गरिबी निवारणका लागि गाँजा खेती

गाँजा खेतीमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने पक्षमा एक दशकयता धेरै नै लबिइङ भइरहेको छ । ५ वर्षअघि नेकपा एमालेका शेरबहादुर तामाङको नेतृत्वमा विभिन्न पार्टीका ३ दर्जनभन्दा बढी सांसदले सरकारलाई हस्ताक्षर समेत बुझाएका थिए । गाँजा खेतीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयक समेत दर्ता गरेका थिए । तर, विधेयक अघि बढ्न सकेन । गत वर्ष बजेट पेस गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गाँजा खेतीलाई सर्तसहित कानुनी मान्यता दिन अध्ययन भइरहेको जनाएका थिए । तर, काम अघि बढेन ।

यस पटकको बजेट भाषणमा पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यही कुरा दोहोर्याएका छन् । यस पटकको घोषणा भने कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । बजेट वक्तव्य आएको २ साता बित्दा नबित्दै गाँजा खेतीकै विषयलाई लिएर गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बसेको छ । बैठकले गाँजा खेतीको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने कानुन यथाशीघ्र तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारलाई निर्देशन दिँदै समितिकी सभापति डा. आरजु राणाले भनिन्, ‘गाँजा खेतीका विविध पक्ष हेर्नुपर्छ । यो अगाडि बढोस् । हाम्रो जीवनकालमै गाँजा खेतीको विकास, व्यावसायिकता देख्न पाऊँ ।’ सभापति राणाले भदौसम्ममा नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइन् । सो अवधिमा गृह मन्त्रालयले काम अघि नबढाए उपसमिति गठन गरेर समिति अगाडि बढ्ने जानकारी उनले सरकारलाई गराइन् ।

बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री पुन र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अब एक महिनाभित्र कानुन तथा नियमावली बनिसक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । शक्ति राष्ट्रहरूले दबाब दिएनन् भने अब छिटै नै गाँजा खेतीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने सम्भावना छ । तर, शक्ति राष्ट्रहरूले चाहेनन् भने सरकारको यो प्रयासकाविरुद्ध विभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओहरू सडकमा निस्किनेछन् । शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको दबाबमा सरकारले २०३१ सालमा गाँजा खेती तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, विगत केही वर्षदेखि अमेरिकामै गाँजा खेतीले वैधानिकता पाइसकेको छ ।

नेपालमा सक्रिय एनजिओ तथा आइएनजिओमा बलियो प्रभाव भएकी आरजु राणा स्वयं वैधानिकता दिलाउन सक्रिय भएका कारण अब गाँजा खेतीविरुद्ध पश्चिमा हस्तक्षेप नहुने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । खुला सिमाना भएका कारण छिमेकी देश भारतको पनि यो मामिलामा चासो बढ्न सक्छ । तर, भारतले पनि औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिइसकेको छ ।

नेपालमा गाँजा खेतीको सम्भावना अथाह छ । त्यसमाथि पनि नेपालको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको गाँजा विश्वकै उत्कृष्ट रहेको वैज्ञानिक परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको छ । गाँजाको बिउ उम्रन र बिरुवा हुर्कनका लागि नेपालको हावापानी तथा माटो उत्कृष्ट छ भन्ने कुरा नांगो आँखाले हेर्दा पनि देखिन्छ । किनकि वनजंगलमा यत्रतत्र सर्वत्र गाँजाको झाडी देखिन्छ । अन्य खेती लगाइएका जमिनमा पनि गाँजा आफैँ उम्रने गरेको देखिन्छ । आफैँ उम्रिएको गाँजा संकलन गरेर निर्यात गर्ने हो भने पनि नेपालले वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना छ । नेपाली किसानका दुःख समाप्त हुने सम्भावना छ ।

तर, गाँजा खेतीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने लबिइङ कुन उद्देश्यका लागि भएको हो ? भन्ने प्रश्नलाई भने कानुन तथा नियमावली बनाउँदा गम्भीर रूपमा ध्यान दिनु जरुरी छ । पहिलो कुरा गाँजा खेती तथा संकलनबाट गरिब किसानले लाभ पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्थात् गाँजा खेतीलाई गरिबी निवारण कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ । बाँदर तथा अन्य जंगली जनावरले सताउने गरेको भिरालो क्षेत्रमा गाँजा खेतीलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने पहाडका गाउँहरू रित्तिने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ ।

गाँजा खेतीको इजाजत दिँदा जो किसान गाँजाको लोक्ताबाट कपडा बनाउने व्यवसायमा छन्, उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसो गरियो भने देशलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ । यसैगरी आफ्ना छोराछोरी गाँजाको दुव्र्यसनमा फस्ने हुन् कि ! भन्ने अविभावकको चिन्ता अत्यन्त जायज हो । यो सम्भावना बढ्न सक्छ । यो सम्भावना दूर गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।