विकास निर्माणको घट्दो गति

देशको विकास निर्माणको गति घटिरहेको छ । विकास बजेट खर्च हुने दर हरेक वर्ष घटिरहनुले यो कुराको पुष्टि गरेको छ । उदाहरणका लागि गत आर्थिक वर्ष कुल ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर खर्च भने २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि विकास बजेट ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असार २१ गतेसम्ममा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अब आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन मात्रै बाँकी छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूलाई रकम भुक्तानी दिन बाँकीरहेका कारण पनि यस वर्ष विकस बजेट खर्चमा धेरै गिरावट आएको देखिएको हुन सक्छ । तर, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी भनिएको ६० अर्ब रुपैयाँ जोड्दा पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै कम विकास बजेट खर्च भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष तथा चालु आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा मात्रै यो अवस्था देखिएको होइन । विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर रूपमा विकास बजेट खर्चमा गिरावट आइरहेको छ । हरेक वर्ष निर्माणको लागत कम्तिमा १० प्रतिशत बढिरहेको हुन्छ । तर, विकास निर्माणको खर्च भने हरेक वर्ष घट्दो छ । यस हिसाबले पनि देशको विकास निर्माणको गति तीव्र रूपमा घटिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

केही दशक अघिसम्म विकास बजेट र कर्मचारी पालन पोषणको बजेट करिब करिब बराबर हुन्थ्यो । तर, विगत केही वर्षदेखि कुल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम कर्मचारी पाल्नका लागि खर्च हुन थालेको छ भने करिब १९ प्रतिशत रकम ऋणको सावा ब्याज तिर्नका लागि खर्च हुने गरेको छ । विकास निर्माणका लागि करिब १८ प्रतिशत रकम मात्रै छुट्याउन थालिएको छ । तर, त्यो १८ प्रतिशत मध्ये पनि आधा मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।

त्यो आधा खर्च पनि सही सदुपयोग भएको छ वा ठेकेदार, कर्मचारी तथा नेताहरूको गोजीमा पनि जाने गरेको छ ? भन्ने प्रश्न यथावत छ । किनकी कतिपय पूर्वाधारहरू निकै कमजोर बनेका छन् । पिच गरेको १ वर्ष पुग्दा नपुग्दै सडकमा खाडल पर्ने समस्या बढ्दो छ । निर्माण सम्पन्न भएको २–४ वर्ष नबित्दै पुलहरू भासिने समस्या पनि बढ्दो छ । कतिपय भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

छिटो छिटो मन्त्रीहरू फेरिइरहनु, स्रोतविना नै बजेट विनियोजन गरिनु, ठेकेदारहरूले आयोजना ओगटेर राख्नु, एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हुनु, ठेक्का पट्टा गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारको स्वार्थ हावी हुनु, स्थानीय गुन्डाहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दुःख दिनु, बेलाबेलामा निर्माण सामग्रीको अभाव हुनु, विदेशी स्वार्थ हावी हुनु लगायतका समस्या बढेर गएका छन् । यी समस्या बढ्नुमा मुख्य कमजोरी राजनीतिक तहकै हो ।

राजनीतिक तहमा रहनेहरूमा इच्छाशक्ति हुने हो भने यी समस्या समाधान अप्ठेरो छैन । कम्तिमा पनि बजेट अवधीभर अर्थमन्त्री परिवर्तन नगर्ने मोटामोटी सहमति गर्न सकिन्छ । विदेशीले ऋण पत्याउन छाडे पनि आन्तरिक ऋण उठाउन कत्ति पनि गारो छैन । मन्त्रालयहरूबीच देखिएको समन्वयको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी छुट्टै विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न सकिन्छ ।

यदि नेताहरूले भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने ठेकेदारले आयोजना ओगट्ने समस्या, स्थानीय गुन्डाहरूले ठेकेदारलाई दुःख दिने समस्या, तथा बेला बेला निर्माण सामग्रीको अभाव हुने समस्या स्वतः समाप्त हुन्छ । त्यसो त विकास योजना छनौटमा पनि बद्मासी हुने गरेको छ । अत्यावश्यकीय र प्रतिफल आउने आयोजना छनौटको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित आयोजना छनौट गरिएका कारण पनि निर्माणको काम ढिलाइ हुने तथा अलपत्र हुने गरेको छ ।