कहिले बन्ला फास्ट ट्रयाक ?

रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले अबको ३ वर्षभित्र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा गाडी गुड्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै रक्षामन्त्री उप्रेतीले २०८३ चैतभित्र फास्ट ट्रयाकमा गाडी गुड्ने दाबी गरे । फास्ट ट्रयाक २०७४ सालदेखि नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेका कारण रक्षा मन्त्री उप्रेतीलाई सांसदहरूले यो प्रश्न गरेका हुन् । बजेटका हिसाबले नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो यो । २०७४ जेठ २४ गते शिलान्यास भएको फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष राखिएको थियो । ७ वर्ष बितिसक्दा करिब ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

सरकारले २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थपेको छ, तर बाँकी ६५ प्रतिशत काम अबको ३ वर्षभित्र सम्पन्न होला भन्ने विश्वास धेरैलाई लागेको छैन । विश्वास नलागेर नै नेपाली सेनालाई संसदीय समितिहरूले बेलाबेलामा बोलाएर छलफल गर्ने गरेका छन् । संसद्को बैठकमा पनि यो विषयमा कुरा उठ्ने गरेको छ । फास्ट ट्रयाकको सबैभन्दा जटिल काम भनेको पुल र सुरुङ निर्माण हो । पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा यी दुवै काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेका छन् । ३ वटामध्ये २ वटा सुरुङ छिचोलिइसकेका छन् । एउटा सुरुङ आगामी असोज भित्रमा छिचोलिने सेनाले जनाएको छ ।

जटिल मानिने १०० मिटर अग्ला पुल तथा सुरुङ निर्माणको रफ्तार हेर्दा २०८३ चैतभित्र फास्ट ट्रयाकमा गाडी गुड्ने रक्षामन्त्री उपे्रतीको भनाइलाई विश्वास गर्न नसकिने ठाउँ देखिन्न । किनकी थानकोट नागढुंगाको साढे २ किलोमिटर सुरुङ छिचोल्न पाँच वर्ष लागेको सबैलाई थाहा छ, तर फास्ट ट्रयाक अन्तर्गतका ३ किलोमिटरभन्दा लामा सुरुङहरू २ वर्षमै छिचोलिएका छन् । १०० मिटरभन्दा अग्ला पुलहरूको निर्माण पनि करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सुरुङ र पुलको काम सम्पन्न हुनासाथ निर्माण सामग्री ढुवानी तथा कामको अनुगमनमा समेत सहजता आउँछ । ३ वर्षको समय भनेको काफी हो । कुनै अवरोध उत्पन्न भएन भने रक्षा मन्त्री उप्रेतीले भने झैं २०८३ भित्र फास्ट ट्रयाकमा गाडी गुड्नेछन् । तर काठमाडौँ उपत्यकाको प्रस्थान विन्दु खोकना क्षेत्रमा जग्गा विवादका कारण अहिलेसम्म सडकको रेखांकन हुन बाँकी छ ।

मुलुककै सबैभन्दा ठूलो बजेटको आयोजना भएका कारण मात्रै फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे सर्वत्र चासो भएको होइन, मुलुकको भाग्य रेखा कोर्ने सामथ्र्य बोकेको आयोजना भएका कारण सर्वाधिक चासो देखिएको हो । तर यति महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणका क्रममा सरकरले आवश्यक सचेतना अपनाएको देखिन्न । पहिलो कुरा त निर्माण कार्य थालनी भएको ७ वर्ष पुगिसक्दा पनि प्रस्थान विन्दु खोकनाको जग्गा विवाद टुंगो लगाउन नसक्नु सरकारको धेरै ठूलो कमजोरी हो । त्यसो त निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानको अनुमति लिन ९ महिनासम्म पर्खनु परेको गुनासो केही महिनाअघि संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले गरेका थिए ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणको क्रममा अहिलेसम्म करिब पौने १ खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारले यो रकमको ब्याज तिर्न थालिसकेको छ । निर्माण सम्पन्न नभएसम्म प्रतिफल आउँदैन । एकातिर खर्च भएको रकमको ब्याज तिरिरहनुपर्ने अर्कातिर निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहने भयो भने देशलाई ठूलो आर्थिक बोझ थपिन्छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका कतिपय आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसक्दा देशलाई घाटा लागि रहेको तीतो अनुुभव छ । फास्ट ट्रयाक पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेन भने देशले थप हविगत बेहोर्नुपर्ने छ । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने गरी सहायक पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाइएको छैन । यसतर्फ सरकारले यथाशीघ्र ध्यान दिनु जरुरी छ ।