काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु जोखिमको प्रभावबाट जोगिन पर्वतीय देश र सामुद्रिक देश मिलेर साझा कार्यक्रमका साथ एकीकृत रूपमा काम गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । अजरबैजानको बाकुमा गत सोमबार सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–२९) अन्तर्गत नेपालले बुधबार आयोजना गरेको ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ शीर्षकको उच्चस्तरीय ‘राउन्ड टेबल’ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।
‘पहाडी देशमा परेको जलवायु जोखिमको प्रभाव सामुद्रिक देशमा पर्न सक्ने र सामुद्रिक किनार माथि उठ्न सक्ने भएकाले आउँदा दिनमा पर्वतीय देश र सामुद्रिक देश मिलेर साझा कार्यक्रमका साथ एकीकृत रूपमा काम गर्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने । मुख्यगरी कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्र र तीव्र दरमा आर्थिक वृद्धि गर्ने राष्ट्रले उच्च जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्रका लागि बढी सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘बढीभन्दा बढी जलवायु वित्तको व्यस्थापन गर्न २९औँ जलवायु सम्मेलन सफल हुने मेरो विश्वास छ ।’
जलवायु परिवर्तन सबैको साझा चुनौती भएको र यसको सामना गर्न सबैको साझा बुझाइ तथा साझा प्रयास बनाउनुपर्ने भएकाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए । ‘जलवायु परिवर्तनका उस्तै प्रभावित राष्ट्रलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दा समस्याका बारेमा बुझ्न र समाधान गर्न पनि सहज हुने हाम्रो विश्वास हो,’ उनले भने ।
सबैलाई आ–आफ्नो समस्या ठुलो लाग्नु स्वाभाविकै भए पनि पछिल्ला दिनमा नेपालले भोगेका जलवायु समस्याको चुनौती निकै हृदयविदारक रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘३ महिनाअघि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नजिकैको हिमताल फुट्दा सिंगो थामे गाउँलाई बगाएर लग्यो । जबकि त्यस क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि शून्य नै थियो,’ उनले भने ।
त्यस्तै, विगत ३ महिनामा जलवायुजन्य प्रकोपमा परेर नेपालमा मात्र ५०० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउन पुगेका र खर्बभन्दा बढीको हानिनोक्सानी भएको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए । यसप्रकारको हानिनोक्सानी भर्खरै स्पेनमा भएको बाढी र डुबान तथा गत जुलाईमा क्यारेबियन क्षेत्रमा आएको आँधीबेहरी हेर्दा पनि हुने उनले बताए । ‘भोलिका दिनमा यो मानवीय संकट कसलाई कतिबेला पर्छ, कसैलाई थाहा छैन । तर, आज समस्या परेको देशलाई सबै मिलेर सहयोग गर्नु नै मानवीय धर्म हो,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
उनले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव बहुआयामिक भएकाले हानि–नोक्सानीलाई जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि नयाँ समष्टिगत संख्यात्मक लक्ष्यमा हानिनोक्सानीसमेत समेट्न विशेष आह्वान गरे । प्रकृतिको संरक्षणका लागि विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन राष्ट्रसंघसँग पौडेलको आग्रह
यसैबीच, राष्ट्रपति पौडेलले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेससँग जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका बारेमा विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरूसँग गरेको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा पौडेलले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असर न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरूबाट अनुदान उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्न पनि आग्रह गरे ।
‘जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहे पनि पछि विकसित देशमा पनि आउनेछ । यो कुरा राष्ट्रसंघमार्फत् विकसित देशले बुझ्न जरुरी छ,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहाकार किरण पोखरेलले भने, ‘यो समस्याको सिर्जना नेपालजस्ता मुलुकले नगरेको हुँदा यसको न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध स्रोत ऋणमा लिन नसकिने भएकाले अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु ।’ राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको र निकट भविष्यमै विकसित देशहरूलाई पनि यो समस्या आउँदै छ भनेर राष्ट्रसंघले सम्झाइदिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको बताए । राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले विपद्को पूर्वचेतावनी प्रणाली स्थापनामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेकामा राष्ट्रपति पौडेलले आभार व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर भएका अल्पविकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले महासचिव गुटेरेसले सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्दा हिमालहरू कसरी पग्लिरहेका छन् भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गरेको भन्दै यस वर्ष थामेमा हिमताल फुटेको तथा काठमाडौँ र आसपास क्षेत्रमा बाढीपहिरोले ठुलो विध्वंश गरेको जानकारी दिए । उनले जलवायु वित्तको स्रोतमा पनि विभिन्न प्रक्रियागत तथा अन्य जटिलताका कारण नेपालको पहुँच पुग्न नसकेको बताए । ‘प्राप्त हुने स्रोत सरकारी संयन्त्रबाटै खर्च हुँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ । किनकि सरकार सधैँ जनताप्रति जबाफदेही हुन्छ, अन्य क्षेत्रले यस्तो जबाफदेहिता बहन गर्नुपर्दैन । यसतर्फ पनि विकसित देशहरूलाई आश्वस्त पार्न संयुक्त राष्ट्रसंघले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने लाग्छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
जबाफमा राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या र जोखिम बेहोनुपरेका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्दै कोप–२९ अन्तर्गत हुने बैठक, छलफल र वार्तामा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन सुझाव दिएका थिए । बैठकमा बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख, मालावीका उपराष्ट्रपति र गाम्बियाका मन्त्रीलगायतको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया