सरकारको लापरबाहीले निम्त्याएको क्षति

मनसुन सुरु भएसँगै बाढी तथा पहिरोले देशभर धेरै ठुलो वितण्डा मच्चाइरहेको छ । एक साता यता मात्रै बाढी तथा पहिरोमा परी करिव १०० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दर्जनौँ बेपत्ता भएका छन् । धनसम्पत्ति कति क्षति भयो, घरहरू कति भत्के, कति जग्गा जमिन कटान तथा डुबान भयो ? भन्ने लेखाजोखा छैन । शुक्रबार राती पहिरोका कारण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बस दुर्घटना भएको छ । काठमाडौँबाट रौतहट जाँदै र वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेका २ वटा बसहरूलाई शुक्रबार राती चितवनको सिमतालमा आएको पहिरोले त्रिशूली नदीमा मिसाइदिएको छ ।

यी २ वटा बसमा ६५ यात्रु सवार थिए । जसमध्ये ३ जना जीवितै भेटिएका छन् भने केहीको शव भेटिएको छ । धेरैजसो अझै बेपत्ता छन् । यसैगरी शुक्रबार राती पहिरोमा परी कास्कीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये ७ जना एउटै परिवारका हुन् । सिमताल दुर्घटना र कास्की दुर्घटना त यो वर्षको मनसुनका प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यस्तो क्षति देशैभरी धेरै ठाउँमा भएको छ ।

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस वर्षको मनसुनमा धेरै पानी पर्ने प्रक्षेपण मनसुन सुरु हुनुभन्दा करिब १ महिनाअघि अर्थात गत जेठको पहिलो साता नै गरेको थियो । साथै खोला तथा नदी किनारमा बस्नेहरूलाई पनि महाशाखाले सचेत रहन आग्रह गरेको थियो । यसैगरी कमजोर माटो भएको भिरालो तथा पहिरो गइरहने ठाउँ आसपासका बस्तीलाई पनि सजग हुन महाशाखाले आग्रह गरेको थियो । यस वर्षको मनसुनमा बढी क्षति हुनसक्ने आँकलन गर्दै गृह मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी पूर्व सूचना, उद्धार तथा राहतका लागि विशेष कार्यक्रम तयार गरिएको जनाएको थियो । तर क्षति रोकिएन । जुन अनुपातमा पानी परिरहेको छ, त्यो अनुपातमा क्षति कम भएको भनाइ सरकारी निकायको छ ।

सिमताल दुर्घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने सरकारी निकायको यो भनाइ गलत नहोला । खोला तथा नदी किनारमा बस्नेहरूलाई पूर्वसूचना दिने तथा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको समाचार मिडियामा पनि आएको छ । तर उद्धार तथा राहतको काम भने चुस्त हुन सकिरहेको छैन । यही बेला सरकार परिवर्तनको संक्रमणकाल परेका कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ ।

बर्खायाममा बाढी बग्ने ठाउँ मिचेर घर बनाउने, खोला तथा नदीलाई साँघुरो बनाएर आवादी गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न नसक्नु सरकारको पहिलो कमजोरी हो । यस्तो ठाउँमा बसोबास गर्नेहरूलाई कम्तिमा पनि मनसुनको ३ महिना अविधिभर अन्य सुरक्षित ठाउँमा अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनुपथ्र्यो । अबका दिनमा सरकारले यस विषयतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । खोला तथा नदीको बहाव क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू स्वयंले पनि यो मामिलामा ध्यान दिनु जरुरी छ । वर्षको ३ महिना अन्य ठाउँमा अस्थायी बसोबास गर्दा केही बिग्रदैन । सबैभन्दा ठुलो कुरा आफू र आफ्ना परिवारको ज्यान हो । सिमताल दुर्घटनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुख्य दोषी सरकार नै हो । ७० डिग्री भिरालो पहाड खोतलेर २० मिटर चौडाइको सडक निर्माण गरिएपछि पहिरो खस्नु स्वभाविकै हो ।

खासगरी मुग्लिनदेखि दास ढुंगासम्मको सडक फराकिलो बनाउने योजनाकारहरूको बुद्धीमा बिर्को लागेकै हो । यो सडक बिस्तारपछि पहिरोले धेरैको ज्यान लिइसकेको छ । भिर खोतलेर साविकको सडकलाई चौडा बनाउनुको सट्टा त्रिशूली नदीकै अर्को किनार तनहुँ साइडमा वैकल्पिक सडक निर्माण गर्दा लागत पनि सस्तो पर्ने र पहिरोको जोखिम पनि कम हुने सुझाव त्यतिबेला विज्ञहरूले नदिएका होइनन् । तर अटेरी गरियो । जे नहुनु थियो, त्यो भइसकेको छ । भिरालो पहाडलाई धेरै खोतल्न नहुने रहेछ भन्ने पाठ सिक्दै अब सडक निर्माण तथा बिस्तार गर्दा सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।