दण्डहीनताको उपज

काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत जेठ ११ गते नयाँ सडक क्षेत्रको फुटपाथ फराकिलो बनाउने कामको थालनी ग¥यो । यस क्रममा सडकका दुवै किनाराको २–२ मिटर पिच भत्काएर रेलिङ राख्न ठिक्क पारियो । तर, काम सम्पन्न हुन नपाउँदै सडक डिभिजन कार्यालयले आपत्ति प्रकट गर्यो । आपत्ति प्रकट मात्रै होइन, सडकलाई तत्काल जस्ताको तस्तै बनाउन महानगरपालिकालाई पत्र पठायो । महानगरपालिकाले अस्वीकार गरेपछि सडक डिभिजन कार्यालय आफँैले सडकमा टालो हाल्यो । यो कामका लागि भएको खर्च भराउन उसले महानगरपालिकालाई फेरि पत्राचार ग¥यो । त्यसपछि महानगरले जेठ २७ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर ग¥यो । केही दिनअघि पाटन उच्च अदालतले महानगरपालिकाको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

फैसला लगत्तै बुधबारदेखि महानगरपालिकाले न्यूरोडस्थित जुद्ध शालिकदेखि इन्द्रचोकसम्मको फुटपाथ विस्तारको काम अघि बढाएको छ । यो खेल झट्ट हेर्दा र सुन्दा हाँसो लाग्छ । तर, फुटपाथ बिस्तारका लागि पिच सडक भत्काउँदा महानगरपालिकाले गरेको खर्च नेपाली जनताले तिरेको कर हो । महानगरपालिकालाई लखेड्दै सडक विभागले टालो हाल्न गरेको खर्च पनि नेपाली जनताले तिरेको कर हो । यसैगरी अहिले फेरि फुटपाथ बिस्तार गर्ने क्रममा भएको खर्च पनि नेपाली जनताले तिरेको कर हो । आफ्नो बाबुको सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने भए निश्चिय पनि सडक विभागका कर्मचारीहरू फुटपाथ बिस्तारलाई अवरोध गर्न युद्धस्तरमा जुट्ने थिएनन् ।

देशको ढुकुटीमाथि यो हदसम्मको दुरुपयोग किन भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सिधा छ । त्यो उत्तर हो, ‘दण्डहीनताको उपज’ । किनकी अदालतले सडक डिभिजन कार्यालयको रबैयालाई अर्घेल्याइँ ठहर त गर्यो, तर अर्घेल्याइँ गर्ने कर्मचारी उपर कारबाही गर्ने वा दण्डजरिवाना गर्ने निर्णय गरेन । सडक टाल्ने क्रममा खर्च भएको रकम कसले बेहोर्ने ? भन्ने कुरा फैसलामा आएको भए यस्ता हर्कतहरू दोहोरिने संभावना कम हुन्थ्यो । भ्रष्टाचारीहरू डराउँथे । यो त एउटा पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । राज्यको निकायमा रहनेहरूले गरेका कतिपय गलत निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याइदिएका उदाहरण धेरै छन्, तर गलत निर्णय गर्नेहरूबाट क्षतिपूर्ति भराइएको उदाहरण अत्यन्त कम छन् ।

राज्य संयन्त्रका विभिन्न तहमा रहेका व्यक्तिबाट गरिएका निर्णयहरू कानुन सम्मत हुनुपर्ने कुरामा २ मत छैन । पहिलो खुड्किलो भनकै यही हो । यसैका लागि राज्य संयन्त्रमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी नै हुन्छ । छुट्टै कानुनी शाखाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय निर्णयहरू पेलेरै, जानाजान कानुन मिचेरै हुने गरेका छन् । मुद्दा परेको अवस्थामा यस्ता निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिने गरेको छ । तर, गलत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सानातिना कार्यालयमा मात्रै यो समस्या छैन, सिंहदरबारको उच्च तहदेखि शीतल निवाससम्म यो समस्या छ । उदाहरणका लागि २०७७ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे ।

सर्वोच्च अदालतले गलत भयो भन्दै उल्ट्याइदियो, तर निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दियो । ओली थप हौसिएर त्यसको ३ महिनापछि फेरि संसद् विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि गलत भयो भन्दै उल्ट्याइदियो । तर, उनीमाथि दण्ड जरिवाना भने भएन । यदि दण्ड जरिवानाको व्यवस्था हुँदो हो त जानाजान देशलाई नोक्सान पु¥याउने हर्कतहरू हुने थिएनन् । एकातिर संविधानले कसैलाई पनि संविधान तथा कानुनमाथि राखेको छैन । अर्कातिर संविधान तथा कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने व्यावहारिक अभ्यास अझै सुरु हुन सकेको छैन ।