतिक समानान्तरको आधारमा बाँडफाँडलगायत सुशासन तथा समाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु आदि हुन । उदाहरणका लागि छिमेकी भारतका जनता हाल संघीय राजधानी दिल्ली भन्दा बढी बगैंलुरु बस्न रुचाउन थालेका छन् । किनकी तिनीहरूले अचेल संघीय राजधानी दिल्ली भन्दा बढी व्यवस्थित र गुणात्मक जिवनको अनुभूति प्रदेश राजधानी तथा अन्य शहर हरूमा गर्न थालेका छन् । अमेरिकामा पनि संघीय राजधानी वाशिङ्गटन भन्दा अन्य प्रान्तका राजधानी शहरहरूमा जनआकर्षण बढी छ । यो संघीयताकै एउटा खुबी हो भन्नु पर्छ । तर भारत र अमेरिकाको भूगोल जनसंख्या तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमी नेपालको भन्दा धेरै नै फरक हो । नेपालमा पनि हाल तीन तहका स्थानीय सरकार, प्रादेसिक सरकार तथा संघीय सरकार छन् । शासन व्यवस्थाकै एक उपलपब्धि स्वरुप तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आएका छन् ।

उपलब्धिहरू संस्थागत गर्नु जरुरी

नेपालमा हाल शक्ति पृथिकरणको सिद्धान्त अनुसार संघीय, प्रादेसिक र स्थानीय सरकार अभ्यासमा छन् । यो नै लोकतन्त्रको सब भन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । विगतमा सिंहदरबार मार्फत एकात्मक शासन गरिन्थ्यो । दोश्रो उपलब्धि भनेको नेपालका सिमान्तकृत समुदाय दलित महिला तथा मध्ोशी, मुस्लिम जनजाति र थारु आदिले आफनो जन संख्याको अनुपातमा राज्यका प्रत्येक निकायमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउने संबैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् । विभिन्न आयोग मार्फत उनीहरूका संबैधानिम हक हित र मौलिक अधिकारलाई विभिन्न ऐन नियम तथा कानुनद्वारा तीन वटै तहका सरकारकाले सुरक्षा गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् ।

मधेसी जनताको बलिदानी तथा माओवादी जआन्दोलनको सफलता स्वरुप स्वायत्तता पहिचान सहित समतामुलक समाज र भेदभाव रहित व्यवहारका अनुभूति दिलाउनुपर्ने प्रयास गर्नु पनि संघीयताकै उपलब्धि हुन् । तर यसका बावजुद संबैधानिक प्रत्येक हक र अधिकारको सुनिश्चित गर्नका लागि मुलभुत रुपमा राजनैतिक अस्थीरता बाधक बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा संघीयता मजबुत हुनुका साटो दिनप्रति दिन कमजोर हुंदै गएको प्रत्याभूति हुन थालेको छ ।

संघीयताको सबलीकरणमा जोड दिनका लागि आर्थिक स्रोत साधनमा जोड दिनु लगायत संबैधानिक हक अधिकारका कार्यान्वयन सम्बन्धि स्पष्टता, प्रशासनिक संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक समरुपता, कानुनी अधिकारको एकरुपता, विकासमा समानता आवश्यक छ । संविधानको कार्यान्वयनमा तिव्रता, प्राकृतिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँडमा वैज्ञानिक एकरुपता तथा निष्पक्षता आदिमा जबसम्म विशेष जोड दिईदैन, तबसम्म संघीयताको संस्थागत विकास संभव छैन । संघीयताका विरोधीहरूले प्रतिगमनकारीको भाषा र नियतमा आफ्नो बोली मिसाई रहेका छन् । प्रतिगमनकारीले उचालेको संघीयता विरोधी भाषणलाई टपक्क तिपेर प्रदशेलाई विघटन गर्नुपर्ने माग सडक देखि सदन सम्म देखिन थालेको छ ।

मधेसीको पहिचानका चुनौती

भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपाल हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन खाले भूगोलमा विभाजित छ । तर करिव ५५ प्रशित जनसंख्या तराईका २२ जिल्लामा केन्द्रित छ । विगतमा तराईको सबै भुभागलाई समेटेर अलग मधेस प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गर्दै मधेसी जनताले आन्दोलन गरे । मुलुकलाई संघीयतामा रुपान्तरण गर्न यही आन्दोलनले मद्दत पु¥याएको हो । त्यतिबेला मधेसी आन्दोलनकारी सँग राज्यपक्षले गरेका आठ बुंदे र बाईस सहमति तथा संझौताहरू संविभानसभाले कार्यान्वयन गरेन । मधेसी जनताको महान आन्दोलन राखेको माग संघीयता मात्रै होइन, सम्पूर्ण तराई क्षेत्र एउटै मधेस प्रदेश होस् भन्ने हो । तर मधेस प्रदेश केबल आठ जिल्लामा सिमित गरिएको छ । यसलाई राज्यपक्षले गरेको धोकाका रुपमा मधेस केन्द्रित दलहरूले लिएका छन् ।

संविधानसभाद्वारा जारी नेपालको संविधान ( २०७२)को दस्ताभेजमा मधेस केन्द्रित दलका सभासदहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । त्यसैबेला देखि नै मधेसी दलहरूलाई यो संविधान मान्यता दिएका छैनन् । मधेसीदलले यो संविधानलाई आमूल परिवर्तन गरि संसोधन गरिनु पर्ने जोडदार माग पनि राख्दै सशक्त रुपमा विरोधपनि गर्दै आइरहेका छन् ।

मधेसी समुदायले पाएको सिमित संघीयता प्रति असन्तुष्टहरूको संख्या पनि सानो छैन, करिव २५ देखि ३० प्रतिशत छ । यही संख्यालाई आधार बनाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्र पूनवर्हालीको गतिविधि गरिरहेको छ । यो पार्टीले संघीयता र राजतन्त्रलाई जनमत संग्रहमा लैजानु पर्ने माग गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुखर रुपमै यो माग राखेको हो । भित्रभित्रै यो माग राख्नेहरूको कांग्रेस , एमाले , माओवादी लगायतका दलहरूमा पनि छन् । राजतन्त्रको पुनरस्थापनाको माग राखि हुने गरेका जुलश प्रदर्शनमा जनसहभागीता बढ्दो छ । वर्तमान सरकारका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेले सात बुँदे संझौता गर्दा संविधान संसोधनलाई पनि समावेश गरेका छन् । मधेसी जनताले पाएको सिमित उपलव्धीलाई पनि संविधान संसोधनका नाममा अपहरण गरिने त होइन ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

दूरदर्शी नीतिको खाँचो

वर्तमान सरकार संविधान संसोधनको एजेण्डाका साथ गठन गरिएको दावी कांग्रेस एमालेले गरेका थिए । तर यो दावी केवल सत्ताका लागि मात्रै भएको देखिएको छ । सत्ता समिकरण सम्बन्धि भइरहेका अनावश्यक खिचातानी हेर्दा हेर्दै आम जनता वाक्क अनि दिक्क भइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता अर्जुन नरसिंह केसीका विचारमा पनि तत्काल संविधान संसोधन नगरे वर्तमान सरकारको औचित्य रहँदैन । उनको विचारमा संविधान संशोधनको प्रतिबद्धताबाट हट्नुको अर्थ सातबुँदे सहमतिलाई निरर्थक बनाउनु हो । राजनीतिक विशलेषक किशोर नेपालका विचारमा सविधान संशोधनभन्दा पनि अहिले सम्म संविधान कार्यान्वयन कसरी भएको छ ? यस संबन्धि राम्ररी पुरनावलोकन नगरे सम्म जतिसुकै पटक संशोधन गरे पनि उचित परिणाम आउने छैन ।

संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जतिसुकै जटिलतापूर्ण चुनौती देखिए पनि यसले नै तत्काल नेपाललाई लोकतन्त्र समावेशिता र राजनीतिक स्थायित्वका नयाँ उचाईमा पु¥याउने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि प्रदान गर्नेछ । यसकालागि सरकारको दूरदर्शी तथा समदर्शी नीतिलगायत सशक्त नेतृत्व, पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट यसलाई सफल बनाउन सकिन्छ । यस मामिलामा गोरखापत्रमा एक जना विश्लेषक डा.चूडाप्रसाद ढकालले लेखेको हालैको आर्टिकल सान्दर्भिक छ । उनले भनेका छन्–‘नेपालको संविधान (२०७२) ले देशलाई लोकतन्त्र, समावेशिता र संघीयताको मार्गमा डो¥याए पनि केहि सबालमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता खट्केको छ । त्यसकारण वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक यर्थाथलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको अवस्थामा संविधानको संशोधन अपरिहार्य रहेको देखिन्छ ।

वास्तवमा संविधान संशोधनले सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रमुख रुपले सुदृढ गर्न सक्छ, यसले मधेस, थारु, मुस्लिम, अन्य जनजाति, दलित र महिलाजस्ता समुदायका प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चत गर्न विशेष भूमिका खेल्न सक्छ । यतिमात्र होइन यसले प्रादेशिक सीमाङकन, भौगोलिक एवम् राजनैतिक अधिकार बाँडफाँडमा सहयोग पु¥याउँछ । यिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै संविधान परिमार्जन हुन सक्ने प्रबल संभावना देखिन्छ ।

सत्तामोह र सिद्धान्तहीन राजनीति

हाल मधेस केन्द्रित दलबीच कार्यगत एकता अथवा मोर्चाबन्दीको चर्चा चुलिएको छ । कारण समानुपातिक प्रणालीको थ्रेसहोल्ड बढाउने पक्षमा सरकारले निर्वाचन आयोगको नयाँ प्रस्ताव मार्फत गृहकार्य पनि अगाडि बढाउन लागेको छ । जसको परिणाम स्वरुप मधेस केन्द्रित दल लगायत अन्य साना दलहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने प्रबल संभावना रहेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कुनै पनि दलको संसदमा वहुमत पुग्न नसक्ने देखिएकाले सो प्रणालीलाई विस्थापित गर्ने चर्चा परिचर्चा विगत केहि वर्ष अघिदेखि नै चलिरहेका छन् ।

समानुपातिक प्रणाली हटाएमा प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभाको संसदीय सीटको संख्यामा समयसापेक्ष वृद्धि पनि गर्नुपर्छ । यसकालागि जनसंख्याको अधारमा संबैधानिक व्यवस्थानुकुल थप नयाँ निर्वाचक्षोत्रहरू समेत निर्माण गर्नुपर्छ । अर्थात् यस किसिमका प्राविधिक एवम् जटिल समस्याबाट बाँच्न तत्काल नेपाली कांग्रेस र एमालेले थ्रेसहोल्ड बढाउने विध्ोयक पेश गर्ने तयारीमा छन् ‘राजनीतिमा पोल्टीक्स घुसाउनु’ भनेको सायद यही हो । बल्ल अब मधेस केन्द्रित दलहरूको घैंटोमा घाम लाग्नेछ । अनि थाह होला केवल सत्ता र कुर्सीकालागि पार्टी फुटाउने गर्दा कति महंगो पर्ने रहेछन् भनेर ।

हुनत सिद्धान्तमा अधारित राजनीतिले जहिले पनि असल परिणाम दिँदो रहेछ भन्ने नेपालका मधेसी मुलका राजनेता र प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डा.ं रामवरण यादवले सावित गरेर देखाई सकेका छन् । मधेस प्रदेशका सभामुख समक्ष समेत औपचारिक सदनमा माननीय राम अशिष यादवले ‘मधेसका मसिहा तथा नेपालको संदर्भमा संघीयताका पिता समान’ भन्दै तुलना गरेका माननीय उपेन्द्र यादव पनि यस्ता रोलमोडेल हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सैद्धान्तिक राजनैतिक सबलता र सफलताकै परिणाम स्वरुप हालसम्म दुई दुई मधेसी सपुतलाई उप राष्ट्पतिदेखि गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्पति समेत बनाउनमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेर आफना राजनैतिक छवि प्रमाणित गरिसकेका छन् । यतिमात्र कहाँ हो र ? उनी आफनो राजनीतिक क्षमताकै कारण आफनै दलका प्रथम् र द्धितीय प्रमुखमन्त्री मधेस प्रदेशका बनाउनमा सफल भएका छन् । सिद्धान्त बिहीन राजनीति कहिले न कहिले अभिश्राप सावित हुन जान्छ ।

प्रतिक्रिया