–बिरामी हुँदा सरकारबाट उपचारमा कुनै सहयोग प्राप्त भएको छैन् । ५ लाख सहयोग गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि भयो । तर, माओवादीकै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले रकम निकासामा सहमति दिन मानेनन् ।
००००
बोर्णबहादुर कार्की जनपक्षीय कुशल कानुन व्यवसायीको नाम हो । हुन त उनको नामको अगाडी प्रेसकाउन्सिलको पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको पूर्वउपाध्यक्ष लगायतका थुप्रै विशेषण लगाउन मिल्छ तर झट्ट सम्झिदा उनको नाम सक्रिय र कुशल कानुन व्यवसायीको रूपमा अगाडि आउँछ । तर आजभोलि उनको दौडधुप गर्न सक्ने सक्रियता ओइल्याएको छ । ३ वर्षअघि ‘ब्रेनस्ट्रोक’ भएपछि उनको क्रियाशीलतामा अचानक ‘ब्रेक’ लाग्यो । लामो अस्पताल बसाईंपछि अहिले स्वास्थ्यमा केही सुधार आएर बोल्न सक्ने त भएका छन् तर शरीरको बायाँ हर कम चल्छ । हिँडडुल कठिन छ तर स्मरणशक्ति उत्तिकै ताजा छ । केही दिनअघिको एउटा शनिबार काठमाडौँको कालोपुलस्थित निवासमा सौर्य दैनिकसँग लामो कुराकानी गर्दै ७० वर्षीय कार्कीले देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा मात्रै चित्रण गरेनन् आफ्नो विगतलाई यसरी स्मरण गरेः–
००००
म २०२७ सालदेखि निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको हुँ । २०३७ सालमा नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी युनियनको केन्द्रीय सदस्य भएँ । उपेन्द्र यादव पनि केन्द्रीय सदस्य भए । २०३९ सालमा केन्द्रीय अध्यक्ष भएपछि लगातार २ कार्यकाल अध्यक्ष नै भए । म अध्यक्ष हुँदा उपेन्द्र यादव उपाध्यक्ष भए ।
मनमोहन अधिकारी र सहाना प्रधान नेतृत्वको हाम्रो पार्टीको एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)को म केन्द्रीय सदस्य भएँ । त्यसपछि माक्र्सवादी र मालेको बीचमा एकता भएर एमाले बन्यो । त्यसबेला पार्टी एकतासँगै एमाले भइयो । हाल पार्टी गतरूपमा माओवादी केन्द्रको सदस्य भए पनि सक्रिय छैन । अहिले बिरामी भएर घरमै खुम्चिनुपरेको छ । यस्तो बेला न माओवादीले वास्ता गरेको छ, न अरूले नै चासो राखेका छन् । खास सहयोग चाहिने बेलामा कतैबाट कुनै सहयोग छैन । मन मिल्ने साथीहरू, आफन्तहरू भेटघाट गर्न आए पनि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता खासै कोही आएका छैनन्
बिरामी हुँदा सरकारबाट उपचारमा कुनै सहयोग प्राप्त भएको छैन । सरकारसँग आग्रह गरेको पनि थिएँ, आग्रहअनुसार ५ लाख सहयोग गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि भयो । तर, माओवादीकै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले रकम निकासामा सहमति दिन मानेनन् । वैचारिक कारणले सहयोग रोकिएको भने । भारत र अमेरिकाको उग्र विरोधी भएकोले आर्थिक सहयोग गर्दा असर गर्छ हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ भने । भारत र अमेरिका रिसाउँछ भनेर माओवादी नेतृत्वको सरकारले सहयोग नै गरेन ।
– अहिले त झन् धेरै भूमिका पश्चिमाहरूको देखिन्छ । भारत र पश्चिमाहरूले ओली देउवाको संयन्त्र बनाइदिए । परराष्ट्रमन्त्री आफू अनुकूलको बनाए । ओलीले भारतलाई खुसी पार्न महाकाली सन्धी गर्नेमध्येका एक हुन तर अहिले सम्बन्धमा केही परिवर्तन देखिन्छ । अहिले ओली भारतले निमन्त्रणा देओस् भनेर धेरै कोशिस गरे तर भारतले निमन्त्रणा नदिएपछि चीन भ्रमण तय भएको हो ।
कालको व्यापार
२०७८ मा ‘ब्रेनस्ट्रोक’ भएपछि १ वर्ष जति अस्पतालकै बास भयो भने पनि हुन्छ । हालसम्म ४०–४५ लाख रुपैयाँजति खर्च भइसक्यो । हाल नियमित औषधि र थेरापी गर्दा महिनामा १०–१५ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
मलाई ‘ब्रेनस्ट्रोक’ भएपछि उपेन्द्र देवकोटा न्युरो अस्पताल, बाँसबारी गएँ । त्यो शनिबारको दिन थियो । त्यहाँ गएपछि अस्पतालले अब अप्रेसन गर्नुपर्छ १५–२० लाख जम्मा गनुपर्छ भन्यो । शनिबारको दिन छ एक्कासि यति ठुलो रकम कहाँबाट जम्मा गर्ने ? भनेपछि केही मात्रामा भए पनि गर्नुस् भन्यो । जेनतेन दौडधुप गरेर केही रकम जम्मा भयो र शल्यक्रियाको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । त्यो घटना सामान्य नागरिक जोसँग रकम छैन उसको भएको भए के हुन्थ्यो । यस्तै घटना थुप्रै छन् । अस्पतालमा रकम जम्मा गर्न लगाउँछ, मानिस बचेन भने न रकम रहन्छ, न मानिस । अहिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कालको व्यापारजस्तो भएको छ ।
हरेक नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । सरकारले बिरामीका लागि उपचार निःशुल्क गरिदिनुपर्छ । अलिकति रकम भएको मानिस त कसरी बाँच्ने अवस्था छ, भने सर्वसाधारण, जो दिनभरी कमाएर साँझ खान्छ त्यसको हालत झन् के होला ? सबै नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । सरकारले रोजगारी र निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । अस्पतालमा पुगेर पनि रकम अभावकै कारण बिरामीको मृत्यु भयो भने त्यस्ता अस्पताललाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
००००
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले सही नेतृत्व ल्याउन सकेनजस्तो लाग्छ । नेपालको राजनीति धेरै फोहोरी भइसकेको छ, पुरै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर खुलखुल्ला भ्रष्ट्राचार गर्ने लाजलाग्दो अवस्था छ । विदेशी चलखेल बढ्दो छ । अहिले पनि नेपालमा पश्चिमाहरू र भारतीयहरूको प्रभाव बेस्सरी परिरहेको छ । हरेक सरकार परिवर्तनमा तिनीहरूकै प्रभाव छ । अहिले त झन् धेरै भूमिका पश्चिमाहरूको देखिन्छ । पहिला माओवादी र एमालेको सरकार बनेपछि भारत र पश्चिमाहरूले त्यो सरकार ढलाएर ओली देउवाको संयन्त्र बनाइदिए । परराष्ट्रमन्त्री आफू अनुकूलको बनाए । ओलीले भारतलाई खुसी पार्न महाकाली सन्धी गर्नेमध्येका एक हुन तर अहिले सम्बन्धमा केही परिवर्तन देखिन्छ । अहिले ओली भारतले निमन्त्रणा देओस् भनेर धेरै कोशिस गरे तर भारतले निमन्त्रण नदिएपछि चीन भ्रमण तय भएको हो । उनी अस्ति विनासन्दर्भको एउटा कार्यक्रममा जाने निहुँ पारेर अमेरिका गएर आए । ओली अहिले पश्चिमा र भारतको लागि अनुकूल हुने कोशिस एकैसाथ गरेका छन् ।
ओलीको चीन भ्रमणमा केही सम्झौता हुनसक्छन् । त्यपछि लगत्तै देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्न बेर छैन । त्यस्तै आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई नै ठुलो दल बनाउनेमा भारत र पश्चिमाहरू लागिपरेका छन् । नेपालका २ ठुला कम्युनिस्टहरूलाई मिल्न नदिने खेलमा उनीहरू लागेका छन् । यी नमिलेपछि कांग्रेस नै ठूलो दल हुने सम्भावना पनि छ । कम्युनिस्ट दल मिल्दा केही हदसम्म भए पनि चीनलाई सहज हुन्छ भन्ने देखेर नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई मिल्नै नदिने खेल हुन्छ । आगामी निर्वाचनपछि पनि एमाले कांग्रेसकै सरकार बन्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ । भारत र पश्चिमाहरूको प्रभाव एमाले र माओवादीभित्र पनि छ । जसको कारण नेपालको राजनीतिमा स्थायित्व हुन सकेको छैन ।
००००
कम्युनिस्ट पार्टीमा इमानदार कार्यकर्ता नेता माथि उठ्न सकेनन् । गुटगत स्वार्थीहरूको कारण पीडित बने । सबै कम्युनिस्ट पार्टीमा भ्रष्टाचारी मात्रै माथि छन् । इमानदारहरूले पार्टीमा ठाउँ बनाउनै सकेनन् । भ्रष्ट्राचारी नेतृत्वमा माथि पुग्ने, राज्यका माथिल्ला निकायमा पुग्ने तर जो सादगी छ, जो त्यागी छन् ती पीडित हुने अवस्था आयो । पार्टी प्रणाली नै खराब खराब हुँदै गयो । नेपालको राजनीतिको चुक्कुल यहीँनेर खुस्कियो ।
अहिले हरेक कम्युनिस्ट पार्टीमा अमेरिकन, भारतीय, तथा युरोपियन युनियनका ‘एजेन्ट’हरू हाबी छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जारो उखेल्न बाह्य शक्तिहरू लागि परेका छन् । जनताबाट अलोकप्रिय बनाउँदै लगिएको छ । चारैतिरबाट यसलाई समाप्त पार्न खोजिएको छ ।
०००
२०४६ सालको उपलब्धि किन संस्थागत हुन सकेन ?
नेपालको राजनीतिमा २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको परिवर्तन महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको समय हो । २००७ सालका उपलब्धि संस्थागत भएको भए २०४६ साल आउँदैनथ्यो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रीकरण गरेर राजाले जनताको अधिकार खोस्ने कार्य गरेपछि २०४६ सालमा आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।
पहिलो –
२०४६ सालको क्रान्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो भने त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका थियो । आन्दोलनका उपलब्धि संरक्षण तथा संस्थागत गर्ने जिम्मा आन्दोलकै अगुवाइ गर्ने पार्टीहरूको थियो । २०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गणेमानसिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए, तर २०४७ सालको निर्वाचनपछि हावी भए गिरिजाप्रसाद कोइराला । जो कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । आन्दोलन सफल भएपछि पनि पञ्चायतको पनि जित हो भनेर खुलामञ्चमै भाषण गरे । उनै गिरिजा २०४६ सालपछि हावी भए । उनी आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा जिम्मेवार देखिएनन् । सबैलाई मिलाएर लानुको सट्टा एकलौटी गर्न खोजेपछि आन्दोलनकै सहयात्री कांग्रेस र अरू पार्टीहरूको द्वन्द्व बढ्दै गयो ।
दोस्रो –
२०४६ सालको जनआन्दोलनले राजामा केन्द्रीकृत अधिकार जनताको हातमा दिएको थियो । राजाले पनि २०४६ सालका उपलब्धि तुहाएमा आफ्ना हातमा सबै शक्ति आउने ठानेर लागिपरेका थिए । राजाले पनि आन्दोलन गर्ने पार्टीहरूबीच फाटो ल्याउने काम सकेसम्म गरिरहे । कांग्रेस कम्युनिस्टलाई उचालेर द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेका थिए । राजाले पनि २०१७ सालको पाठ सिकेर संस्थागत गर्नतर्फ लागेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि तर ठिक उल्टो भयो । यदि राजाले २०४६ सालका उपलब्धि संस्थागत गर्न सहयोग गरेको भए देश माओवादी द्वन्द्वमा पनि फस्दैनथ्यो । राजतन्त्र पनि समाप्त हुँदैनथ्यो ।
तेस्रो –
नेपालको राजनीतिलाई सधँै आफ्नो मुठीमा राखिराख्ने भारतले पनि २०४६ सालको उपलब्धि संस्थागत हुनबाट रोकिरहेको थियो । जनताको हातमा अधिकार आएपछि भारतले आफूले भनेको जस्तो भएन भन्ने लाग्यो । जस्तो कि महाकाली सन्धी हुँदा जनताको कारण भारतले भनेजस्तो भएको थिएन । पहिलाभन्दा २०४६ सालको आन्दोलनपछि जनस्तरबाट भारतको विरोध धेरै भइरहेको थियो । त्यो अवस्थाबाट आफूलाई फाइदा नहुने देखेपछि भारतले नेपालका पार्टीहरूमा द्वन्द्व सिर्जना गरिराख्ने अस्थिरतका गराइराख्ने काम गर्यो ।
चौथो –
अमेरिकासहितका पश्चिमाशक्तिहरू नेपाललाई सामाजिक द्वन्द्वको अखडा बनाइराख्न चाहन्थे । २०४६ सालको आन्दोलनमा भारतले धेरै नै सहयोग गरेकोले पश्चिमा शक्तिहरूको भूमिका धेरै घट्दै गएको थियो । उनीहरू आफ्नो भूमिका खोजिरहेका थिए । उनीहरू नेपालमा अस्थिरता कायम गराउँदै आफ्नो ठाउँ बनाइरहन चाहन्थे । अमेरिकाले जहाँ जहाँ आफ्नो भूमिका बढाउन चाह्यो, त्यहाँ त्यहाँ राजनीति अस्थिरता गराइदिने, जातीयताको मुद्दा उचालेर समुदाय समुदायबीच लडाइँ झगडा लगाइदिने लगायतका काम गर्दछ । त्यसकै पृष्ठभूमिमा २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो ।
पाँचौँ –
२०४६ सालका उपलब्धि संस्थागत हुनबाट रोक्नमा माओवादी युद्ध पनि महत्वपूर्ण कारक बन्यो । माओवादी युद्धले गर्दा २०४६ सालका उपलब्धि संस्थागत हुन सकेनन् । द्वन्द्व बढ्दै जाँदा सत्ता एक हिसाबले अगाडि बढ्दै गयो, माओवादी युद्धले थप गति लिँदै गयो । युद्धका कारण राज्यका सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भए ।
माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमि
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतमा केही आशाका किरण छाएका थिए । देशको शासनसत्ता जनताको हातमा थियो । राजनीतिले लय समात्दै गर्दा २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । ठुलो परिवर्तन भएको १० वर्ष नबित्दै अर्को द्वन्द्व सुरु हुनुलाई रहस्यमयी नै मानिन्छ । जब जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्न सुरु गरे त्यसपछि नेपालको राजनीति स्थिर होला, २०४६ सालको आन्दोलनले दिएका उपलब्धिहरू संस्थागत होलान् भन्ने आशा पलाउँदै गरेको समयमा युद्ध सुरु भयो । यसको पछाडि पश्चिमाहरूको ठुलो हात रहेको शंका गर्ने ठाउँ छ भने भारतको पनि हात रहेको भन्न सकिन्छ । अमेरिकालगायत पश्चिमाहरूले संसारभर यस्तै खालका राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गराइरहने भएकोले यसको पछाडि पनि पश्चिमाहरूको हात रहेको शंका गर्ने बलियो ठाउँ छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्ध संस्थागत हुन नसकेपछिका परिणामहरू –
२०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्ध संस्थागत हुन नसेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा हलचल नै भयो । यति लामो इतिहास बोकेको राजसंस्थाको अन्त्य भयो । देश द्वन्द्वमा फस्यो । राज्यले आर्थिक फड्को मार्ने समयमा झन् झन् तल खस्क्यो । दरबार हत्याकाण्ड पनि भयो ।
दरबार हत्याकाण्ड
नेपालको इतिहासकै एउटा क्रूर हत्याकाण्ड, जसको अहिलेसम्म कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन् । यसका पछाडि नेपालको भू–राजनीतिमा खेल्ने शक्तिहरू भारत र अमेरिका छन् भन्ने कुरा लुकेको छैन । नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व बिस्तारमा यी २ शक्तिहरू लागिपरिरहेकै थिए । एकातर्फ देशमा युद्ध भइरहको थियो । पश्चिमाहरूले दरबारभित्रै एउटा अखडा बनाइसकेका थिए । नेपाली सेनामा पनि राम्रो स्थान बनाएका थिए ।
नेपालमा पश्चिमाहरूको प्रभाव तथा लगाव र चलखेल धेरै बढेको देखेपछि चीनले पनि चासो देखाउन थाल्यो । नेपालमा पश्चिमाहरूको चलखेल अली बढी नै देखिन थालेपछि चीन पनि गम्भीर भएको थियो । त्यसै बेला चीनले बोआओ फोरम फर एसियासम्मेलन आयोजना गर्यो । त्यो बेला सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रलाई विशेष सम्मानको साथ बोलाइएको थियो । वीरेन्द्र त्यहाँ गएको बेला चिनियाँ राष्ट्रपति र राजा वीरेन्द्रबीच कुनै सहयोगीविना करिब १ घण्टा कुराकानी भएको भन्ने सुनिन्छ । नेपालको भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग नहोस् भन्ने नै चीनको स्वार्थ हो । नेपालमा चीनविरुद्ध गतिविधि नहोस् भन्ने नै चीनले खोजेको हो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति र राजा वीरेन्द्रबीच गोप्य भेट भएकोे कुरा पश्चिमाहरू र भारतले थाहा पाएपछि उनीहरू राजा वीरेन्द्र नेपालमा रहुञ्जेल आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे । फलस्वरूप यो दरबार हत्याकाण्ड घटाइयो भन्ने मेरो बुझाइ छ । सिआइए र रअको घुसपैठ नेपाली सेनाभित्र भएका कारण पनि यो घटना सहजै घटाइयो भन्ने छ । पश्चिमा मेसिनरीहरूको नीति इसाइकरण बिस्तार पनि हो । नेपालको राजतन्त्रले नेपालको धर्मसंस्कृतिलाई जोगाउन हरेक कदम चालिरहेको थियो । दरबारले हिन्दूराष्ट्र र हिन्दू राजा भनिरहेको थियो । नेपालमा राजा रहुञ्जेल हिन्दू धर्म विस्थापित गरेर इसाइकरण गर्न सकिँदैन भन्ने लगेर राजपरिवार नै सखाप पारेको आशंका गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर राजा रहेसम्म नेपालको भूमिलाई आफ्नो अखडा बनाएर चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूको अर्को निष्कर्ष हुनुपर्छ । यी यावत कारणले दरबार हत्याकाण्ड भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई ।
राजतन्त्रको अन्त्य
२०६२–०६३ जनआन्दोलनको पछाडि पनि कुनै न कुनै तरिकाले पश्चिमाहरू छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा उनीहरूले धेरै नै चलखेल गरे । जातीय राज्य बनाउने कुराले व्यापक चर्चा पायो । जातीय राज्य बनाएर आफ्नो प्रभाव बिस्तार गरेर चीनलाई घेर्न सकिन्छ कि भन्ने उनीहरूको योजना थियो तर सफल हुन सकेन् ।
२०५२ सालपछि युद्ध चर्किंदै गयो, त्यस बीचमा भएको दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्रको वंशनास भयो । त्यसपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रलाई प्रयोग गरेर पश्चिमाहरूले अर्को १७ साल फर्काउने कोशिस गरे । त्यसको विरुद्ध २०६२–६३ जनआन्दोलन भयो । त्यसपछि राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र घोषणा भयो । हुन यो आन्दोलनको मुख्य माग गणतन्त्र थिएन । यति लामो ऐतिहासिक शासनकाल समाप्त भएको घोषणा गर्दा जनमत संग्रह गर्नुपथ्र्यो, तर त्यो नगरिकनै एक्कासि फ्याँकियो । त्यो जनमत संग्रह नगर्नुको पछाडि भारत र पश्चिमाहरूकै हात छ । किनकी भारतलाई पनि राजतन्त्र हुँदासम्म नेपालमा आफ्नो प्रभाव खुलारूपले पर्न नसकेको भन्ने लागिरहेको थियो । जहिले पनि राजसंस्थाले अड्को थापिरहेको थियो । नागरिकतादेखि खोलानालामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने भारतको चाहनामा राजसंस्थाको कारण धक्का पुगिरहेको थियो । नेपालको राजतन्त्र समाप्तीकोे घोषणा नेपाली जनताको चाहनाअनुसार मात्रै भएको हो जस्तो लाग्दैन । अहिलेसम्म लामो शासन व्यवस्था हटाउँदा जनमत संग्रह गर्ने प्रचलन नै छ ।
नेपाललाई नवउपनिवेश बनाउन चाहन्छ भारत
नेपाललाई नवउपनिवेश बनाउने बृटिसको नीति थियो । भारत बृटिस शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि पनि त्यो नीति कायमै छ । स्वतन्त्र भएपछि भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुको नजरले हेर्नुपर्नेमा कसरी मुठ्ठीभित्र राख्न सकिन्छ भनेर लागिरहेकै छ । भारतले नेपाललाई भुटानजस्तो बनाउने नीति राखेकै छ । देशको पराराष्ट्र र सुरक्षा आफ्नो हातमा राख्ने, बाँकीलाई यत्तिकै राख्ने भारतीय नीति छ । त्यसैले नेपालको हरेक सत्ता परिवर्तनमा भारतको ठुलो चासो रहन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध भारत छ । नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्न चाहन्छ भारत । नेपालको नागरिकतामा घुसपैठ गराएर नेपाली भूमि भारतमा मिलाउँदै लैजाने, सीमा विवादको किचलो कायम राखीराख्ने नीति पनि भारतको छ ।
याे पनि : राजाले बुद्धि नपुर्याउँदा माओवादी आयो, राजतन्त्र गयो
प्रतिक्रिया