ऊर्जामन्त्रीले नियत गलत छैन भनेर सावित गर्नुपर्छ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो कार्यकक्ष बनाएर अनौठो र शंकास्पद कदम चालेका छन् । मन्त्रीका लागि मन्त्रालयमै सुविधा सम्पन्न कार्यकक्ष हुन्छ । मन्त्रालयबाहेक पनि अन्य कार्यकक्ष बनाएर मन्त्री बस्न थालेको नेपालको इतिहासमै नयाँ प्रयोग हो । एउटा मन्त्रालय मातहतमा विभिन्न विभाग, समिति, तथा संयन्त्रहरू हुन्छन् । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत पनि ७ महाशाखा, ३ विभाग र ८ निकायका करिब एक दर्जन जति विभाग, समिति तथा संयन्त्र छन् । यी सबै संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्री खड्का किन प्राधिकरणमै अड्डा जमाएर बस्न थाले ? भन्ने पेचिलो प्रश्न तेर्सिएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थान र सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय रहेको स्थान १ किलोमिटरभन्दा कम दुरीमा छ । १० मिनेटमा हिँडेरै पुगिन्छ । त्यसैले विभिन्न आशंकाहरू गरिएका छन् ।

खराब नियतका साथ उनी प्राधिकरणमा बस्न थालेको अनुमान धेरैले गरेका छन् । किनकि पछिल्लो समय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र मन्त्री खड्काबीच दुरी बढेको विषय जगजाहेर छ । प्राधिकरण हरेक दृष्टिले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो संस्थान हो । यहाँ जति धेरै कर्मचारी, धेरै कार्यालय, धेरै आम्दानी तथा खर्च नेपालका अन्य कुनै संस्थानमा छैन । ऊर्जा मन्त्रालयको सम्पूर्ण गतिविधिमध्ये करिब ८० प्रतिशत गतिविधि प्राधिकरणमार्फत् नै हुने गरेको छ । प्राधिकरणको नाफा तथा घाटाले देशकै समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने अवस्था छ ।

विगतमा विद्युत प्राधिकरणकै कारण ऊर्जामन्त्री बन्न विभिन्न दल तथा तिनका नेताहरूबीच हानाथाप हुने गथ्र्यो । किनकि प्राधिकरणको साधन र स्रोत दोहन गर्ने अवसर ऊर्जामन्त्रीलाई प्राप्त हुन्थ्यो । जसका कारण प्राधिकरण निरन्तर घाटामा थियो । त्यो घाटापूर्तिका लागि राज्यकोषबाट हरेक वर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम दिनुपथ्र्यो । तर, कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनेपछि ऊर्जा मन्त्रालय विगतको जस्तो मालदार मन्त्रालय रहेन । प्राधिकरणलाई घिसिङले पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिए, प्राधिकरणको स्रोत र साधन दुरुपयोग गर्ने मौका कसैलाई दिएनन् । वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहने गरेको प्राधिकरण वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ नाफामा जाने अवस्था बन्यो । प्राधिकरणलाई पुनः पहिलेकै हालतमा पु¥याउन मन्त्री खड्काले यो बाटो रोजेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले खराब नियतका साथ यो कदम चालेका हुन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म अनुमान मात्रै हो । यसको पुष्टि हुने भनेको व्यवहार तथा परिणामबाट हो । मन्त्री नै आएर बस्न थालेपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले अनुशासित रूपमा काम गर्ने थाले भने राम्रै हुन पनि सक्ला । किनकि देशका अरू संस्था र प्राधिकरणलाई एउटै डालोमा हालेर टिप्पणी गर्न मिल्ने अवस्था छैन । विद्युत् उत्पादन गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र विद्युत् बिक्री गर्ने ३ वटा मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दा प्राधिकरणलाई धेरै ठुलो भारी भएको छ । हिजोका दिनमा विद्युत् उत्पादन तथा वितरण ज्यादै थोरै थियो । प्रसारण लाइन पनि थोरै बनाए पुग्थ्यो । एउटै कार्यालय तथा व्यवस्थापनअन्तर्गत सबै कुरा सम्भव हुन्थ्यो ।

तर, आज यी ३ वटा काम एउटै व्यवस्थापनबाट असम्भव हुँदै गएको छ । उत्पादन, वितरण र प्रसारणका लागि छुट्टाछुट्टै ३ वटा प्राधिकरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको धेरै पहिलेदेखि हो । तर, अहिलेसम्मका मन्त्रीहरूको घैँटोमा घाम लागेको छैन । प्राधिकरणमै गएर बस्न थालेका अहिलेका ऊर्जामन्त्री खड्काको घैँटोमा घाम लाग्यो भने राम्रै हुन्छ । एकातिर उत्पादित विद्युत खेर जाने तथा कौडीको भाउमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर घर–घरमा एलपी ग्यासको प्रयोग बढिरहेको छ । खाना पकाउन मिल्ने गरी घर–घरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्री खड्काको ध्यान गयो भने राम्रै होला । तर, मन्त्री नै पालेजसरी कार्यालयमा आएर बसिदिँदा प्राधिकरण प्रशासन कति दबाब र प्रभावमा पर्छ र कसरी काम प्रभावित हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।