समितिमै अड्किएका छन् १८ वटा विधेयक

कहिले सुरु हुन्छ संसद्को हिउँदे अधिवेशन ?

१६ मंसिरमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुने भएकाले दलहरू अहिलेदेखि नै चुनाव केन्द्रित हुँदा संसदीय समितिहरू सक्रिय भएर विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने सम्भावना कम छ । त्यसकारण हिउँदे अधिवेशन नै धकेलिन सक्ने देखिन्छ

काठमाडौँ । संघीय संसद्का दुवै सदनका विभिन्न समितिमा अहिले १८ वटा विधेयक अड्किएर बसेका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा ५, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा १, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा १, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४, पूर्वाधार विकास समितिमा २ र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २ गरी १५ वटा विधेयक अड्किएर बसेका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयक गरी ३ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । यसमध्ये कतिपय विधेयक वर्षौँ पुराना छन् भने कतिपय विधेयकलाई तत्काल कानुनको रूप दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने किसिमका छन् ।

चाडबाड सकिएसँगै अब संसदीय कामकारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, संसद्को हिउँदे अधिवेशन भने तत्काल हुने कुनै छाँटकाँट छैन । यस्तो अवस्थामा दुवैै सदनका विभिन्न समितिहरूलाई भने सक्रिय बनाउने र विधेयकमाथि छलफल गराउने तयारी भइरहेको छ ।

संसद्को अधिवेशनलाई मुख्यतः बर्खे र हिउँदे अधिवेशनका रूपमा विभाजन गरिएको हुन्छ । जसमा बर्खे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ भने हिउँदे अधिवेशन विधेयकमाथिको छलफल तथा कानुन निर्माणमा बढी केन्द्रित हुन्छ । यस हिसाबमा अब आह्वान हुने हिउँदे अधिवेशनलाई जसरी पनि कानुन निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल एकजुट हुन जरुरी छ ।

नेपालको संसदीय अभ्यास र यसअघिको प्रचलनलाई हेर्ने हो भने सामान्यतया हिउँदे अधिवेशन पुसको पहिलो वा दोस्रो सातादेखि सुरु हुने गरेको छ । तर, केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मै अड्किएका कारण सरकार सञ्चालनदेखि कानुनी पाटोमा जटिलता देखिएकाले ती विधेयकहरूलाई तत्काल कानुनको रूप दिनका लागि संसद्को कामकारबाहीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ९३ मा संसद् अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा ‘एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ । बर्खे अधिवेशन गत भदौ ३१ मा अन्त्य भएकाले फागुनभित्र हिउँदे अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्छ । तर, पछिल्ला अभ्यासहरू हेर्ने हो भने पुसमा हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको देखिन्छ ।

तर, यस पटक अवस्था अलि फरक छ । सरकार सञ्चालनका लागि सहज बनाउने र अत्यावश्यक किसिमका विधेयकहरू अहिले त्यसै अड्किएका छन् । ती विधेयकहरूलाई अबको अधिवेशनबाट जसरी पनि टुंग्याउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । यसका लागि तत्कालै संसद् अधिवेशन आह्वान नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । संसद्को कामलाई चुस्त बनाउनका लागि गठन गरिएका र ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने हो भने अधिवेशन सुरु हुनासाथ त्यस्ता विधेयकहरूलाई पारित गर्न सहज हुन्छ । तर, मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन भएकाले दलहरूको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालै ती समितिहरूले पनि आफ्नो काम सुरु गर्नेमा आशंका छ ।

सरकारका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भने संसद् आह्वान नहुँदासम्म विषयगत समितिलाई नियमित गर्ने र त्यहाँ विचाराधीन रहेका विधेयकमाथि छलफल गर्ने बताउँछन् । ‘चाडबाड सकिँदै छ । विगतको र अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने सामान्यतया पुसको पहिलो वा दोस्रो हप्ता अधिवेशन बोलाउने गरिएको छ । विशेष परिस्थिति सिर्जना नभए अब पनि त्यही होला भन्ने छ,’ बर्तौला भन्छन्, ‘यसबीचमा सभामुखज्यू र हामी प्रमुख सचेतकहरूको बैठक पनि बस्यौँ । त्यसमा हामीले समितिको कामलाई चुस्त र परिणाममुखी बनाउनेमा प्रतिबद्धता पनि जनाएका छौँ । अबको हाम्रो काम समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथिको छलफलमा केन्द्रित हुन्छ ।’

सरकारले संसद् सञ्चालन गर्न असहज हुने परिस्थिति देखिएमा अधिवेशन आह्वानलाई फागुन अन्तिम सातासम्म लम्ब्याउन पनि सक्छ । यदि उक्त अवधिसम्म समितिहरूले आफूसँग भएका विधेयकलाई टुंगो लगाएको खण्डमा संसद् सुरु भएपछि विधेयकलाई पारित गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले समितिमा त्यसै थन्किएर बसेका महत्वपूर्ण विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउने हो भने संसदीय समितिलाई तत्काल सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार अधिवेशन आह्वान नहुँदासम्म सांसदहरूलाई संसदीय कामको प्रक्रियालाई अघि बढाउने र त्यसका लागि समय दिनका लागि सम्बन्धित दलको तर्फबाट सांसदहरूलाई जानकारी गराइसकिएको छ । अधिवेशन आह्वान नहुँदासम्मको समयलाई खेर जान नदिन दलका मुख्य सचेतकहरूले सभामुखसमक्ष प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिसकेका छन् ।

‘सबै समितिहरूले जिम्मेवारीबोध गर्दै आफ्नो समितिमा रहेका विधेयकहरू टुंग्याउनुपर्छ भनेर हामीले छलफलमा पनि भन्दै आएका छौँ,’ सरकारका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने, ‘समितिहरूको बैठक आह्वान गर्दा कोरम नपुगेर वा सांसदहरू नै नआएर बैठक नबस्ने अवस्था नहोस् भनेर हामी सम्बन्धित दलहरूले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य संसदीय प्रक्रियामा उपस्थित भई विधेयकमाथिको काममा सहभागी हुन निर्देशन नै जारी गरिसकेका छौँ ।’

यदि तत्कालै संसद् सुरु भएको अवस्थामा समितिमा काम गर्न पनि असहज हुने बर्तौला बताउँछन् । संसद् सुरु भयो भने समितिमा रहेका विधेयकमाथि काम गर्न समय अभाव हुने भएकाले संसद् सुरु हुनुभन्दा पहिले नै समितिको काम टुंग्याएर संसद् सुरु भएपछि संसद्लाई बिजनेस दिने गरी आफूहरू अघि बढेको उनले बताए ।
उनका अनुसार संसद्को यस कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा ४० वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १७ वटा विधेयक पारित र १५ वटा विचाराधीन छन् भने केही विधेयक निष्क्रिय भइसकेका छन् । ४ वटा विधेयक संसद्बाट पारित हुने अवस्थामा छन् ।