राजनीतिक समीकरणको नयाँ अध्याय

नेकपा एमालेको सहयोगमा २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेकै असहयोगका कारण यही असार २८ गते शुक्रबार पदमुक्त भएका छन् । संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर प्रचण्डको ठाउँमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । गत आमनिर्वाचन लगत्तै नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने रणनीतिमा ओली सफल भएका थिए । यतिबेला कांग्रेसकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न उनी सफल भए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको एउटा समूह मिलेर २०७८ साल असार २८ गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गरेका थिए । यति मात्रै होइन उनीहरूले मिलेरै सरकार चलाए, आमनिर्वाचन २०७९ मा पनि गठबन्धन गरेरै चुनावमा होमिए ।

गठबन्धनले करिबकरिब स्पष्ट बहुमत ल्यायो पनि । ५ वर्ष आलोपालोका साथ स्थायी सरकार चलाउँछौँ भन्दै कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र मधेसी दल राजपा गठबन्धनका साथ चुनावमा होमिएका थिए । जनताले यो गठबन्धनलाई पत्याए पनि । यो गठबन्धन रहेसम्म एमाले सत्ताबाट बिमुख भइरहने यथार्थता ओलीले स्पष्टसँग बुझेका थिए । उनको दावी थियो, ‘यो गठबन्धन भनेको पानीको फोकाजस्तो हो, चाहेका बेला भत्काइदिन सक्छु ।’ नभन्दै ओली गठबन्धन भत्काउन मात्रै सफल भएनन्, गठबन्धन भित्रकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ढाडमा टेकेर संविधानलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

आफ्नो रणनीतिमा ओली सफल भएका छन् । नेपाली कांग्रेस असफल भएको छ । माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि असफल भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई दुरुपयोग गरी जथाभावी गर्न थालेपछि संविधानको मर्मलाई जोगाउने उद्देश्यकमा साथ माओवादी र माधवकुमार नेपाल समूह एमालेबाट अलग भएको हो । यही पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन बनेको हो । तर, ३ वर्ष बित्दानबित्दै त्यो अध्याय समाप्त भएको छ । मुलुकले फेरि ३ वर्षअघिकै राजनीतिक कोर्स पक्डने खतरा बढेर गएको छ । पहिलो कुरा त संसद्को पहिलो ठूलो र दोस्रो ठूलो दल आपसमा मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु आफँैमा खतराको संकेत हो । दोस्रो कुरा यी २ ठूला दल मिल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा बर्खास्तगीसम्बन्धी संविधानको मर्म मिचिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ । यो विवादको निकास सर्वोच्च आदालतले उचित समयमा दिने नै छ ।

एउटाले सरकारको र अर्कोले प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्नुपर्ने जनम्यान्डेट पाएका कांग्रेस एमाले आपसी गठबन्धन गरेर सरकारमा बस्ने निर्णयमा किन पुगे ? भन्ने प्रश्नले मुलुकको राजनीतिक वृत्त तताएको छ । यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ कांग्रेस एमालेले दिन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण जनतामा निराशा सिर्जना गराउनेहरूले ठाउँ पाएका छन् । भ्रष्टाचारका कतिपय प्रकरणमा डामिने संभावना बढेपछि राज्य संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिएर ढाकछोप गर्नका लागि कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा उभिएको आरोप सत्ताबाट विस्थापित माओवादी र रास्वपाले लगाएका छन् । सत्ताबाट बाहिरिँदाको छटपटीका कारण बरबराउने रोग नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन, तर माओवादी र रास्वपाको यो प्रतिक्रिया सर्वसाधरण जनताले पत्याउने अवस्था रहेको कुरा साँचो हो ।

यो आरोप झुठो सावित गर्ने मुख्य चुनौती कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई छ । त्यसमा पनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओली तथा उनका मुख्य भारवाहक शेरबहादुर देउवाको काँधमा छ । कम्तिमा पनि ओली मुछिएको गरिबन्धु टी स्टेट, ओम्नी लगायतका प्रकरण र देउवा पत्नी आरजु राणा जोडिएको भुटानी शरणार्थी, टीकापुर जग्गा लगायतका प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानविन अघि बढेको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका प्रकरण ढाकछोप गर्न र सत्ता स्वार्थका लागि यो गठबन्धन बनेको होइन भन्ने सन्देश दिनका लागि संविधान संशोधनमा सहमति भएको कुरा सार्वजनिक गरिएको छ । तर यो कुरा नारामा होइन, व्यवहारमै पुष्टि हुनुपर्छ ।