मारवाडी समुदायको शाख

सम्पादकीय

आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि पुर्खाहरूले विभिन्न कालखण्डमा हजरौँ रोपनी जग्गा दान गरेका थिए । तर पछिल्लो पुस्ताले ती जग्गाहरूको संरक्षण गर्न सकेन । त्यसमध्ये कतिपय जग्गा व्यक्तिले आफ्ना नाममा लालपूर्जा बनाइसकेका छन् । अब थोरै जग्गा बाँकी छ, त्यो जग्गा पनि पशुपतिनाथ मन्दिरबाट खोस्ने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो प्रयासको पछिल्लो उदाहरण हो, ‘गौशाला चोकमा रहेको ९ रोपनी जग्गा सहितको गौशाला धर्मशाला ।’ यो जग्गामा आफ्नो मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्दै मारवाडी सेवा समिति नाम गरेको एउटा संस्थाले अदालतमा निवेदन दिएको छ । साथै करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी मिडियामा प्रचारबाजी पनि गरिरहेको छ । वर्षौंदेखि यो जग्गाको उपभोग आफूले गरेका कारण आफ्ना नाममा मोहियानी हक कायम हुनुपर्ने दावी समितिको छ । उता पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उक्त गौशाला तथा धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिरको स्वामित्वमा भएकोले तत्काल त्यहाँबाट हट्न मारवाडी सेवा समितिलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर मारवाडी सेवा समिति टसमस भएको छैन । जुन उद्देश्यका लागि गौशाला, धर्मशाला बनाइएको हो, त्यही उद्देश्यअनुसार नचलेको भन्दै कोषको अनुरोधमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ । तर, मारवाडी सेवा समितिले महानगरपालिकालाई पनि टेरेको छैन । जसका कारण गौशाला, धर्मशाला प्रकरण थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

यतिबेला पशुपति गौशाला, धर्मशाला प्रकरणमा मारवाडी सेवा समिति, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिका जोडिएका छन् । उक्त जग्गा पशुपतिनाथ मन्दिरको हो भन्ने कुरामा कसैको पनि फरक मत छैन । तर उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्छ वा लाग्दैन ? भन्ने विषयमा फरक फरक मतहरू देखिएका छन् । किनकी उक्त जग्गाको मोहीका रूपमा ‘पशुपति गौशाला’ भनेर सरकारी स्रेस्तामा उल्लेख छ । विगत केही दशकदेखि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने सर्तमा मारवाडी सेवा समितिले व्यापारिक प्रयोजन समेतमा उपभोग गर्दै आएको छ । भवनका सटरहरू भाडामा लगाएर मासिक करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । गौशाला, धर्मशाला उपभोग गरेकै कारण मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक कायम हुन सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने प्रश्न कानुनी हो । यस विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त जग्गाको मोही गौशाला हो या, मारवाडी सेवा समिति हो ? भन्ने कुरा अब अदालतले नै बोल्ला ।

यो मामिलामा कानुनी प्रश्न त जोडिएको छ नै, साथै नियतको प्रश्न पनि खडा भएको छ । राज्यले मोहियानी हकको कानुनी व्यवस्था गरेको गरिब किसानका लागि हो या धनी व्यापारीका लागि हो ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । कानुनी क्षिद्र फेला पारेर नै मारवाडी सेवा समितिले यो आँट गरेको हुनुपर्छ । कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सबै नागरिकलाई छ । मारवाडी सेवा समितिले यो अधिकार खोज्न नपाउने प्रश्नै छैन, पाउनु पर्छ । तर कानुनी क्षिद्रहरू छन् भन्दैमा, न्यायालयमा काम गर्ने कतिपय जनशक्ति संदिग्ध छन् भन्दैमा भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउनु उचित हो या होइन ? भन्नेतर्फ मारवाडी सेवा समितिले सोच्नु जरुरी छ । हिन्दू धार्मिक संस्थाहरूलाई दान दातव्य प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपाली जनताबीच मारवाडी समुदायले ठूलो विश्वास आर्जन गर्दै आएको छ ।

अन्य व्यापार व्यवसायबाट अनुचित नाफा कमाए पनि मठ मन्दिरको सम्पत्तिको मामिलामा भने मारवाडीहरू अत्यन्त इमानदार र धार्मिक प्रवृत्तिका हुन्छन् भन्ने छाप नेपाली जनताका रहँदै आएको छ । तर, मारवाडी सेवा समितिले गौशाला धर्मशालाको हकमा अहिले जे जस्तो दावी गरिरहेको छ, त्यसले नेपालमा रहेका आममारवाडी समुदायको धार्मिक आस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । गौशाला चोकको उक्त सम्पत्तिको आर्थिक मूल्य ठूलै छ, तर मारवाडीहरूका लागि भने खासै ठूलो हुनु नपर्ने हो । यस्ता प्राइम लोकेसनका ठाउँ राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा धेरै छन्, पशुपतिनाथकै सम्पत्ति हात पार्न कानुनी क्षिद्र खोज्नु पर्ने किन ?