कसले चलाइरहेको छ हाम्रो देश ?

सम्पादकीय

मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह निर्वाचित भए यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालेका केही कदमले राष्ट्रिय रूपमै चर्चा पाउन थालेको छ । वर्षौंदेखिका विकृति विसंगतिविरुद्ध महानगरपालिकाले केही न केही कदम चालेको महसुस जनताले गरेका छन् । त्यसमध्ये कतिपय कदमहरू निर्विवाद छन् भने कतिपय कदमहरू विवादित छन् । कतिपय कदमको सन्दर्भमा भने महानगरपालिका र संघीय सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ ।

खासगरी फोहोर व्यवस्थापन, फुटपाथ निर्माण, चक्रपथ बिस्तारमा ढिलाइ लगायतका मामिलामा महानगर र संघीय सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति माथिको अवैध कब्जा अन्त्य गर्ने मामिलामा महानगरपालिका र संघीय सरकारबीच कहिले सहमति देखिएको छ भने कहिले द्वन्द्व देखिएको छ । सडक मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने मामिलामा संघीय सरकारले सहयोग गरेको देखिएको छ भने सकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जमिन ओगट्ने विरुद्ध महानगरले चालेको कदम संघीय सरकारको असहयोगका कारण अवरुद्ध बनेको छ । कतिपय मामिलामा संघीय सरकारकै द्वैध चरित्रका कारण महानगरपालिका अप्ठेरोमा परेको देखिएको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, ‘पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशालामाथि गरिएको अबैध कब्जा हटाउने कदम ।’ संघीय सरकार मातहत रहेको पशुपति क्षेत्रविकास कोषकै आग्रहमा महानगरपालिकाले गौशालाको धर्मशालालाई मारवाढी सेवा समितिको अवैध कब्जाबाट मुक्त गर्न कदम चाल्यो । तर महानगर पालिकाको यो कदमलाई संघीय सरकारकै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल प्रहरीले अवरोध गर्यो । नेपाल प्रहरी खुलेआम रूपमा मारवाढी सेवा समितिको पक्षमा उभिएर महानगर प्रहरीका डोजरलाई नियन्त्रणमा लियो ।

करिब १० रोपनी जग्गामा बनेको गौशाला धर्मशाला विगत १४ महिनादेखि मारवाढी सेवा समितिको अवैध कब्जामा रहेको कुरा स्वयं पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बोलिरहेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष संघीय सरकारका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री रहने व्यवस्था छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठकले गौशाला धर्मशाला आफैँले चलाउने निर्णय २०८० साउन १७ गते गरेको थियो । तर २०६० जेठ १२ गते भएको संझौता अनुसार धर्मशाला उपभोग गर्दै आएको मारवाढी सेवा समितिले कोषको निर्णय मानेन । गौशाला धर्मशालामा आफ्नो मोहियानी हक भएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट निवेदन दियो ।

अदालतको फैसला नहुँदासम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि मारवाढी सेवा समितिलाई गौशाला धर्मशालाबाट हटाएन । जब अदालतले मारवाढी सेवा समितिको हकदावी नपुग्ने फैसला गर्यो, तब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाढी सेवा समितिलाई गौशाला धर्मशाला छाड्न अनुरोध गर्यो । तर मारवाढी सेवा समितिले अटेरी गरिरह्यो । यो अटेरी पछि गत असोज २० गते बसेको कोषको बैठकले सरकारी निकायको सहयोगमा मारवाढी सेवा समितिलाई हटाउने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयअनुसार कोषले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्यो । तर हतियार बोक्ने इजाजत नपाएको महानगर प्रहरीलाई मारवाढी सेवा समितिले टेरेन । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार मातहतको नेपाल प्रहरी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर नेपाल प्रहरी उल्टै मारवाडी सेवा समिति अर्थात सम्पत्ति कब्जा गर्नेका पक्षमा परिचालित भयो ।

संकृति मन्त्री बद्री पाण्डे र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच समन्वय हुन नसकेकै कारण यो द्वन्द्व उत्पन्न भएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । करिब १ साताको यो द्वन्द्वपछि, संस्कृति मन्त्री पाण्डेले असोज २० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आफँै अध्यक्ष रहेको पशुपति क्षेत्रविकास कोषलाई बुधबार पत्र पठाएका छन् । कात्तिक ४ गते बस्ने बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने मन्त्री पाण्डेले जनाएका छन् । मारवाढी सेवा समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मलाई प्रयोग गरेर संस्कृति मन्त्री पाण्डेलाई यो पत्र लेख्न वाध्य पारेको बुझ्न कठिन छैन । यसअघि पनि तत्कालीन संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीले गरेको प्रयास टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन, प्रयास टुंगोमा नपुग्दै उनी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका नाममा पदमुक्त भएका थिए । त्यही नियती आफूले पनि भोग्नुपर्ने डरले अहिलेका संस्कृति मन्त्री पाण्डे यो निर्णयबाट पछि हटेका हुन् । हाम्रो देश जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले चलाइरहेका छन् कि ? अरू कसैले चलाइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न यो प्रकरणले स्वभाविक रूपमा उठेको छ । यो प्रश्नको उत्तर पाउन अब कात्तिक ४ सम्म पर्खनुपर्ने भएको छ ।