शक्तिकेन्द्र रिझाउँदैमा बित्यो घिसिङको कार्यकाल

काठमाडौँ । वरिष्ठतालाई बेवास्ता, ‘बेस्ट मस्ट विन’ भन्ने खेलकुदको मूल मान्यतामाथिको बारम्बारको प्रहार, शक्तिको आडमा मनपरीतन्त्र । नेपाली खेलकुदका यिनै कुपरम्परालाई निरन्तरता दिँदै टंकलाल घिसिङको समयावधि गुज्रिएको छ ।
१२ साउन, २०७७ मा रमेश सिलवाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव भएका थिए ।

तत्कालीन खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले १३ कात्तिक, २०७८ मा सिलवाललाई बर्खास्त गर्दै टंकलाल घिसिङलाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । यसपछि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका सिलवालको रिट खारेज भयो भने ‘बाँकी कार्यकाल’ सदस्य सचिव रहने गरी घिसिङको नियुक्ति सदर भयो ।
यसपछि सुरु भएको टंकलालको कार्यकाल बदनामीको अर्को अध्यायका रूपमा परिणत भएको थियो ।

कीर्तिपुर रंगशालाको फ्लड लाइटको ठेक्का प्रकरणमा राखेपको निर्णयलाई सार्वजनिक सुनुवाइ पुनरावेदन समितिले अयोग्य घोषित गरेको थियो । थुप्रै संघ विघटन गरेका सदस्य सचिव घिसिङले आफैँले विघटन गरेको संघका कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुने तथा अर्को कमिटीलाई मान्यता दिने द्वैध चरित्र बारम्बार देखाए । वरिष्ठताको कुरा यतिसम्म बेवास्ता गरियो कि उसुको मुख्य प्रशिक्षक, राष्ट्रिय टिम तयारी समितिका निर्देशक तथा कराँते मुख्य प्रशिक्षकलगायत यावत् विषयमा आफू मातहतकै कर्मचारीको बीचमा वरिष्ठताका आधारमा निर्णय गर्न उनी असमर्थ रहे ।

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारम्बार उनलाई पत्र काटेको छ । विगतमा राखेपकै सदस्य गोविन्द भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले १३औँ साग खेलमा जुत्ता खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेका तत्कालीन कर्मचारी लवभक्त श्रेष्ठलाई नै ब्याडमिन्टन संघको जिम्मेवारी दिएको लगायत अनगिन्ती विषयमा उनी विवादित रहे ।

नेपाली खेलकुदले अहिले धेरै ठुला परिवर्तन खोजेको छैन । केवल आधारभूत विषय मात्र खोजेको छ । ‘मेरिट सिस्टम’ को पूर्ण रूपमा लागू, शक्ति र राजनीतिक पहुँच तथा देखावटी स्टारडमका आधारमा नभई सम्बन्धित विषयमा दक्षताका आधारमा जिम्मेवारी खेलकुदले खोजेको मूल विषय हो । हरेक नागरिकले आफूले तिरेको करको उपयोग र नतिजा उन्मुख खर्चको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो, साथै जिम्मेवारी पनि । खेलकुदमा अहिले राज्यले छुट्याएको बजेट कम हुन सक्छ ।

तर, भएको बजेटको उपयोग सही ढंगले भयो या भएन तथा पारदर्शिताको विषय अझ बढी गम्भीर हो । यस विषयमा नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङ टालटुल शैलीले नहुने बताउँछन् । ‘यसमा पूर्ण परिवर्तन गर्नका लागि टंकलालजीले नैतिकताका आधारमा पनि पद त्याग गरेर बाटो सहज गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा मन्त्रीज्यूले नयाँ बाटो लिँदै आफ्नो नीतिलाई सहयोगी कार्यकारीको पहिचान गर्दै समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनुको विकल्प छैन ।’

विगतमा राजनीतिक नेतृत्वमा आउनेले आफ्नो नीति नमिल्ने नेतृत्वका लागि सहज वातावरण बनाउन पद त्याग गर्ने प्रचलन थियो । यो नितान्त नैतिक विषय पनि हो । यसमा पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिना, सदस्य सचिव युवराज लामा र रमेश सिलवालले स्थायित्वको नाममा गलत परम्पराको सुरुआत गरेका थिए । गुरुङकै विचारमा अहिलेको खेलकुदका विकृति अन्त्यका लागि ‘बोल्ड’ तथा दूरदर्शिता भएको नेतृत्वको आवश्यकता छ ।

नेपाली राजनीतिको विभिन्न घटनाक्रमले दृढ भएर काम गर्ने हिम्मत हुनेले कुनै पनि परिवर्तन गर्न सम्भव भएकाले विगतको कुपरम्परा स्वीकार्नैपर्छ तथा शक्ति सन्तुलनका लागि गलत नीति मान्न बाध्य हुनुपर्छ भन्नेमा आफू नरहेको गुरुङ बताउँछन् । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स साइन्सका स्नातकोत्तर तहका नियमित विद्यार्थीसमेत रहेका गुरुङ विगतमा खेलकुदमा सरोकार नराख्नेहरू सदस्य सचिव भए पनि अहिले त्यो परम्पराको समेत अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

गुरुङ आफैँ पौडीका राष्ट्रिय खेलाडीका रूपमा नेपाली खेलकुदमा प्रवेश गरेका थिए । व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीका रूपमा उनले मुवाथाई र बास्केटबलको नेतृत्व गरेका छन् । अध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाको निधनपछि अलमलमा परेको नेपाली बास्केटबललाई सुधारको बाटोमा लैजाने क्रममा गुरुङको ठुलो भूमिका थियो ।

उनी २ कार्यकाल नेपाल बास्केटबल संघको उपाध्यक्ष थिए । गुरुङ अध्यक्ष भएपछि बास्केटबल नेपालमा नियमित राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण हुने थोरै खेलमध्येमा पर्छ । जसकारण यसै वर्ष चीनमा भएको थ्री बाई थ्री बास्केटबल प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो स्थान पाएको थियो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खेलमा नेपालका दुवै राष्ट्रिय बास्केटबल टोली छन् ।