फलामजन्य उद्योगीबीचको द्वन्द्व

आगामी बजेट जारी भएसँगै फलामजन्य उद्योगीहरूबीचको द्वन्द्व पुनः सतहमा प्रकट भएको छ । फलामजन्य उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा करका दर हेरफेर गर्दा विवेक नपुर्याइएको भन्दै एकथरी व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन् । एकथरी व्यवसायीले भने अर्थमन्त्रीको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । तर, फलामजन्य उद्योगीबीचको यो द्वन्द्व नयाँ भने होइन । ४ वर्षअघि बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने करको दरमा हेरफेर गरेदेखि नै यो समस्या उत्पन्न भएको थियो । नेपालमा दुई थरी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने फलाम उद्योगहरू छन् । एकथरी उद्योगहरूले खानीबाट निस्केको ताजा फलाम अर्थात विलेट प्रयोग गर्छन् । यस्तो उद्योगहरूलाई रोलिङ मिल भनिन्छ ।

अर्काथरी उद्योगहरूले कवाडी फलाम प्रयोग गरेर आफैँले विलेट निर्माण गर्छन् र त्यही विलेटबाट छड, पाइप, रेलिङ, जस्तापाता लगायतका बस्तु उत्पादन गर्छन् । यस्ता उद्योगलाई मेल्टिङ मिल भनिन्छ । ४ वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दा मेल्टिङ मिलले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा निकै ठूलो भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था गरेका थिए । जसका कारण रोलिङ मिलाहरू धरासायी बनेका थिए भने मेल्टिङ मिलहरू फस्टाएका थिए । तर, यसपटक अर्थमन्त्री पुनले मेल्टिङ मिलले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा समेत भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेका छन् । अब रोलिङ मिल फस्टाउने र मेल्टिङ मिलहरू धरासायी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

४ वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बजेट ल्याएपछि रोलिङ मिल उद्योगीले आफूहरूको २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुबेको भन्दै मिडिया तथा संसदीय समिति गुहारेका थिए । यसपटक अर्थमन्त्री पुनले बजेट पेस गरेपछि मेल्टिङ मिल उद्योगीले आफूहरूको ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुबेको भन्दै मिडिया तथा संसदीय समिति गुहारेका छन् । पहिलेका अर्थमन्त्रीले ठिक गरे कि ? अहिलेका अर्थमन्त्रीले ? भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच बहस र विवाद जारी छ । तर, मध्यमार्गी बाटो अवलम्वन गर्न दुवै अर्थमन्त्री चुकेका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

उद्योग स्थापनाका लागि ठूलो रकम लगानी हुन्छ । दोस्रो कुरा चीरकालसम्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेर नै व्यवसायीहरूले उद्योग स्थापनाका लागि पुँजी लगानी गर्छन् । त्यसैले राज्यले करको दर हेरफेर गर्दा उद्योगको दीर्घ जीवनलाई हरहमेसा ख्याल गर्नुपर्छ । उद्योग नै बन्द हुनेगरी करको दर हेरफेर गर्ने काम कुशल अर्थमन्त्रीहरूले गर्दै गर्दैनन् । उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार तथा अन्तःशुल्क हेरफेरको निर्णय पनि कुशल अर्थमन्त्रीहरूले छोटो छोटो अवधिमा गर्दैनन् । त्यसैले यो विवादको मुख्य जड भनेको अनविज्ञ व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनुको परिणाम हो ।

विगतमा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको गल्ती वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सच्याएको विश्लेषण धेरैले गरेका छन् । विज्ञहरूको विश्लेषण सुन्दा र संसदीय समितिले गरेको अध्ययन तथा निर्देशन विश्लेषण गर्ने हो भने गल्ती पहिलेकै अर्थमन्त्रीको हो । मेल्टिङ मिल सञ्चालकहरूसँग ठूलो रकम लिएर कच्चा पदार्थको भन्सार तथा अन्तःशुल्क मिनाह गरिदिएको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको थियो । ३ वर्षको अवधि हेर्दा यो आरोप पुष्टि हुने केही आधारहरू देखिए । जे उद्देश्य उल्लेख गरेर मेल्टिङ मिलमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट गरिएको थियो, तीमध्ये अधिकांश उद्देश्य पूरा हुन सकेनन् ।

विद्युत् खपत बढ्नेबाहेक अरू उद्देश्य पूरा हुन सकेनन् । केही मात्रामा रोजगारी त बढ्यो तर भारतीय श्रमिकहरूका लागि बढ्यो, नेपाली श्रमिकहरूको सीप र क्षमता यस्ता उद्योगमा पुगेन । वातावरण प्रदुषणको दृष्टिले त अभिशापजस्तै देखियो । उत्पादित बस्तुहरूको गुणस्तरमा पनि यदाकदा प्रश्न उठ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि खुलिसकेका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा लगानी ड्ब्ने त छँदै छ, नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेहरूमा पनि गलत सन्देश जान्छ । छोटो छोटो अवधिमा करको दर फेरिरहने देशमा उद्योगधन्दाका लागि पुँजी लगानी गर्न व्यवसायीहरू हच्किनु स्वभाविकै हो ।

सञ्चालनमा रहेका उद्योगले साविकको परिमाण कच्चा पदार्थ साविककै भन्सार तथा अन्तःशुल्क तिरेर ल्याउन पाउने, साविकको भन्दा बढी आयात गर्दा मात्रै नयाँ दर लागू हुने प्रावधान राखिएको भए हुन्थ्यो । र, नयाँ खुल्ने उद्योगका लागि मात्रै यो भन्सार तथा अन्तःशुल्क दर लागू हुने व्यवस्था गरिएको भए, सर्प पनि मथ्र्यो, लाठी पनि जोगिन्थ्यो ।