संसदकाे अधिकार सर्वोपरि हुने भएका कारण संसदीय शासन व्यवस्था भनिएको हो । सरकार बनाउने र हटाउने, राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने तथा हटाउने अधिकार संसद््को हुन्छ । संसद्ले आवश्यक पर्दा प्रधानन्यायधीश तथा न्यायधीशहरूलाई पनि हटाइदिन सक्छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पनि हटाइदिन सक्छ । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसद्ले मात्रै राख्छ । कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्ने त संसद्को मुख्य जिम्मेवारी भइहाल्यो ।
तर, यति ठुलो र धेरै अधिकार तथा जिम्मेवारी बहनका लागि संसद्का आफ्नै विधि तथा प्रक्रिया हुन्छन् । धेरैजसो विधि र प्रक्रिया आरम्भका लागि भूमिका निर्वाह गर्न संसद्भित्र विभिन्न समितिको व्यवस्था हुन्छ । यसलाई संसदीय समिति भनिन्छ । विभिन्न संसदीय समितिको विभिन्न कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ । संसद्को पूर्ण बैठकमा निर्णय गर्दा वा कुरा राख्दा सांसदले आफ्नो पार्टीको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई ह्विप भन्ने गरिन्छ । ह्विप उल्लंघन गर्नु दण्डनीय मानिन्छ, तर समितिहरूको बैठकमा कुरा राख्दा र निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुँदा सांसदलाई ह्विप लाग्दैन, उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसैले संसदीय समितिलाई ज्यादै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
तर, पछिल्ला दिनमा संसदीय समितिहरू प्रभावहीन बन्दै गइरहेका छन् । ठुला राजनीतिक दलको कठपुतलीका रूपमा कतिपय संसदीय समिति बद्नाम हुँदै गएका छन् । एकातिर विज्ञताका आधारमा नभएर दलीय भागबन्डाका आधारमा झन्डे सांसदलाई समिति सभापति बनाउने विकृति बढेर गएको छ भने अर्कातिर समितिको सभापतिलाई सदस्यहरूले नै नटेर्ने समस्या पनि बढेर गएको छ ।
संसदीय अभ्यासका क्रममा सभामुखको भूमिका कहिलेकाँही विवादास्पद पनि हुन सक्छ । तर, संसदीय समितिका सभापतिको भूमिका विवादास्पद हुने कुराको परिकल्पना गरिएको हुँदैन । कतिपय समितिका सभापतिले विवादास्पद भूमिका निर्वाह गर्दा संसदीय समितिमा खैलाबैला हुने गरेका घटना बढेका छन् । उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा सामितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको इसारामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दोषी ठहर गर्ने प्रयत्न अघि बढाउँदा माओवादीका सांसद अमनलाल मोदीले राजीनामा मागेका थिए । गत भदौको यो घटनापछि लेखा समितिको बैठक सहज ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन ।
लेखा समिति सभापति पोखरेलकी पत्नी तथा उनका स्वकीय सचिव सहकारी ठगी प्रकरणमा तानिइसकेका छन् । सत्तारुढ पार्टीको सांसदले लेखा समितिको नेतृत्व लिन नमिल्ने प्रसंगले पनि बैठकमा गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । यसैगरी गत बिहीबार प्रतिनिधिसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सभापति राजकिशोर यादव र सांसद प्रेम सुवालबीच अमर्यादित भाषामा भनाभन नै भयो । बैठकमा उपस्थित नै नभएका सांसदको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको घोषणा सभापतिले गरेको र यस विषयमा आफूले कुरा राख्न नपाएको भन्दै सांसद सुवालले आक्रोश प्रकट गरेका थिए ।
त्यसो त पुस २२ गते बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कुरा राख्दै गर्दा सभापति रामहरि खतिवडाले दुव्र्यवहार गरेको भन्दै सांसद हृदयराम थानीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उनको आक्रोशपछि बैठक नै बिथोलिएको थियो । माथि उल्लेखित यी त सतहमा आएका प्रकरण हुन् । सतहमा आउन नसकेका प्रकरण त कति छन् कति । सभापतिको इच्छामा मात्रै संसदीय समितिको बैठक बस्ने, सभापतिले इच्छाइएका बाहेक अन्य निर्णय नहुने, समितको बैठक बस्दै छ भन्ने जानकारी ज्यादै ढिलो प्राप्त हुनेलगायत गुनासो सांसदहरूको छ ।
यो गुनासो आउनुको मुख्य कारण भनेको दलहरूले सभापतिको जिम्मेवारी दिँदा योग्य पात्र चयन गर्न नसक्नु हो । पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहले आफ्ना निकटस्थ सांसदलाई गाडी तथा अन्य सुविधा दिलाउनका लागि संसदीय समितिको सभापति बनाएर थन्क्याउने विकृतिका कारण संसदीय समिति फितला बनेका हुन् । संसदीय समितिको सभापति भनेको अत्यन्त गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने पद हो । मन्त्रीलाई सहयोग गर्न सिंगो मन्त्रालय हुन्छ, विज्ञहरूको सचिवालय हुन्छ । बरु आमसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा केही फरक नपर्ला । तर, विषयवस्तुको पर्याप्त ज्ञान नभएको र संसदीय शासन व्यवस्थाको मर्म नबुझेको व्यक्तिलाई संसदीय समितिको सभापति बनाइयो भने धेरै कुरा चौपट हुन्छ । हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्थाले आशातित प्रतिफल दिन नसक्नुका कारणहरूमध्येको मुख्य कारण योग्य व्यक्ति संसदीय समितिको नेतृत्वमा नपुग्नु नै हो ।
प्रतिक्रिया