विश्वासकाे मतमा संवैधानिक अन्याेल

सत्ताको मुख्य घटक नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही असार २८ गते प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वासको मत माग्दैछन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उनी प्रधानमन्त्री पदबाट स्वतः मुक्त हुने कुरा निर्विवाद छ, तर त्यस पछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला ? भन्ने सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने तर्क अघि सारेको छ । तर कांग्रेस स्वयं भने अनिच्छुक देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले बैठक गरेरै २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पु¥याउने पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले गरेको निर्णयको पेटबोली भनेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने हो । किनकी प्रधानमन्त्री बन्नासाथ दिने आश्वासन दिएरै नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिर ल्याएको हो । एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा भावि सरकार गठन गर्ने लिखित संझौता कांग्रेस र एमालेबीच भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राजनीतिकदलको संझौता तथा निणर्यका आधारमा भन्दा पनि संविधानका धाराहरूमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुन्छ । त्यसैले प्रचण्ड पछिको प्रधानमन्त्री ओली कि, देउवा ? भन्ने विषयमा राजनीतिकदल तथा कानुनविद्हरूबीच नै फरकफरक मत देखिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । कसैको पनि बहुमत आउन नसकेमा २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान उपधारा २ मा छ । उपधारा २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने प्रावधान उपधारा ४ मा छ । उपधारा ४ अनुसार बहुमत प्राप्त गर्न नसके प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान उपधारा ३ मा छ । प्रचण्ड उपधारा २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री हुन् । यदि उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने अब उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ कि ? पुनः उपधारा २ नै दोहोरिन्छ ? यतिबेला बहसमा आएको मुख्य विषय भनेको यही हो ।

भावी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानको कुन धाराअन्तरगत गर्ने ? भन्ने विवादमा यसपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मुछिन सक्ने संभावनाको कारक भनेको संविधानमा भएको केही अष्पष्टता हो । यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत मागेका हुन्थे भने नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति उपधारा ३ अनुसार हुने कुरामा कुनै विवाद थिएन । संविधानमा स्पष्ट लेखिएकै छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार हो । धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा धारा ७६ को उपधारा २ दोहो¥याउने कि ? सिधै उपधारा ३ मा जाने ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर संविधानमा छैन । त्यसैले राष्ट्रपति पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि अदालतमा मुद्दा पुग्ने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । माओवादीले घुमाउरो पाराले यो चुनौती दिइसकेको छ ।

सिधै उपधारा ३ मा जाँदा पनि आफ्नो पार्टीको पक्षपोषण गरेको आरोप राष्ट्रपति पौडेलमाथि लाग्छ । यता उपधारा २ विनासर्त दोहोरिने नजीर बस्यो भने प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रावधानसम्बन्धी संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ को मृत्यु हुन्छ । त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई १–२ दिन थाति राखेरै भए पनि सर्वोच्च अदालतको राय माग्नु राष्ट्रपति पौडेलको हितमा छ, देशको पनि हितमा छ । संविधानका अस्पष्टताहरूमा व्याख्या गर्ने र समाधान दिने दायित्व सर्वोच्च अदालतको हो । धारा ७६ को उपधारा २ कुन अवस्थामा दोहोरिन्छ ? कुन अवस्थामा दोहोरिन्न ? भन्ने व्यख्या यसपटक अदालतले गरिदियो भने नजीरका रूपमा सधैँ काम लागिरहन्छ ।