कृषकमैत्री भएर कर्जा प्रवाह गर्न प्रदेश अर्थमन्त्रीको सुझाव

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बैंकलाई कृषकमैत्री भएर कर्जा प्रवाह गर्न सुझाव दिएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलाई मन्त्री काफ्लेले सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएको रकमको प्रगति विवरण तथा आगामी कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री काफ्लेले बैंकहरू नाफामुखी मात्र बन्दै गएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘मुलुकको आर्थिक अवस्थाजस्तो भए पनि बैंकहरूको नाफाचाहिँ बर्सेनि बढिरहने कसरी हुन्छ ?’

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमबाट लक्षित किसानभन्दा व्यापारी वर्गले बढी लाभ लिँदै आएका छन् । सो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सरकारले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बैंकलाई उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कृषि विकास बैंकलाई १ अर्ब ६६ करोड र साना किसानलाई १ अर्ब ६४ करोड उपलब्ध गराइएकोमा साना किसानले मात्र लगानीको सदुपयोग गरेको पाइएको छ । प्राप्त रकममध्ये कृषि विकास बैंकले १ अर्ब २३ करोड मात्र लगानी गरेको छ । बाँकी लगानी गर्न नसकेको ४२ करोड ५६ लाख मन्त्रालयलाई नै फिर्ता गरिएको कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय कान्तिराजपथका प्रमुख नुरप्रसाद गौतमले बताए ।

प्रदेश सरकारबाट कृषकहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बैंकलाई उपलब्ध गराइएको रकमबाट कति कृषक लाभान्वित भए भन्ने तथ्यांक दुवै बैंकहरूले मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनालीले । उनका अनुसार मन्त्रालयले ग्रामीण भेगका कृषकहरूको लागि वर्षंैपिच्छे बजेट छुट्ट्याएर बैंकलाई पठाए पनि कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिएका किसानहको विवरण र ऋण असुली गरेको रकम मन्त्रालयमा दाखिला हुन सकेको छैन ।

साना किसानले भने मन्त्रालयको ताकेतापछि २०८१ असार मसान्तसम्म ७० करोड २७ लाख ऋण असुली रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको प्रशासन महाशाखा प्रमुख होमनाथ रिजालले बताए ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५० करोड रकम छुट्ट्याएको छ । यद्यपि बैंकहरूबाट यसअघि लगानी गरेको ऋणीको तथ्यांक र असुलीको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नभएसम्म थप रकम उपलब्ध नगराउन मन्त्री काफ्लेले मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

छवि अनित्य

मकवानपुर

प्रतिक्रिया