मुगुका सरकारी कार्यालयको वार्षिक घरभाडा ५४ लाख

मुगु । यहाँका अधिकांश सरकारी कार्यालयका आफ्नै भवन नहँुदा कार्यालय स्थापना कालदेखि भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । भाडाका भरमा कार्यालय सञ्चालन हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुनुका साथै लाखाँै रकम घर भाडाका नाममा खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
मुगुमा स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय गरी जम्मा ३७ वटा सरकारी कार्यालय रहेका छन् । तर स्थापना कालदेखि मुगुमा १ दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

स्थापनाकालदेखि नै जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, सामाजिक बिकास कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाई, उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, पूर्वाधार कार्यालय, भन्सार कार्यालय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, साल्ट ट्रेडिङ लगायतका सरकारी कार्यालय अहिले पनि भाडाका भरमा चलेका छन् ।

मुगुमा तत्कालीन समयमा नापी हुँदा राजनीतिक अगुवा, कार्यालय प्रमुखले सार्वजनिक जग्गा सरकारी कार्यालयको नाम नछुटाउँदा समस्या भएको कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ । मुगुका १ दर्जन बढी सरकारी कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ भाडाका नाममा खर्च हुने गरेको छ । मुगुमा कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय पूर्वाधार कार्यालयले मासिक ५५ हजारका दरले घर भाडा तिर्दै आएको छ ।

सामाजिक विकास कार्यालय मुगुले मासिक ४० हजार, उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले मासिक १९ हजार, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले मासिक ४२ हजार ३५०, आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले मासिक ४० हजारका दर घरभाडाका नाममा खर्च गर्दै आएका छन् ।

संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरू प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइले मासिक ४३ हजार ३३३, जिल्ला मालपोत कार्यालयले मासिक ४१ हजार, जिल्ला नापी कार्यालय मुगुले मासिक ३० हजार, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले मासिक २८ हजार ६१२, भन्सार कार्यालय मुगलेु मासिक १५ हजार, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मुगुले मासिक ४२ हजार, साल्ट्र टे«डिङ कार्यालयले मासिक २८ हजार, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मासिक २६ हजार ६५० रुपैयाँ कार्यालय प्रयोजनका लागि घरभाडामा खर्च हुने गरेको छ ।

आफ्ना कार्यालय भवन नभएका मुगुका प्रदेश तथा संघका गरी १३ वटा कार्यालयले वार्षिक रूपमा ५४ लाख १४ हजार ३४४ रुपैयाँ घरभाडाका नाममा खर्च गर्ने गरेका पाइएको छ । यो घरभाडा प्रति २ वर्षमा १० प्रतिशतले बृद्धि हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकारको सेवा प्रवाह नीतिमा कार्यालयहरू बालमैत्री अपांगमैत्री, स्तनपान कक्ष सहितको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, मुगुमा अर्काको घरमा भाडाका कार्यालय सञ्चालन भएकाले घरको बनावटका आधारमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने समस्या रहेको कार्यालय प्रमुख बताउँछन । भाडा भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा सेवाग्राहीलाई कार्यालयसम्म पुग्नै समस्या हुने गरेको छ ।

सेवा प्रवाहमा पनी चुनौती सामाना गर्नुपरेको सामाजिक विकास कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख टोपबहादुर बुढाले बताए । साँघुरो स्थानबाट सेवा प्रवाह सोचेअनुरूप गर्न कठिन भएको कार्यालय प्रमुख बुढाले बताए । यता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाई कार्यालयका प्रमुख तेज विक्रम मल्लका अनुसार भाडाका भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा मैत्रीपूर्ण सेवामा समस्या भएको बताए । कार्यालयको दैनिक कार्य सम्पादन सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो गरे ।

सरकारी सेवा प्रवाहका लागि सरकारी कार्यालयका आफ्नै भवन हुनुपर्छ । तर, मुगुमा सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नै जग्गा प्राप्त गर्न नसकेकाले समस्या भएको छ । ६ वर्षअघि मुगुमा ८ वटा सरकारी कार्यालयको भवन निमार्णका लागि कर्णाली राजमार्ग नाग्म–गमगढी सडकसँग जोडिएको डिमुरखाडामा भवन निमार्णका लागि सरकारी जग्गा कार्यालयले प्राप्त गरेका छन् । तर अहिलेसम्म कार्यालय भवन निमार्ण गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालयको भवन र कारगार कार्यालयको भवन त्यस स्थानमा बन्दै छन् । बाँकी कार्यालयले भवन निमार्ण गर्न नसेका छैनन् । नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बाँकी जग्गा प्राप्त गरेका कार्यालयको भवन निर्माण हुन नसकेको जिल्ला मालपोत कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख जगत बहादुर रोकायाले बताए । उनका अनुसार हरेक कार्यालयको मिटिङ, समीक्षा कार्यक्रमलगायत विभागीय प्रमुखसमक्ष यसका विषयमा कुरा उठाउने गरेको भए पनी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

मुगुमा केही कार्यालयका भने आफ्नै भवन छन् । तर, ती भवन पनि बालमैत्री, अपांगमैत्री छैनन् । मुगुमा सरकारी कार्यालय पनि छरप्रस्ट छरिएका छन् । जसले गर्दा नागरिकले सेवा लिन समस्या खेप्नुपरेको छ ।

सरकारी कार्यालयको आफ्नै भवन हुन जरुरी छ । तथापि अधिकांश कार्यालयका भवन बनेका छनु । डिमुखखाडामा ८ वटा कार्यालय भवन निमार्णका लागि जो जसले जग्गा प्राप्त गरेका छन् ती कार्यालयहरूले भवन निमार्णका लागि प्रयास गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसीले बताए । विगतका वर्षमा जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा केही समस्या भएको बताउँदै उनले सम्बन्धित कार्यालयले पहल गरेर बजेट निकाशा गरी भवन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।