‘क्लोजिङ’को मुखमा लेखापालहरू आन्दोलित, कर्मचारी संगठनको साथ

विराटनगर । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हरेक सार्वजनिक र निजी कार्यालयमा हिसाब फरफारक (क्लोजिङ) को चटारो हुन्छ । तर, यही क्लोजिङको मुखैमा कोसी प्रदेश सरकार मातहतका लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । लेखा अधिकृतहरूले कामकाज नै रोेकेर आन्दोलनमा उत्रिँदा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूको कामकाज प्रभावित भएको छ ।

६ असारबाट आन्दोलित लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरूले पनि साथ दिएका छन् । गत आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ५ वटा कर्मचारी संगठनले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । उनीहरूले सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुने गरी लेखा अधिकृतको माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कोसी प्रदेश, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कोसी प्रदेश, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र आधिकारिक ट्रेड युनियन मोरङले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै सेवा समूहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुने गरी माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

तह वृद्धिका लागि निजामती सेवा ऐनले विभेद गरेको भन्दै लेखा अधिकृतहरू बिहीबारबाट काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूका अनुसार संघबाट समायोजन भएका छैटौँ तहका अधिकृतहरू बढुवामा छुटेका छन् । तर, समायोजन ऐन २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी सातौँ तहमा बढुवा भएका छन् । समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरूले ज्येष्ठता कायम रहने गरी सातौँ तहमा बढुवाको माग गरेका छन् ।

आठौँ तहका अधिकृतलाई नवौँ तहमा बढुवा गर्दा समूह नछुट्याउन उनीहरूको माग छ । माथिल्लो तहमा प्रशासन र लेखा समूह समान हुन्छन् । तर, प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई छुट्टै राखेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । माथिल्लो तहमा लेखा र प्रशासन समूह समान हुने बताउँदै अधिकृतहरूले नवौँ तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन लोक सेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल स्थगन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा प्रशासन सेवाको समूहको नवौँ तहको बढुवाका लागि विज्ञापन प्रकाशित छ । प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका कारण उनीहरूले सबै समूहलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रशासन सेवा मात्रै राख्न माग गरेका हुन् । आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काम छाडेर आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरलाई उनीहरूले ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।