गण्डकीको बजेटमा ४९ करोड ‘उधारो’ !

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटमा ४९ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ‘उधारो’ राखेको पाइएको छ । अर्थात् व्यय अनुमानभन्दा आय अनुमान ४९ करोडले कम भएको पाइएको हो ।

गण्डकी सरकारले आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर, बजेटमा उल्लेखित रकमको स्रोत बेहोर्ने स्रोत जोड्ने हो भने सो रकम पुग्दैन । बजेटको हिसाब नमिलेको पाइएपछि बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध ग¥यो । बजेट जस्तो विषयमा हेलचेक््रयाइँपूर्ण गल्ती भएकामा एमाले संसदीय दलका उपनेता लिलबहादुर थापाले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको अंकको हिसाबकिताब नै गल्ती भएको भन्दै त्यसको जबाफ नदिएसम्म सभा चल्न नसक्ने बताए । त्यसपछि सत्तापक्षकै आग्रहमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरे ।

गण्डकीका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले १ असारमा ल्याएको बजेटमाथि सामान्य छलफलका क्रममा एमाले उपनेता थापाले बजेटको जोडघटाउ नै नमिलेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘यो हिसाब कसरी मिल्छ ? सरकारको प्रष्टीकरण के हो ?,’ थापाले भने, ‘संसद् चल्नुअघि हिसाब मिल्नुपर्छ ।’ छलफलको सुरुमा कांग्रेसका सांसद अशोक श्रेष्ठले आफ्नो भनाइ राखेलगत्तै एमालेका थापा छलफलमा भाग लिन पुगेका थिए । बजेटको हिसाब नै गोलमाल हुँदा अर्थमन्त्री र सरकारप्रति नैतिकताको प्रश्न उठेको थापाले बताए ।

भएको के हो ?

गत १ गते अर्थमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८१//२०८२ लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमा संघ सरकार, आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक ऋण उल्लेख गरिएको छ । तर, शीर्षकगत आय अनुमान जोड्दा भने व्यय अनुमानको अंकसँग मेल खाँदैन ।

प्रस्तुत बजेटमा आय अनुमानतर्फ संघ सरकारबाट प्राप्त हुने रकममध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, ससर्त अनुदान ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदान ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँको अनुमान उल्लेख छ । यी सबै शीर्षकको रकम जोड्दा २२ अर्ब ६७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

यस्तै, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व आम्दानीतर्फ ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ भने चालु आवमा खर्च नभई बचत हुने अनुमान गरिएको रकम २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पनि आय अनुमानमा जोडिएको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार माथिका स्रोत गणना गर्दा अपुग हुने रकम १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भनिएको छ । र, सो रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ । बिग्रिएको पनि यहीँनेर हो ।

संघ सरकारबाट प्राप्त हुने जम्मा अनुमानित रकम २२ अर्ब ६७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र प्रदेशको राजस्व र बचत रकम ८ अर्ब ११ करोड जोड्दा ३० अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ हुन्छ । तसर्थ अपुग हुने रकम १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नभई २ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । तर, गण्डकी सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार अपुग १ अर्ब ७० करोड राखेर गणना गर्दा जम्मा अनुमानित आय ३२ अर्ब ४८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । बजेटको आय अनुमानभन्दा व्यय अनुमान ४९ करोड ९ लाख रुपैयाँले बढी छ । प्रतिपक्षी दल एमालेले हिसाब खोजेको यही ४९ करोड ९ लाख रुपैयाँको हो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा मन्त्रालयगत प्रगति विवरण पृष्ठ १ को ‘बजेट र कार्यान्वयन स्थिति’ शीर्षकमा वैशाख मसान्तसम्म १२ अर्ब २९ करोड २१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३६ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ । तर, सोही विवरणको पृष्ठ ५ पछिका सबै तालिकामा ‘२०८०/८१ को विनियोजन र खर्चको स्थिति’ शीर्षकमा वैशाख मसान्तसम्म १२ अर्ब ३७ करोड ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३७ दशमलव ०१ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ । एउटै विवरणमा पनि ७ करोड ८२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ फरक परेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई अनुदान शीर्षकमा २०८०/०८१ को समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबापतको रकम जोडघटाउ पनि नमिलेको एमालेको दाबी छ । मन्त्रालयगत प्रगति विवरणकै पृष्ठ २, प्रदेश सञ्चित कोषको अवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट ३३ अर्बपछि सीधै करोड लेखिएको छ, बीचमा अंक नै गायब छ । लेखिएको छ– ‘चालु आवमा ३३ अर्ब … करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको र… ।’ यसलाई उपनेता थापाले भैलो खेलेको संज्ञा दिए । भैलो खेल्दा राम्रो दक्षिणा आए आशिष दिने, दक्षिणामा चित्त नबुझे सराप्ने प्रवृत्ति संसद्मा पनि देखिएको उनको भनाइ थियो ।

दलका उपनेता थापापछि एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बजेटको हिसाब नमिलेकाले सरकारको धारणा चाहिने भन्दै सभामुखबाट रुलिङको माग गरे । सभामुख धितालले सरकारको तयारीबारे सोधेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अर्थमन्त्री गुरुङले छलफल गरेर संसद् स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए ।