काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ । त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए ।
‘५ जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट १ भारतीय नागरिकले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अदालतबाट सोसम्बन्धी भएका फैसलाको लगत संकलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा ५ वटा समूह बनाएर खटाएका छौँ ।’ महानिर्देशक पन्थीले सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट ३ हजार ५०० वटा फैसला भएको जानकारी दिए ।
उनले २ अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारी भइरहेको बताए । पहिलो चरणमा ५ पूर्वप्रशासकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने कार्य तीव्र गतिमा बघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीको भनाइ छ । विभागका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुंगाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजंग खड्का र रामात्रा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो ।
यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट १ भारतीय नागरिकले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ । विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असम राज्यका निरञ्जन होजाईले नेपाली महिलाका नाममा काठमाडौँको जोरपाटीमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । डेढ वर्षअघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताए ।
‘होजाईसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छ,’ उनले भने, ‘होजाईले नेपालमा निर्मल राईका नाममा नागरिकता लिई आफ्नो पहिचान लुकाएर आतंकवाद÷आपराधिक गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए । सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग बिहे गरी उनी र उनको परिवारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।’ महानिर्देशक पन्थीले कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको कामलाई तीव्रता दिइने बताए ।
जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया