घातक हुन सक्छ परराष्ट्र मामलामा दलीय दृष्टिकोण

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको छ । सोमबार भएको छलफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमण, तथा नेपाल–भारत सम्बन्धमा केन्द्रित भएको समाचार मिडियामा आएको छ । यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ७९औँ महासभामा भाग लिन अमेरिका भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएका भेटघाटका सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ ।

बैठकमा सांसदहरूले परराष्ट्रमन्त्री राणासँग मुख्यतः चीनसँगको बिआरआई सम्झौता, भारतसँग सम्बन्ध सुधार हुन नसकेको विषय तथा सार्क शिखर सम्मेलनका सन्दर्भमा जिज्ञासा राखेका थिए । छलफलको धेरैजसो समय बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना निर्माणमा भएको सम्झौतामा केन्द्रित रह्यो । पशुपतिशमशेर जबरा, विमलेन्द्र निधि, योगेश गौचनलगायत सांसदहरूले बिआरआईअन्तर्गत ऋणसमेत लिने सम्झौता भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री राणाले आफ्नो मोबाइलमा ‘डिक्सनरी’ नै देखाएर प्रतिप्रश्न गरिन् ‘सम्झौताको कुन बुँदामा छ ऋण भन्ने शब्द ?’ सम्झौतापत्र आफूले २० पटक पढ्दा पनि ऋण भन्ने शब्द नभेटेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘अंग्रेजी भाषामा ‘एड’ भनेर लेखिएको छ, ‘एड’ को अर्थ ऋण होइन ।’ ‘देश खाई शेष’ भएका जबरा, निधि जस्ता सांसदहरूले ऋण लिने सम्झौता किन गरियो ? भन्ने प्रश्न गर्नु नै सरकारप्रति आफैँमा ठुलो अविश्वास हो ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा रहेका संसदहरूले बिआरआईका सन्दर्भमा चासो देखाउनु स्वाभाविकै हो । तर, कैयौँ देश तथा निकायसँग ऋण लिइरहेको नेपालले छिमेकी देश चीनसँग ऋण लिनैहुन्न भन्ने तर्क वास्तवमा निकै गम्भीर छ । ऋण लिने वा नलिने मामलामा कुनै पनि देश सार्वभौम हुन्छ । आवश्यक पर्दा लिन्छ, आवश्यक नपरे लिँदैन । नेपालले अहिलेसम्म खर्बौं रुपैयाँ विदेशी ऋण लिइसकेको छ । जसमध्ये करिब १२ खर्ब रुपैयाँ त तिर्न बाँकी नै छ । अहिले निर्माणाधीन धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार आयोजना विदेशी ऋणमै अघि बढेका हुन् । तर, केका लागि ऋण लिने ? भन्ने विषयमा भने राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नीति बनाउनु जरुरी छ ।

प्रतिफल दिने र देशको सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउने पूर्वाधार निर्माणका लागि स्वदेशी पुँजीले पुगेन भने विदेशी ऋण लिनु स्वाभाविकै हुन्छ । यदि बिआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू यो कोटीका छन् भने ऋण लिँदा फरक पर्दैन ।

तर, प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा निर्माण हुने खेलकुद क्लबको भवन, ‘हुनेवाला प्रधानमन्त्री’को गृह जिल्ला डडेलधुरामा निर्माण हुने सिटी हलका लागि बिआरआईका नाममा ऋण लिन लागिएको हो भने सांसदहरूले गरेको खबरदारी नाजायज होइन । सरकारलाई मार्गदर्शन मात्रै होइन, आवश्यक परे निर्देशन दिने हैसियत समेत संसदीय समितिको हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्नुअघि संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिसँग छलफल गर्ने परिपाटी अझै बस्न सकेको छैन । कम्तीमा पनि परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर यस्ता छलफल गरिनुपथ्र्यो । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जुन रूपमा क्रियाशील हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन ।

खास गरी परराष्ट्र मामलामा दलीय दृष्टिकोणलाई त्यागेर राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिनुपथ्र्यो । दलीय दृष्टिकोण भनेको देशको आन्तरिक मामलामा हो, परराष्ट्र मामलामा दलीय दृष्टिकोणलाई थाती राख्दै राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नु संसद्को पनि जिम्मेवारी हो । तर, हाम्रो देशको संसद् यो मामलामा चुकेको छ । खासगरी बिआरआई र एमसिसीको मामलामा सांसदहरूले राष्ट्रिय दृष्टिकोण होइन कि दलीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । अझ दलभित्रको पनि गुटीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा त हाम्रो देशको संसद्मा कुन देशको स्वार्थ बोलिँदै छ ? भन्ने छुट्याउनसमेत हम्मे–हम्मे परेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया