संविधान संशोधनको बहस

नेपालको संविधान (२०७२) का कतिपय प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना नामक गैरसरकारी संस्थाले गत सातादेखि यो बहस प्रारम्भ गरेको छ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना अध्यक्ष रहेको यो संस्थामा देशका गन्यमान्य संविधानविद् तथा नागरिक समाजका अगुवाहरू संलग्न छन् । गतसाता आयोजित पहिलो कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा बरिष्ठ संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी, पूर्व कानुन मन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य एमाले नेता अग्नि खरेल, संविधानसभा सदस्य किरण यादव, पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, कांग्रेस सांसद उदय शमशेर राणा, राप्रपा नेता निरन्जन थापा, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, बरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल, बरिष्ठ अधिवक्ताहरू सम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, टिकाराम भट्टराई, रामकृष्ण निराला, रक्षा बस्याल लगायतको सहभागिता थियो । आधारभूत संरचना तथा मूल मर्म नखलबलिने गरी संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने राय सहभागीहरूले दिएका थिए । संस्थाका उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार दलका शीर्ष नेता, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, सांसद, पूर्व सांसद, विज्ञ, कानुनविद्, सरोकारवाला लगायतसँग शृंखलावद्ध रूपमा छलफल चलाउने तयारी गरिएको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको आगामी असोज २ देखि ९ वर्ष पूरा भई १० वर्ष लाग्दै छ । एक दशकको अवधि भनेको सामान्यतया प्रारम्भिक नजिता प्राप्त हुने अवधि हो । साथै एक दशकको अवधिमा नयाँ पुस्ता पनि तयार भइसकेको हुन्छ । कतिपय नयाँ परिस्थितिहरू पनि निर्माण भइसकेका हुन्छन् । साथै संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा कुन कुन ठाउँमा के के अप्ठ्यारो आइपर्यो ? भन्ने सामान्य संकेत एक दशकको अवधिमा देखिन्छ । त्यसैले संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधनका लागि विज्ञहरूको तहबाट बहस हुनु सकरात्मक हो । तर, यस्तो बहस देश बाहिरको कुनै शक्तिको आर्थिक लगानीमा भइरहेको हो भने त्यसमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्छ । हामीकहाँ विदेशबाट डलर ल्याएर धन्दा चलाउनका लागि पनि यस्ता बहस आरम्भ गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू थुप्रै छन् । संसदीय समितिको बैठकमा समेत खाजा भत्ताको व्यवस्था गर्न सक्नेसम्म पहुँच भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू हाम्रो देशमा सक्रीय भएको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ ।

यो एक दशकको अवधिमा देशमा आशातित प्रगति हुन नसकेको सत्य हो । तर, संविधानको स्वीकार्यता घटेको कुरा सत्य होइन । संविधान जारी गर्ने बेला बहिष्कार गरेका कतिपय राजनीतिकदलहरूले समेत यतिबेला संविधानलाई आत्मसात मात्रै गरेका छैनन्, संविधान कार्यान्वयन गर्न योगदान दिइरहेका छन् । यो अवधिमा केही प्रावधानहरू राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट संशोधनसमेत भएका छन् । कतिपय प्रावधानका सन्दर्भमा संविधानलाई स्वीकार गर्ने दलहरूबीच नै विवाद छ । संविधान संशोधन हुनुपर्ने राय सबै दलहरूको छ, तर कुन कुन प्रावधान संशोधन गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा एकअर्काको राय बाझिएको स्थिति छ ।

एकथरीले प्रदेशलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्काथरीले प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । ठूला दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने साना दलहरूले समानुपातिकको सिट संख्या थप्नुपर्ने बताइरहेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने भनेको विवादको दायरा साँघुरो बनाउनका लागि हो । विवादका दायरा झन् फराकिलो हुने गरी संविधान संशोधन गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । संविधानले नचिनेको जिल्ला संरचना ब्युँत्याइएको विषय, पालिकहरूको सीमांकन नमिलेको विषयमा भने सरकार तथा संसद्लाई झकझक्याउनु जरुरी छ । स्थानीय सरकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको विषय, कतिपय स्थानीय सरकारहरूले बजेट दुरुपयोग गरेको विषय लगायतमा बहस जरुरी छ ।