बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा तत्कालीन उद्धारका लागि नेपालको भूगोल र मौसम ज्यादै जटिल रहेको यथार्थतालाई ख्याल गरेर मात्रै राज्य संयन्त्रकोे आलोचना गर्नुपर्ने सुझाव पनि कतिपयको सुझावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनकी डेढ महिनाअघि चितवनको सिमताल पहिरोले बगाएका यात्रु तथा बसको खोजीका लागि भारतीय प्रविधि तथा जनशक्तिसमेत असफल भएको उदाहरण ताजा छ । त्यसैले हाम्रो देशको राज्य संयन्त्रले यस्ता विपद्का बेला तत्काल उद्धार गर्ला भनेर आश गर्नुभन्दा आफैँले पूर्वसतर्कता अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । तर, हामी नेपालीहरूमा अनावश्यक जोखिम मोल्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको देखिएन । असोजको दोस्रो साता घनघोर वर्षा हुँदै छ भन्ने सूचना मौसम विज्ञान विभागले समयमै नदिएको होइन । पानी परेको बेला र रात्रीको समयमा यात्रा नगर्न सकारले सर्कुलर जारी नगरेको पनि होइन ।
करिब दुई साता लामो अमेरिका भ्रमणपछि स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूले सोधे, ‘बाढी तथा पहिरोमा परेकाहरूको जीवितै उद्धार गर्न राज्य संयन्त्र किन चुक्यो ?’ जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘घनघोर वर्षा हुँदै छ भन्ने सूचना दिएकै हौँ, यस्तो बेलामा यात्रा नगर्न पनि सरकारले सूचना जारी गरेकै हो, तर कुन कुन ठाउँमा पहिरो जाँदै छ भन्ने अग्रिम जानकारी सरकारले पाउन सकेन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ सत्य हो, तर भाषा अत्यन्त रुखो भयो । उनको अमेरिका भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रम असोज १० गते सकिएको हो । ११ र १२ गते परेको घनघोर वार्षाले ठूलो क्षति पुर्याएको खबर पाउनासाथ अनौपचारिक कार्यक्रम छोट्याएर उनी तत्काल स्वदेश फर्कने अपेक्षा गरिएको थियो । तर थप ४ दिन यता उता घुमेरै बिताए । स्वदेश फर्कने बित्तिकै अत्यन्त रुखो जवाफ दिए ।
यस्तै जवाफ दिन लायक गतिविधि नभएका होइनन् । कतिपय जिम्मेवार व्याक्तिहरूले विपत्को यो घडीमा समवेदना देखाउन नसकेको सत्य हो । उद्धारमा जुटन अपिल गर्नुको सट्टा सरकारका विरोध गर्न हतार गरेको सत्य हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ विपत्को यो घडीमा राजनीतिक तुष साध्ने मनुवाहरूप्रति हुनुपर्नेमा जनतामाथि भयो । पत्रकारलाई दिएको जवाफ भनेको जनतालाई दिएको जवाफ हो ।
जो सोझो, उही होचो
प्रधानमन्त्री ओलीसँग व्यक्तिगत रूपमा सवालजवाफ गर्ने सामथ्र्य राजनीतिकर्मीहरूमा देखिएन । विपत्को यस्तो घडीमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्ने अनुमति ओलीले कार्यवहाक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई नदिएको समाचार आइसकेको छ । यसको पुष्टि उपप्रधानमन्त्री सिंहले नेपाली कांग्रेसको बैठकमा गरिसकेका छन् । तर, गृहमन्त्री रमेश लखेकमाथि खनिने सिलसिला अझै जारी छ । गृहमन्त्री लेखककै असक्षमताका कारण यतिविधि क्षति भएको भन्दै न्वारनदेखिको बल लगाएर कुर्लनेहरूको भिडमा प्रतिपक्षी दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने केन्द्रित हुनु खास कारण छ । तर, प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत भएका कारण उनको यो भूमिका आश्चर्यजनक भने होइन । आश्चर्यजनक भूमिका त यसपटक नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले निर्वाह गरे ।
एकले अर्कालाई सिध्याउने अभियानमा लागेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामछाने गृहमन्त्री रमेश लेखकको विरोध गर्ने मामिलामा एकजुट देखिए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र रास्वपाका सभापति लामिछानेले गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध प्रयोग गरेको भाषा मिल्दोजुल्दो थियो ।
कतिपयले भने यो भाषा एउटै शक्ति केन्द्रबाट ड्राफ्ट भएर आएकोले मिल्दोजुल्दो रहेको अनुमान गरे । ललितपुरको एउटा टहरोको छानामा बसेकाहरूको उद्धारका लागि तत्काल हेलिकोप्टरको व्यवस्था किन गरिएन ? भन्ने प्रश्न राज्य व्यवस्थान समितिको बैठकमा उठेको थियो । प्रश्नको उत्तर दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीसँग हेलिकोप्टर नभएको र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरहरू भिजिबिलिटी कम भएको भन्दै जान नमानेको बताए । तर भिजिबिलिटी अत्यन्त राम्रो भएको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले झुठो बोलेको दावी थापा र लामिछानेले गरे ।
नेपाल प्रहरीसँग हेलिकोप्टर नभएको कुरा सत्य हो । निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर चालकहरू उद्धारका लागि जान नमानेको कुरा पनि सत्य हो । लेदो सहितको भेलमा नेपाल प्रहरीको उद्धार टोली पस्न नसकेको सत्य हो । तर यही निहुँमा गृहमन्त्रीमाथि खनिनु कतिसम्म जायज हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्राविधिक विषयको ज्ञान नभएका तथा नेपाल प्रहरीको जनशक्ति तथा साधन स्रोतबारे ज्ञान नभएकाहरूले यस्तो प्रश्न उठाउनु र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु स्वभाविकै हो । तर, रवि लामिछाने २–२ पटक गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनको पालामा पनि यस्ता घटना भएका थिए ।
नेपाल प्रहरीको जनशक्ति तथा साधन स्रोतले के कति गर्न सक्छ ? भन्ने कुरा उनलाई राम्रैसँग थाहा हुनुपर्ने थियो । तर, गृहमन्त्रीकै राजीनामा मागे । प्रतिपक्षी दलको हैसियतले रास्वपाका सभापति लामिछानेले सरकारको आलोचना गर्नुलाई अस्वभाविक रूपमा लिन पनि हुँदैन । किनकी यो प्रतिपक्षको धर्मसमेत हो । तर, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले किन रवि लामिछानेसँग स्वरमा स्वर मिलए ? भिडलाई उचालेर राजनीतिक रोटी सेक्ने प्रयत्न नेपाली कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टीका महामन्त्रीद्वारा कसरी हुनु गयो ? भन्ने प्रश्नलाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
खासगरी टहरोको छानामा बसेर हारगुहार गरिरहेका तथा झ्याप्ले खोला पहिरोमा फँसेकाहरूलाई समयमै उद्धार गर्न सकेको भए नेपाल प्रहरीको यति ठूलो आलोचना हुने थिएन । तर, यही बीचमा नेपाल प्रहरीका तर्फबाट आएको भनाइलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, ‘राज्यको तर्फबाट ठूलो कमजोरी भएकै हो । किनकी प्रहरीसँग आफ्नै हेलिकोप्टर रहेनछ । घनघोर पानी परिरहेकै बेला बोल्दाबोल्दै निजी क्षेत्रको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत नेपाल प्रहरीको रहेन । किनकी पाइलटले भिजिबिलिटी छैन भनेपछि यो च्याप्टर क्लोज हुन्छ ।
हेलिकोप्टर मात्रै होइन नेपाल प्रहरीसँग मोटर बोटसमेत रहेनछ । दैवी विपत्तिको सामना गर्न आवश्यक संख्या, तालिम प्राप्त जनशक्ति र साधन श्रोतको कमी भइसकेको रहेछ । पहिलेको जनशक्ति रिटायर्ड भइसकेको रहेछ । नयाँ जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको रहेनछ । यो कमजोरी यस अघिका गृहमन्त्रीहरूको पनि हो कि ? २ महिनाअघि गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकको मात्रै हो ? निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेले पानीमाथिको ओभानो हुनुपर्ने कि नपर्ने ? तर विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष पूर्व तयारी, उद्धार तथा खोजतलासमा सरकार र काम गर्ने निकायका बीच उचित समन्वय नभएको स्पष्ट देखियो ।
यस वर्ष मनसुन लामोसमय चल्छ, घनघोर वर्षा हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण मौसम विज्ञान विभागले गत वैशाखको अन्तिम साता नै गरेको हो । विभागले गृह मन्त्रालयलाई यस विषयमा जानकारी गराएको पनि हो । त्यति बेला गृह मन्त्रालयले के कस्तो कार्ययोजना बनाएको थियो ? जनशक्ति तथा उपकरणको प्रबन्ध के कसरी गरेको थियो ? सरकार परिवर्तन पनि गत साउनमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका लेखकले त्यो कार्ययोजना अनुसार जनशक्ति परिचालन गर्न नसकेका हुन् भने छुट्टै पाटो । यस विषयमा छानविन समिति बनाउन माग गर्ने हिम्मत निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेले राख्न सक्लान् ? प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै बटारिएको जवाफ दिने प्रवृत्ति भएको भए सायद गृहमन्त्री लेखक यति विधि नखेदिइन पनि सक्थे होलान् ?
गगन र रविको स्टन्ट
२०७२ सालमा विनासकारी भूकम्प जाँदा राजनीतिकदलहरूले उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेका थिए । तत्कालीन युवा नेता गगन थापा कार्यकर्ताहरूको जत्था लिएर सिन्धुपाल्चोकमा टहरा बनाउन खटिएका थिए । युवा नेता प्रदीप पौडेल गोरखामा टहरा बनाउने टोलीको नेतृत्व गर्दै थिए । अर्का युवा नेता बद्री पाण्डे एउटा टोली लिएर रसुवा पुगेका थिए ।
कांग्रेसका युवा नेताहरूले गरेको यो कामको देखासिखी एमाले र माओवादीका युवा नेताहरूले पनि गरे । विपत्तिका बेला ठूला दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेको त्यतिबेलाको घटनालाई सर्वसाधारण जनताले ज्यादै सकरात्मक रूपमा लिए । दलहरू भनेका सबैभन्दा धेरै जनशक्ति भएका संस्थाहरू हुन् ।
सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी राज्यको सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या पुगनपुग २ लाख मात्रै छ । सबै आ–आफ्नो डिउटीमा हुन्छन् । आपत पर्दा उद्धार तथा राहतमा खटिनका लागि राज्यको सुरक्षाकर्मीहरू खासै धेरै छैनन् । तर, दलहरूसँग भने थुप्रै कार्यकर्ताहरू छन् । उदाहरणका लागि कांग्रेस र एमालेका ९–९ लाख क्रियाशील सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो पार्टीमा करिव ६ लाख पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहेको दावी गर्दै आएको छ ।
नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफूसँग ५ लाख कार्यकर्ता रहेको दावी गर्दै आएको छ । पार्टीको भ्रातृ संस्था नबनाउने घोषित नीति लिएर रास्वपाले १ वर्षअघि विपत् उद्धार टोली गठन गरेको थियो । त्यो टोलीको नाम र्यापिड एक्सस टिम, (आरएटी) दिइएको थियो । तर, अहिले यति ठूलो विपत् आइपर्दा पनि रास्वपाको र्यापिड एक्सस टिम सामाजिक संजालबाट सरकारलाई गाली गर्नेबाहेक कहीँ कतै देखा परेन ।
विपत्तीमा परेकालाई उद्धार तथा राहत प्रदान गर्न होइन कि, उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउन रास्वपाको र्यापिड एक्सस टिम प्रयोग भइरहेको छ । सभापति लामिछानेले सहकारी ठगीको पैसा नखाएको भन्दै प्रचारप्रसार गर्नेबाहेक रास्वपाको र्यापिड एक्सस टिमको खासै भूमिका देखिएको छैन । यता कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको पनि पहिलेको गति हराइसकेको छ । गगन थापाका पछाडि पनि ठूलो युवा पंक्ति छ । तर, त्यो पंक्ति पनि सामाजिक सन्जालबाहेक भौतिक रूपमा क्रियाशील हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ ।
देशको संघीय राजधानीमा घनघोर वर्षा र नदीको बाढीमा थुनिएका नागरिकले उद्धारको पर्खाइमा घण्टौँ बिताउनुपर्यो । समयमै उद्धार नभएर कैयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेका खबरहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । सामाजिक सञ्जालमा राज्यका संयन्त्र र सरकारप्रति ब्यापक जनगुनासो र आक्रोशहरू पोखिएका छन् । मौसम विज्ञान विभागले सरकारलाई गत वैशाखमै सचेत गराएको हो । तर, जब विपत आइपर्छ अनि हामी चुकिरहेका हुन्छौँ । अनि त्यसपछि हामी चुकचुकाइरहेका हुन्छौँ । यो हाम्रो पुरानै आदत हो ।
जतिसुकै योजनाहरू, कार्यक्रमहरू अनि नीति र नियमहरू बनाए पनि हामी कहिल्यै सुध्रिन सकेनौँ । जिम्मेवार नागरिकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने भनेको विपत्तिको बेलामा हो । राजनीतिक तुष साँध्ने, पुरानो हिसाबकिताब असुल गर्ने भनेको सामान्य अवस्थामा हो । पीडा र दुःखका बेला राजनीतिक तुष साँध्न खोेज्ने, पुरानो हिसाबकिताब मिलाउन खोज्नेहरूसँग सावधान हुनुपर्छ ।
यस्ता व्यक्तिहरूलाई मुखभरीको जवाफ दिनसक्ने अवस्थामा गृहमन्त्री रमेश लेखक छन् । चाहे भने प्रधानमन्त्री ओलीको जस्तै भाषा लेखकले पनि बोल्न सक्छन् । तर, यति नाजायज आक्रमण हुँदा पनि आफ्नो शालीन स्वभावलाई गृहमन्त्री लेखकले डगमग हुन दिएका छैनन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि गृहमन्त्री लेखकले पत्थरको जवाफ फूलले दिए । विपद्पछिको प्रतिकार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम थालिसकेको भन्दै उहाँले धैर्यधारण गर्न शालीन भाषामा आग्रह गरे ।
हराउँदै सम्वेदना
देश यति ठूलो प्रकोपमा फँसिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिका भ्रमणलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनु आलोचनाको विषय हो । तर देशको टाउको अर्थात प्रधानमन्त्री विदेशमा भएका बेला कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे लगायतले आफ्नो ताकत र अधिकार क्षेत्र अनुसारको भूमिका जे जसरी निर्वाह गरे त्यसलाई आलोचना गर्ने समय होइन यो ।
२ दिनको छोटो अवधिमा आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर सुरक्षाकर्मीहरूले करिब ५ हजार जनाको सकुशल उद्धार गरेका छन् । घाइतेहरूलाई एक घण्टा भित्रै अस्पताल पुर्याएर निःशुुल्क स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गरिएको छ । घनघोर पानी परिरहकै बेला सुरक्षाकर्मीहरू पहिरो पन्छाउन सडकमा पुगेको पनि देखिएकै थियो । घाइतेहरूको उचित उपचारको प्रबन्धका लागि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल अस्पताल निरीक्षणमा गएको पनि देखिएकै छ । विपत्को मौका छोपेर हवाई भाडा वृद्धि गर्ने प्रयासलाई पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेले एक घण्टाभित्रै नियन्त्रणमा लिएको पनि देखिएकै छ ।
तैपनि जिम्मेवार राजनीतिकर्मीबाटै सरकार तथा सुरक्षाकर्मीको आलोचना हुन छाडेको छैन । विपत्को यो घडीमा उद्धार तथा राहतको काम छाडेर राजनीतिक रिसइबी साँध्नु उचित हो कि, अनुचित ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । खासगरी यो प्रश्न नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने उपर उठेको छ । पीडितको उद्धार तथा अवरुद्ध सडक खुलाउन सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी संघर्षरत रहँदा लाखौँ लाख सदस्य रहेको दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरू कहाँ गए ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा तत्कालीन उद्धारका लागि नेपालको भूगोल र मौसम ज्यादै जटिल रहेको यथार्थतालाई ख्याल गरेर मात्रै राज्य संयन्त्रकोे आलोचना गर्नुपर्ने सुझाव पनि कतिपयको सुझावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनकी डेढ महिनाअघि चितवनको सिमताल पहिरोले बगाएका यात्रु तथा बसको खोजीका लागि भारतीय प्रविधि तथा जनशक्तिसमेत असफल भएको उदाहरण ताजा छ ।
त्यसैले हाम्रो देशको राज्य संयन्त्रले यस्ता विपद्का बेला तत्काल उद्धार गर्ला भनेर आश गर्नुभन्दा आफैँले पूर्वसतर्कता अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । तर, हामी नेपालीहरूमा अनावश्यक जोखिम मोल्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको देखिएन । असोजको दोस्रो साता घनघोर वर्षा हुँदै छ भन्ने सूचना मौसम विज्ञान विभागले समयमै नदिएको होइन । पानी परेको बेला र रात्रीको समयमा यात्रा नगर्न सकारले सर्कुलर जारी नगरेको पनि होइन ।
पृथ्वी राजमार्गमा रातीको समयमा भाडाका सवारी साधन नचलाउन सरकारले उर्दी नै जारी गरेको थियो । मिडियाले यस विषयमा धेरै समाचार बनाएका थिए । तर हातहातमा सञ्चार सेट (मोबाइल टेलिफोन) भएकाहरूले समेत लापरबाही गरेको देखियो । जे नहुनु थियो, त्यो भइसकेको छ । यो घटनाबाट पाठ सिक्दै अब सरकार, नागरिक सबैले उच्च सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ । अनावश्यक जोखिम लिनु भनेको मुर्खता हो ।
भीषण वर्षा थामिएको छ । तर, भत्केका सडकहरूको मर्मत भइसकेको छैन । कतिपय ठाउँमा सडक माथिको जमिन चिरा परेको छ, पहिरो खस्नका लागि ठिक्क परेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले समेत यथास्थितिमा बडादसैँका यात्रुहरूलाई ओसारपसार गर्न कठिनाइ हुने जनाइरहेका छन् । तै पनि नयाँ बसपार्कमा भिड लाग्न छाडेको छैन । गत दसैँको भन्दा पनि ठूलो भिड देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया