मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको आरोप लागेका कोसी प्रदेशका पूर्वगृहमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको उन्मुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ । सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्यविरुद्ध मुद्दा चलाएर पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुनः पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिट आइतबार सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिए ।
रजिस्ट्रार पोखरेलले गरेको आदेशमा कुनै पनि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सरकारी वकिलसँग सुरक्षित रहेकोले त्यसविरूद्ध अदालतमा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । यो दरपीठले मानव बेचविखन जस्तो जघन्य मुद्दाको चित्तबुझ्दो गरी न्यायिक निरुपण हुनै पाएन । न्याय निरुपणको अन्तिम थलो न्यायाधीशको इजलाससम्म पुग्ने बाटोमै तगारो हालियो ।
अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउनका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनीसहित १२ जनालाई मानव तस्करी, सरकारी लिखत किर्तेलगायत कसुरमा प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा चलाउन राय दिँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, १० मंसिरमा सरकारी वकिल कार्यालयले भने अन्य ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने राय माने पनि अधिकारीको हकमा भने उनको संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । सरकारी वकिल कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटमा प्रहरी अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरी अधिकारीलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउन गरेको निर्णय गैरकानुनी, बद्नियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै संविधानको धारा १३३ (२)(३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको यो पहिलो भने होइन । यसभन्दा अघि पनि यस्ता थुप्रै निर्णय भएका छन् । तर सत्तासँग जोडिएका विषय विवादित बन्ने गरेका छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ सालमा मदतानको अघिल्लो दिन चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा बम विष्फोट हुँदा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोगमा कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताफ आलम विरुद्धको मुद्दामा पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, पीडित पक्षले पुनः अदालतको ढोका ढकढकाउन नछोडेपछि १० वर्षपछि भए पनि जन्मकैदको फैसला भयो ।
यदि पीडित पक्षले न्यायका लागि लगातार नलागेको भए र सरकारी वकिलको निर्णयमै चित्त बुझाउन परेको भए आज अफताफ आलमहरू हाम्रा माननीय मन्त्री वा यस्तै अरू केही भइसक्ने थिए होलान् । अफताफ मात्रै होेइन सुन्तली धामीलगायत यस्ता उदाहरण छन् जसले न्यायको घुमाउरो र लामो बाटोको प्रमाण बोल्छन् ।
सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय होस् कि सर्वोच्चका रजिष्ट्रारको दरपीठको आदेश होस् कानुनी र संवैधानिक हिसाबले अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । यसलाई कानुनी र संवैधानिक अधिकारको हिसाबले अन्यथा भन्न नमिल्ला तर यो न्यायको घुमाउरो बाटोलाई सरल बनाउन जरुरी छ । सर्वसाधारणले पाउने न्यायका लागि यस्ता अवरोध र घुमाउरा तगरा हटाउँदै लैजानुपर्छ । पीडितले न्याय पाएको अनुभूति पनि गर्न पाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया