काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र चरणबद्ध रुपमा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च खारेज भगरेको छ ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसमेतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध ५ वटा रिट परेका थिए ।
सर्वोच्चले सबै रिटलाई एकैठाउँमा राखेर हेरेको थियो । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यन्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन र अन्य सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसअघि सर्वोच्चबाटै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
सरकारले २०८१ जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया