केभी राजनको सक्रियताको अन्तर्य !

नेपालमा हुने गरेको सरकार परिवर्तनलाई भारतीय मिडियाहरूले खासै चासो दिएको देखिँदैनथ्यो । तर, यस पटक नेपालको सरकार परिवर्तनको सेरोफेरोमा भारतीय मिडियाहरूले धेरै नै चासो दिएका छन् । यो चासो अर्थपूर्ण छ । किनकि प्रायजसो सबै मामिलामा भारतीय मिडियाहरू स्वतन्त्र छन् । तर, विदेश मामिलामा भारतीय मिडियाहरूले सरकारको मुखपत्रको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रचलन छ । महाकाली सन्धिताकाका भारतीय राजदूत केभी राजनले आइतबार भारतको अंग्रेजी दैनिक टाइम्स अफ इन्डियामा नेपालको विषयमा एक लेख प्रकाशित गरेका छन् ।

लेखमा उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जाने बेलाको ‘क्याबिनेट’मा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)अन्तर्गत रेलवे परियोजना स्वीकृत गरेको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध अब यथास्थितिमा अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्वराजदूत राजनले केही समयअघि नेपालसम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । त्यो पुस्तकपछि भारतीय मिडियाहरूको चासो नेपालमाथि थप बढेको छ । भारतले नेपाल मामिलामा केभी राजनलाई सफल कूटनीतिज्ञ मान्ने गरेको छ । टनकपुर परियोजनाको बल्झिएको समस्यालाई आफूले महाकाली सन्धिमार्फत् चतुर्याइँपूर्वक सुल्झाएको दाबी उनले गरेका छन् । त्यसैले लिम्पियाधुरा समस्यालाई पनि त्यसरी नै सुल्झाउने जिम्मेवारी राजनले पाएको अनुमान गरिएको छ । यतिबेला महाकाली सन्धि पारित गराउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार बनेको छ । उता भारतमा केभी राजनको सक्रियता बढेको छ । यो संयोग मात्रै नहुन सक्छ ।

भारतले सीमा नदी महाकालीको टनकपुरमा नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर बाँध निर्माण गरी एकलौटी रूपमा पानी लगेको थियो । तर, नेपालको स्वीकृति लिएको थिएन । महाकाली सन्धिमार्फत् टनकपुर बाँधले नेपालको तर्फबाट वैधता पाएको हो । टनकपुर बाँधलाई वैधता दिनकै लागि पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि सारेर महाकाली सन्धि गरिएको कुरा तत्कालीन भारतीय राजदूत राजनले खुलेआम बताउने गरेका छन् ।

२७ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्ने सुरुसार नभएकाले केभी राजनको यो भनाइ प्रमाणित भएको छ । साथै भारतले महाकाली सन्धिमार्फत् लिएको अर्को लाभ भनेको सन्धिमा महाकाली नदीको उद्गमस्थल उल्लेख नहुनु हो । महकाली नदीको उद्गम विन्दु किटान नभएकै निहुँमा भारतले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३३५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्दै विगत ६२ वर्षदेखि सेना तैनाथ गरी भोग चलन गर्दै आएको छ । तर, नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटिसकेपछि र सय रुपैयाँको नोटमा समेत लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा राख्ने निर्णय गरिसकेपछि भारत आत्तिएको छ । किनकि नांगो आँखाले हेर्दा पनि महाकाली नदीको उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा प्रमाणित हुन्छ ।

आफ्नो हो भन्ने प्रमाण जुटाउन नसकेपछि लिम्पियाधुरा प्रकरणमा भारत गल्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग कूटनीतिक संयन्त्रहरूबाट समाधान गर्ने समझदारी भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यो जानकारी दिएका हुन् । लिम्पियाधुरा प्रकरणको विषयमा भारतले वार्ता गर्नसमेत नचाहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको जबाफ ढुक्कसँग संसद्लाई दिएका छन् ।

भित्रभित्रै केही न केही खिचडी पाकिरहेको छ भन्ने संकेत हो यो । महाकाली सन्धिका बेलाका सभामुख रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेको, महाकाली सन्धिको बेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री बनेको, महाकाली सन्धि पारित गराउन तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका तर्फबाट निर्णयक भूमिका निर्वाह गरेका ओली प्रधानमन्त्री बनेको तथा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा एमालेको बैठक हुँदा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका देवराज घिमिरे सभामुख भएको यो बेलामा तत्कालीन भारतीय राजदूत राजनको सक्रियता बढ्नु संयोग मात्रै नहुन सक्छ । तर, महाकाली सन्धिमा जस्तै लिम्पियाधुरा प्रकरणमा पनि भारतले कुन बुँदा राखेर नेपाललाई डुबाइदिने हो ? त्यसमा नागरिक समाज होसियार हुनु जरुरी छ ।