रसुवागढी नाका फेरि ठप्प

पासाङल्हामु राजमार्गमा पहिरो गएका कारण रसुवागढी नाकाबाट आवागमन तथा सामान ढुवानी ठप्प भएको छ । बुधबार राति गएको पहिरोका कारण चीनबाट समान ल्याउँदै गरेका करिब १५० वटा कन्टेनर रसुवागढीमै रोकिएका छन् । गत वर्ष मात्रै ठूलो बजेट खर्च गरी मर्मत गरिएको राजमार्गको माझगाउँ–बोगटीटार खण्डमा फेरि पहिरो गएको हो । नेपाल र चीनबीच स्थलगत व्यापार हुने पूर्वाधारयुक्त एक मात्रै नाका हो, रसुवागढी । २०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण खासाबजार ध्वस्त भएपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका करिब करिब ठप्प जस्तै छ । तातोपानी नाकाको तुलनामा भरपर्दो मानिएको रसुवागढी नाका पुग्ने सडक खण्डलाई पनि पहिरोले दुःख दिने गरेको छ ।

नेपालको राजधानी काठमाडौं र चीनबीच सडक यातायातमार्फत सिधै व्यापार हुन थालेको ६० वर्ष बितिसकेको छ, तर भरपर्दो हुन सकेको छैन । अहिले पनि नेपाल–चीन बीचको अधिकांश व्यापार भारतको भूमीमार्फत हुने गरेको छ । लामो सिमाना जोडिएका २ छिमेकीबीच तेस्रो देशको भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्नुपर्ने वाध्यता जारी रहनु आफैँमा रहस्यमय हो । चीनको मुख्यभूमि र नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई आजभन्दा ६० वर्षअघि कोदारी राजमार्गमार्फत जोडिएको हो । तर ६० वर्षको यो अन्तरालमा २ देश जोड्ने सडक यातायातमा तात्विक अन्तर आउन सकेको छैन ।

नेपालको वैदेसिक व्यापारमा भारतपछि दोस्रो स्थान चीनको छ । वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु चीनबाट आयात हुन्छ, करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु नेपालबाट चीन निर्यात हुन्छ । लामो दुरी पार गर्दै भारतको भूमी भएर चीनबाट सामान आयात गर्नुपर्दा ढुवानीभाडा महँगो हुने गरेको छ । यसैगरी भारतको बाटो गरी नेपाली बस्तु चीन निर्यात गर्न असंभव हुँदै गएको छ । जुन बेला सडक यातायातमार्फत सिधै चिनियाँ सामान नेपाल आउँथ्यो, त्यो बेला नेपालका दक्षिणतर्फका सीमावर्ती बजारहरू गुल्जार थिए । चिनियाँ सामान सस्तोमा पाइने भएकोले भारतीय ग्राहकहरूको भिड लाग्ने गथ्र्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा चिनियाँ समानसमेत नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो हुन थालेको छ । नेपाली ग्राहकहरू चिनियाँ सामान किन्न भारत जान थालेका छन् । नेपाल–चीनबीच भरपर्दो सडक यातायात नहुँदा नेपालले ठूलो आर्थिक अवशर गुुमाइरहेको छ ।

नेपाल र चीनलाई भरपर्दा सडक सन्जालहरूले मात्रै होइन रेल मार्गले समेत जोड्ने विषयमा धेरैपटक संझौताहरू भइसकेका छन् । धेरै नाकाहरू जोड्ने गरी सडकहरू निर्माणाधीन छन् । तर, नाका जोड्ने सडक निर्माणको काम वीरबलको खिचडीजस्तो बनेको छ । रेल मार्ग निर्माणको कुरा त बिआरआई प्रकरणमा अल्झेको छ । नेपाल र चीनबीच बिआरआईमा हस्ताक्षर भएको एकदशक पुग्न लागिसकेको छ, तर बिआरआई अन्तरगतका परियोजना निर्माणका लागि संझौता हुन सकिरहेको छैन । बिआरआई अन्तरगतका परियोजना निर्माणका लागि किन संझौता हुन सकेन ? भन्ने प्रश्न रहस्यमय छ । सतहमा हेर्दा लगानीको मामिलामा कुरा अड्किएको देखिन्छ ।

रसुवागढीबाट काठमाडौँसम्म प्रस्ताव गरिएको ८० किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको मोटामोटी लागत अनुमान करिब १५ खर्ब रुपैयाँ गरिएको छ । यति ठूलो लगानी गर्ने आर्थिक हैसियत नेपालको छैन । त्यसैले ऋण दिन चीन तयार छ, तर ऋणको व्याज तिर्न पुग्ने गरी रेल मार्गले प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने कुरामा नेपालका अर्थशास्त्रीहरू विश्वस्त छैनन् । सके अनुदान, नभए पनि निव्र्याजी ऋणको आशामा नेपाल छ । नेपालले यो परियोजनाको दीर्घकालिन आर्थिक पाटो तथा रणनीतिक महत्वलाई विश्लेषण नगरेको चीनको बुझाई छ ।

पहिलो कुरा त यो परियोजना सम्पन्न हुनासाथ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्नै पर्ने वाध्यता समाप्त हुन्छ । नेपालको सार्वभौमिकतालाई टेवा पुग्छ । दोस्रो कुरा नेपाली बस्तुको चीन निर्यात बढ्छ । तेस्रो कुरा चिनियाँ समानहरू ज्यादै कम ढुवानी लागतमा नेपाल आउने भएकोले तराईका बजारहरूमा भारतीय ग्राहकहरूको भिड लाग्छ । वार्षिक ५ करोड विदेशी पर्यटक भ्रमण गर्ने तिब्बतसँग रेल यातायात जोडिनु भनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रले काँचुली फेर्नुसमेत हो ।