कमजोर धरातलमा मोदीको तेस्रो इनिङ सुरु

नेपाल सम्बन्धमा नयाँ आयामको अपेक्षा

काठमाडौँ । १० वर्षअघि भारतको सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसमक्ष शपथ लिएका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुन भारत पुगेका थिए । दाहालसँगै दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा नेताहरू पनि समारोहमा उपस्थित थिए ।

लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुअघि नरेन्द्र मोदी आइतबार बिहान महात्मा गान्धीको समाधि स्थल राजघाट पुगेका थिए । मोदीले गान्धीको समाधि स्थलमा पुष्पहार अर्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली दिए । यसपछि उनले गान्धीसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीको समाधिमा पनि पुष्पाञ्जलि अर्पण गरे । प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति भवनमा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्सहित शपथ लिए । मोदीलाई गत शुक्रबार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । जवाहरलाल नेहरुपछि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मोदी दोस्रो नेता हुन् ।

भर्खरै सम्पन्न १८औँ लोकसभा निर्वाचनमा मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) ले ५४३ मध्ये २९२ सिटसहित बहुमत ल्याएको छ । जसमा भाजपाको मात्रै २४० सिट छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका मोदीको पछिल्ला २ कार्यकालमा भारतको नेपालसँग कहिले कटु सम्बन्ध रह्यो भने कहिले सुमधुर बन्यो । नेपाल र भारतबीच पहिलो पटक सम्बन्धको सुरुवात सन् १९५० मा भएको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतीय राजदूतले हस्ताक्षर गरेर सुरु भएको १० बुँदे सन्धिबाट नेपाल–भारत सम्बन्ध सुरुआत भएको थियो ।

कागजमा पहिलो पटक सन् १९५० मा सम्झौता भए पनि प्राचीनकालदेखि नेपाल–भाारतबीच सम्बन्ध रहँदै आएको छ । उही ढंगको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक स्वरूप तथा खुला सीमा नेपाल–भारत सम्बन्धका आयाम प्राचीनकालदेखि नै थिए ।
भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा ऐतिहासिक कालदेखि धेरै आरोह र अवरोह हुँदै आएको छ । विभिन्न संकटको समयमा असल छिमेकीका रूपमा भारतको साथ र सहयोग नेपालले पाएको छ भने नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतीय चासो रहेको भन्दै नेपाली नागरिकको भारतप्रतिको आक्रोश पनि पटक–पटक देखिएको छ । सन् २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता भन्दै मोदीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यसको केही महिनापछि नै नेपालको संविधानमा असहमति राख्दै भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

यसबीचमा मोदी नेतृत्वलाई नेपालमा हिन्दुवादी शक्तिलाई सहयोग गरेको भन्ने चर्चा नेपाली नागरिकमा नचलेको होइन । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मोदीका विश्वासपात्र योगी आदित्यनाथलाई भेट्न नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भारत गएको घटना पनि नेपालमा चर्चामा थियो ।

सन् १९९० को समयमा नेपाली बजारमा सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भारतबाटै नै हुने गरेको थियो । अहिले त्यसलाई चीनले उछिनेको छ । सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल र हिन्दुस्तान लिभर र हाइड्रोपावरमा भारतीय लगानी त छ । परन्तु त्यो पर्याप्त भने पक्कै नहुन सक्छ ।

नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण मात्र होइन, भारतको आन्तरिक विकासक्रममा पनि यसबीचमा धेरै आरोह–अवरोह देखियो । मोदीले सन् २०१४ मा निर्वाचन अभियान सुरु गर्दा समृद्ध भारतको मुद्दा उठाएका थिए । तथापि मोदीको शासनकालमा सो नाराअनुसार भारतमा विकास भएन । सन् २०१४ मा भन्दा २०१६ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर कम थियो । पुँजी बजारका कारण तत्काल ती सबै समस्या समाधान हुँदै उन्नतिको बाटोमा भने गएको छ । सन् २०२० को कोरोना महामारीका कारण संसारका अन्य देशमा जस्तै भारतमा आर्थिक प्रतिकूलता स्वाभाविक थियो । ४ वर्षपछि भने भारत फेरि उन्नति र प्रगतिकै बाटोमा जाँदै छ ।

यस पटकको निर्वाचनमा भाजपाको सिट संख्या प्रक्षेपणभन्दा कम आएको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भारत संसारकै महाशक्तिका रूपमा उदाएका आधारमा मोदीको लोकप्रियता र करिश्माको चर्चा गरिए पनि सन् २०१९ को तुलनामा उनको लोकप्रियता घटेको साँचो हो । यसरी लोकप्रियता घटेको समयमा भारतको चासो पनि बाह्य मामलामा भन्दा आन्तरिक मामलामा धेरै हुन सक्छ ।

नेपालको वैदेशिक मामलामा चासो राख्नेहरू भने जुन शक्ति भारतमा स्थापित भए पनि नेपालाई हेर्ने दृष्टिकोण उही हुने बताउँछन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘नेपाल हाम्रो निकट शक्ति हो र आफ्नो नीतिमा सहमत हुनुपर्छ भन्ने भारतीय मान्यतामा जुन शक्ति (एनडिए या इन्डिया गठबन्धन)को सरकार भए पनि कुनै तात्विक परिवर्तन आउँदैनथ्यो ।’

तथापि विगतको भन्दा केही फरक परिवेश भएको भने ज्ञवाली स्वीकार्छन् । भाजपको एकल बहुमत नभएर गठबन्धनको सरकार भएका कारण आन्तरिक मामलामा नै बढी केन्द्रित हुनुपर्ने उनको मत छ । ‘अब बाह्य राजनीतिमा ध्यान दिन त्यति धेरै समय पनि मिल्दैन होला,’ ज्ञवाली भन्छन् ।