किन कार्यान्वयन भएन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार महसुल नतिर्ने उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मौखिक निर्देशन दिए । तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधानमन्त्री ओलीको मौखिक निर्देशन स्वीकार गरेनन् । उनले प्राधिकरण बोर्डको सहमतिमा लिखित निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरे । तर, लिखित निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले सकेनन् । प्राधिकरणले ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा केही दिनअघि महसुल तिर्न अटेरी गर्ने विभिन्न ८ वटा उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । प्राधिकरणले ती उद्योगहरूसँग करिब ८ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल लिन करिब १ दशकदेखि बाँकी छ । ती उद्योगहरूले महसुल नतिर्ने अडान लिएका कारण प्राधिकरणले कानुनअनुसार नै विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुन कानुन तथा नियममा टेकेर महसुल तिर्न नमान्ने उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ? भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि केही बोलेको छैन । तर, प्राधिकरणले भने प्रधानमन्त्री ओलीको मौखिक आदेश गैरकानुनी भएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमै दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारी स्वामित्वको संस्था हो । सरकारी स्वामित्वको संस्थाले प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेश कानुनसम्मत नभएको प्रतिक्रिया दिनु गम्भीर हो । पदभार ग्रहणको सुरुआतमै प्रधानमन्त्री ओली विवादमा तानिएका छन् । ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न नमान्ने व्यापारीहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत साँठगाँठ हुनसक्ने सन्देश जनतामा गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणलाई दिएको यो मौखिक आदेशको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल माओवादी केन्द्रले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कुरा उठाएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सुशासनमाथि धाबा बोलेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीलाई लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली जंगबहादुर बन्न खोजेको उनले बताए । कुनै चलखेल नगरी स्वतन्त्रतापूर्वक राज्यका अंगहरूले अध्ययन गरेर दिएका प्रतिवेदनको आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । तर, व्यवसायीहरूले महसुल तिर्न नमान्ने र प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति बन्न गर्ने घटना पहिलो भने होइन । यसअघि पनि यस्ता घटना धेरैपटक दोहोरिएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहमा प्राधिकरणले पुनः विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरिदिएका उदाहरणहरू पनि छन् । फरक यति हो कि, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आदेशलाई कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले कानुनी जटिलता देखेको थिएन, तर यसपटक देख्यो ।

विद्युत् महसुल नतिर्ने नियत राख्नु अपराध हो । विद्युत् प्रयोग गरेपछि महसुल तिर्नै पर्छ । यो मामिलामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कत्ति पनि गल्ती गरेका छैनन् । यसैगरी विद्युत्को अभावमा उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आउनु हुन्न । एकातिर अहिलेको वर्षायाममा देशमा खपत हुनेभन्दा करिब १ हजार मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । कौडीको भाउमा भारतलाई बिक्री गर्नु परिरहेको छ । अर्कातिर विद्युत् आपूर्ति कटौती हुँदा केही उद्योग बन्द छन् । उद्योग बन्द हुँदा उद्योगीलाई मात्रै नोक्सानी हुने होइन, मजदुर र राज्यलाई पनि नोक्सानी हुन्छ ।

त्यसैले उद्योग बन्द नहुन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनालाई पनि अन्यथा लिन मिल्दैन । तर, प्राधिकरणले पनि के गरोस् । महसुल उठाउने दायित्व कानुनले प्राधिकरणलाई नै सुम्पेको छ । भारतबाट महँगो दरमा बिजुली ल्यार्ई सस्तो दरमा उद्योगीलाई बेच्नुपर्ने हिउँदको सिजन पारेर प्राधिकरणले यस्तो कदम चालेको भए राम्रो हुन्थ्यो । प्राधिकरण र महसुल तिर्न अटेरी गर्ने व्यवसायीबीचको समस्याको गाँठो सरकारले नै फुकाउनुपर्छ । यो बक्यौता रकम उठाइदिने जिम्मेवारी सरकारले लिने हो भने समस्याको गाँठो फुक्छ ।