आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर सहरतर्फ बसाइँ सर्ने वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन नेपालमा बढ्दै गएको छ । आफ्नो खेतबारी बाँझो राख्ने र बजारबाट चामल किनेर खाने समस्या खासगरी पहाडी क्षेत्रमा बढेर गएको छ । तराई क्षेत्रमा यो समस्या खासै ठुलो छैन, तर लगानी अनुसारको प्रतिफल कम आउने भएकाले पहाडी क्षेत्रका कोदो, मकै फल्ने कम उर्बर बारीहरू प्रायजसो बाँझै छाड्न थालिएको छ । लामो समयसम्म बाँझो छाडिएको खेतबारी स्थानीय सरकारद्वारा जफत गरेर मिहेनती किसानलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूले नदिने गरेका होइनन् । तर, मुलुकको संविधान तथा विद्यमान कानुनले सरकारलाई यो अधिकार दिएको छैन । यो समस्या समाधानका लागि पर्वत जिल्लाका केही पालिकाहरूले कोदो खेती गर्ने किसानलाई अनुदानलगायत विभिन्न सहुलियत दिने अभियान सुरु गरेका छन् ।
यो अभियान सुरु गरेपछि पर्वत जिल्लामा कोदो खेतीको क्षेत्रफल बढेर गएको छ । एक तथ्यांकअनुसार केही दशकअघिसम्म पर्वत जिल्लामा करिब १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेती हुन्थ्यो । तर, यो क्षेत्र घट्दै ४ वर्षअघि ६ हजार हेक्टरमा झ¥यो । अहिले प्रोत्साहनको नीति ल्याइएपछि बढेर कोदो खेतीको क्षेत्रफल ८ हजार हेक्टर पुगेको छ । विभिन्न सहुलियत दिँदा पनि बाँझो रहेको जग्गामा आफैँ कोदो खेती गर्ने अभियान पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाले सुरु गरेको छ । पालिकाको १४ नम्बर वडा आर्थर क्षेत्रमा करिब २०० रोपनी बाँझोबारी छनोट गरेर नगरपालिका आफैँले कोदो खेती अभियान सुरु गरेको छ । जसमध्ये यस वर्ष नगपालिकाले १० रोपनीमा कोदो खेती गरेको थियो । उत्पादन १६ मुरी भएको छ ।
कुश्मा नगरपालिकाले सुरु गरेको यो अभियानलाई देशका अन्य पालिकाहरूले पनि अनुशरण गर्ने हो भने खेतबारीको सदुपयोग हुन्छ । तर, मुख्य चुनौती भनेको लगानीअनुसारको प्रतिफल आउँछ वा आउँदैन ? भन्ने नै हो । उदाहरणका लागि कुश्मा नगरपालिकाले १० रोपनी जग्गामा कोदो खेती गरेर १६ मुरी उब्जाउनका लागि ४५ जना खेताला प्रयोग भएको जनाएको छ । १० रोपनी जग्गामा कोदो खेतीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको करिब ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उत्पादित कोदोको मूल्य ८० हजार र नलको मूल्य १६ हजार गरी नगरपालिकाले ९६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । लगानी र प्रतिफलको यो आँकडा हेर्ने हो भने अन्य पालिकाले पनि कुश्मा नगरपालिकाले सुरु गरेको यो अभियानको अनुसार थाल्दा देशलाई फाइदा नै हुने देखिएको छ । खेर गएको जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरी बाँझो जग्गालाई सदुपयोग गर्ने नीति निश्चय नै अनुकरणीय हो ।
कुश्मा नगरपालिकाले ल्याएको यो नीति अनुकरणीय हुँदा हुँदै पनि विचार पु¥याउनुपर्ने अन्य पक्षहरू पनि छन् । पहिलो कुरा त कोदो खेतीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १ मेट्रिक टन मात्रै रहेको छ । उत्पादकत्व नबढाएसम्म कोदो खेती विस्तार गर्ने अभियान प्रभावकारी हुँदैन । अहिले उत्पादन थोरै भएकाले कोदोको मूल्य धेरै हुन गएको हो । उत्पादन बढ्न थालेपछि मूल्य घट्छ । दोस्रो कुरा पहाडी क्षेत्र यसै पनि भिरालो छ । हरेक सालको वर्षा सिजनमा सतहको मलिलो माटो पानीले बगाउने समस्याका कारण पहाडी क्षेत्रका बारी कम उर्बर छन् ।
त्यसैले १ हेक्टरमा ४ मेट्रिक टन धान फल्दै गर्दा कोदो भने जम्मा १ मेट्रिक टन फल्ने गरेको हो । भिरालो बारीमा कोदोभन्दा अदुवा, हलेदो (बेसार) लगायत बालीहरू उपयुक्त हुन्छन् कि ! त्यसतर्फ अध्ययन तथा प्रयोग जरुरी छ । यसैगरी माटो बगाउने समस्या मात्रै होइन पहिरोको समस्या पनि समाधान हुने गरी फलफूल खेती पो गर्न सकिन्छ कि ! भन्नेतर्फ पनि अध्ययन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया