बाग्मती प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था चुनौतीपूर्ण

हेटौँडा । संघीय राजधानीसमेत रहेको बाग्मती प्रदेशलाई शिक्षित र सम्पन्न प्रदेशका रूपमा लिइन्छ । अधिकांश मुख्य सहरी क्षेत्र पर्ने यही प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था भने दयनीय रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ । मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सैवैधानिक आयोग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययनमै यो प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको पाइएको हो ।

प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगको बाग्मती प्रदेश कार्यालयले उपत्यकाका ३ जिल्लाबाहेकका स्थानमा मानवअधिकारको चुनौती कायमै रहेको उल्लेख गरेको हो । आयोगका बाग्मती प्रदेश प्रमुख पवनकुमार भट्टले प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा भौगोलिक विकटतालगायत कारण सीमान्तकृत वर्गको अधिकारको चुनौती कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ । महिला अधिकार संरक्षणका लागि केही सकारात्मक प्रयास भए पनि समाजमा घरेलु हिंसा र सामाजिक विभेद कायमै रहेको भन्दै आयोगले विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाललाई दुरूपयोग गरी महिलामाथि हिंसा गर्ने प्रचलन बढ्दै गइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनाले नयाँ स्वरूप लिएको तथा पिछडिएका, अल्पसंख्यक, असहाय तथा अपांगता भएका महिलाहरूको अवस्था दयनीय रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घरपरिवार र समाजमा मात्रै नभई सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहका संरचना अपांगमैत्री नभएको भन्दै आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा मानवअधिकारमुखी विकास पद्धतिलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विकासको प्रतिफल भौगोलिक रूपमा विकट रहेका जिल्ला र ग्रामीण क्षेत्रलाई पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक रूपले विपन्न, सीमान्तकृत, अपांगता भएका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, आवाजविहीनका आवाजलाई सरकारी निकायबाट सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।’

समाजमा आएको एकल परिवारको बसाइका कारण ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको विषयमा गम्भीर हुँदै आयोगका प्रमुख भट्टले ज्येष्ठ नागरिकको लालनपालन, स्वास्थ्य तथा यातायातमा कानुन बमोजिम पहुँच पुग्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । बालबालिकामाथि हिंसा यथावत रहेको र बालबालिका यौनजन्य हिंसाको सिकार भइरहेकोप्रति पनि आयोगले चासो व्यक्त गर्नुका साथै सहरमै पनि जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटना भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कारागार तथा प्रहरी हिरासतभित्र कैदीबन्दीको मृत्यु भएको घटनाले बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको पुष्टि गरेको भन्दै आयोगले आधारभूत मानवअधिकारको उपभोग सुनिश्चित गर्न कारागारको भौतिक पूर्वाधार तथा आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा उपभोक्ता अधिकारको कहालीलाग्दो अवस्थाका बारेमा उल्लेख गर्दै अनुगमन चाडपर्वमुखी भएको ठहर गरिएको छ ।

भट्टले २०८०/०८१ मा मात्रै आयोगको बाग्मती प्रदेश कार्यालयमा मानवअधिकार हननका २६ वटा उजुरी दर्ता भएको भन्दै सबैभन्दा बढी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा ११ वटा उजुरी परेको जानकारी दिए । आयोगमा पुराना उजुरी नै ५९६ वटा रहेकामा गत आर्थिक वर्षमा ७३ वटाको अनुसन्धान सम्पन्न भई कानुनी प्रक्रियामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्ति राज्यको कुनै एक निकायको एकल पहल र प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै आयोगले तीनै तहका सरकार, संवैधानिक आयोगहरू, नागरिक समाज, मानवअधिकार रक्षक, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारकर्मी, निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरूको संयुक्त प्रयास, समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रतिवेदनको गाम्भीर्यलाई मनन गर्ने बताएका छन् । प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि सोको कार्यान्वयनका लागि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।