मधेसमा मोर्चाबन्दी गरी संघर्षको तयारी

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको गठबन्धन र सो गठबन्धन गर्दा भएको सहमति सार्वजनिक नगरिए पनि सरकार र राजनीतिक स्थिरताको निमित्त संविधान संशोधनको चर्चाले तराई–मधेस तरंगित भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको गठबन्धनलाई मधेस केन्द्रित दलहरू जसपा, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत, नाउपाले समर्थन गरेता पनि त्यस बाहेकका मधेसका अन्य राजनीतिक दलहरू मोर्चाबन्दी गर्न थालेका छन् । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीले ‘संयुक्त मधेस संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन् ।

यस मोर्चाबन्दीमा संविधानसभा सदस्य शीतल झाको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरूको समेत समर्थन छ । यी राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिनिधीसभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधीत्व हटाउने, राष्ट्रिय सभाको स्वरूप र भूमिका बदल्ने आदि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले विभिन्न आन्दोलन र कठिन संघर्षले प्राप्त गरेका अधिकारहरू पनि खोस्ने षड्यन्त्र हुन लागेको बताएका छन् र यसविरुद्ध संघर्षको तयारी प्रारम्भ भएको पनि जनाएका छन् ।

शुक्रबार जनकपुरधामको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीद्वारा आयोजित प्रेस भेलामा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यका हरेक अंगमा समावेशीताको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधीत्वको निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, प्रदेशहरूको सीमांकनमा पहिचान आधारित सुधार, सबै संस्कृति र भाषाको सम्मान र समान अधिकार लगायतका विषयमा वर्तमान संविधानमा अग्रगामी संशोधनको निमित्त मधेसी, थारू, पिछडा वर्ग, दलित मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले माग र संघर्ष गर्दै आएका छन् ।’

विज्ञप्तिमा आगाडि भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको हालको गठबन्धनले देखाउने आवरणको रूपमा स्थायित्वका लागि भन्दै वर्तमान संविधानको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको समाचारहरूमा देखापरे पनि जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेका छन् । यद्यपि सबैतिरबाट व्यापक आलोचना भएपछि भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन । तथापि योजनावद्ध तरिकाबाट जे जस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् त्यसमा प्रतिनिधीसभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधीत्व समाप्त गर्ने, संघीय संसद्मा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधी सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका खत्तम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन् वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिध्याई दुईदलीय स्वरूपमा लैजाने जस्ता षड्यन्त्रहरू देखा परेका छन् ।’

तमलोपाका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य वृषेशचन्द्र लाल, तमलोपाको वरिष्ठ नेता संविधानसभा सदस्य डा.विजयकुमार सिंह, पूर्वमन्त्री तथा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको इन्चार्ज मातृका यादव, संयोजक जगतप्रसाद यादव, सहसंयोजक नन्दकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष रामकुमार महतो, महासचिव पवनकुमार साह र एकीकृत समाजवादीका नेता शीतल झा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचन पद्धतिका विकृतिहरू समाप्त गर्न र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधीत्वको गारन्टी हुन प्रदेशहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक पद्धतिबाट हुनुपर्ने र संघीय संरचनामा प्रादेशिक स्वशासनको सुदृढताको निमित्त प्रादेशिक राजनीतिक दलहरूको प्रावधानको माग गरिएको छ ।

पूर्ण संघीयताका लागि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, मधेसको समग्र प्रगति र सुशासन, समृद्धि, र सामाजिक न्यायका लागि तथा नेपालको जनताको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त आकांक्षाविरुद्ध कुनै पनि उल्टो संशोधनको दुष्प्रयासविरुद्ध हामी कडा संघर्ष गर्ने भन्दै चेतावनी दिइएको छ ।

नवगठित संयुक्त मधेस संघर्ष समितिले सबै पहिचानवादी संघीयतावादीहरूलाई गोलबन्द हुन अपील गर्दै २०८१ साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजित गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । समितिले आगामी कार्यक्रमहरू पछि घोषणा गरिने जनाएको छ ।