काठमाडौँ । एकै साथ थुप्रै लघुवित्त संस्थाको ऋणी बनाइएकाहरू ऋण तिर्न र लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीको दबाब झेल्न नसकी सडकमा आएका छन् । ऋणीहरू घर छाडी भाग्ने र आत्महत्या गर्ने घटनाक्रम बढेको छ ।
समस्या बल्झिँदै गएपछि लघुवित्त तथा वित्तीय पीडित एकजुट हुँदै राजधानी काठमाडौँलाई तताउन थालेका छन् । संघीय सरकारले आफ्नो पीडा सुनिदेला कि भनेर उनीहरू यति बेला काठमाडौँको सडकबाट आफ्ना पीडा सुनाउँदै छन् ।
व्यापार व्यवसाय धराशायी भएको अवस्थामा आफूहरूलाई ऋण तिर्ने सहज वातावरण बनाइदिन उनीहरूले सक्दो प्रयास गरे पनि उनीहरूको आवाज सरकारले नसुने झँै गरेपछि उनीहरू झन् पीडित बनेका छन् ।
जिम्मेवार सरकारी अधिकारी तथा लघुवित्तकर्मीको बेवास्ताका कारण वाध्य भई संघीय राजधानी काठमाडौँमा झन्डै अढाई वर्षदेखि संघर्षरत लघुवित्त पीडितलाई अहिले मर्नु न बाँच्नु भएको छ । आन्दोलनको क्रममा घरवार छाडी काठमाडौँसम्म पैदल आएकी झुम्का सुनसरीकी लक्ष्मी चौधरीले अहिले आफूहरूको अवस्था मर्नु न बाँच्नु झैँ भएको बताइन् । यो उनी एक्लैको पीडा होइन, उनकै लहरमा अरू सयौँ छन् ।
‘पटकपटकको आन्दोलनले व्यवस्था फेरियो’, उनले भनिन, ‘तर आमनेपालीको अवस्था भने फेरिएन ।’ आफूहरूको माग पूरा नभए कुन मुख लिएर गाउँ फर्किने उनले दुःखेसो पोखिन् ।
विद्यमान आर्थिक अराजकताको अन्त्य गर्दै व्यवस्था फेरिनुपर्ने माग गर्दै आफूहरू संघर्षमा उत्रिनु परेको आछाम घर भई हाल कैलाली बस्दै आएका लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणको विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका संरक्षक अगस्त अधिकारीले बताए ।
आफूहरूले ऋण तिरिसकेको तर हिसाबकिताब गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता माग्दा लघुवित्तले आफूहरूलाई ऋण मुक्त घोषित नगरी उल्टै जालझेल गरी आजित बनाएका कारण वाध्य भएर संघर्षमा उत्रिनुपरेको अर्का लघुवित्त पीडित कपीलवस्तु बुद्धभूमि नगरपालिका–५ की निशा गद्दीले बताइन् ।
सुरुमा आफूहरूको आन्दोलनको अगुवाई गरेर पछि आफूहरूलाई बीचमै छाडेर बाहिरिएका रमेश तामाङसँग उनीहरूको गुनासाका चाङ छन् । किन यसरी आफूहरूलाई बीचमा छोडेको भन्दै निशाले आक्रोशित मुद्रामा प्रश्न गरिन् ।
सरकारले बजेटमा लघुवित्त तथा वित्तीय पीडितका लागि छुट्याएको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँले केही आशा पलाएको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणको विरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल सोलुखुम्बुका अध्यक्ष गुणराज भट्टराईले बताए । आफूहरूको माग पुरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन नरोकिने उनले बताए ।
लघुवित्त संस्था सेवामुखी नभई नाफामुखी भएको र त्यसले एकपटक लगानी गरेको रकम २÷३ वर्षसम्म असुल्दै ऋणीलाई घरबारविहीन बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणको विरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका सचिव अब्दुल साहले गुनासो गरे ।
टन्टलापुर घाममा कष्टपूर्ण दिन बिताइरहेका लघुवित्त तथा वित्तीय पीडितलाई अहिले खान लाउनसमेत धौ धौ छ । उनीहरूलाई एकातिर ऋणबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर कसरी आन्दोलन बचाइराख्ने भन्ने छ ।
वनबाट दाउरा संकलन गरेर खाना पकाउँदै खाँदै धर्नालाई निरन्तरता दिँदै आएका पीडितहरू अहिले निक्कै समस्यामा छन् । सरकारले लघुवित्त पीडितको माग सम्बोधन गरी उचित निकास दिन सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया