सरकार नै ‘बैरी’ भइदिँदा सुकुमबासीको सडकमा बास

काठमाडौँ । भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई व्यवस्थित गर्न तथा उनीहरूको उचित माग सम्बोधन गर्दै संविधान प्रदत्त अधिकारको सुरक्षा गर्नका निम्ति सरकारैपिछे भूमि आयोग र त्यस्तै नाम गरेका कैयौँ आयोग खुले । तर, अहिलेसम्म वास्तविक सुकुमबासी र भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुन सकेको देखिँदैन । बनेका आयोग पनि निश्चित राजनीतिक दल केन्द्रित भइदिँदा त्यस्ता आयोगहरू कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न मात्र सीमित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

उक्त आरोपलाई पुष्टि गर्ने एउटा उदाहरण हो, पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा रहेको दलित सुकुमबासी र उनीहरूले भोगेको पीडा । गाउँपालिका र सुकुमबासी आयोगले भूमिहीन दलितलाई जग्गा नदिएपछि उनीहरू अहिले सडकमा बस्न बाध्य छन् । भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम सरकारले एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने संविधानमा व्यवस्था रहे पनि गाउँपालिका र आयोगले यहाँका भूमिहीन दलिललाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध नगराउँदा सडकमा फुसको छाप्रो बनाएर बासिरहेको पाल्हीनन्दन‐४ का रामु चमारले बताए ।

आयोग र गाउँपालिकामा आवासका लागि पटक–पटक फाराम भरे पनि जमिन नपाएको स्थानीय सुकदेव चमारले बताए । उनका अनुसार पुस्तौँदेखि सडकमा छाप्रो बनाएर बस्दै आएकामा गत वर्ष सडक स्तरोन्नति गर्दा घर भत्काइएको हो । आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराइदिन पालिका, वडा कार्यालय र आयोगसँग आग्रह गरिरहेको भन्दै हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे ।
पाल्हीन्दन–४ लोहरौलीका भूमिहीन बासफोर (डोम) समुदायले बाजेबुवाको पालादेखि लोहरौलीबाट बैरवा जाने सडकमा फुसको छाप्रो बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । पछिल्लो वर्ष सडक स्तरोन्नतिका क्रममा विवाद भएपपछि बसोबासको समस्या भएको सन्दीप बासफोरले बताए । आवासका लागि फाराम भरेर जमिन उपलब्ध गराइदिन गाउँपालिका, वडा कार्यालय र सुकुमबासी आयोगमा अनुरोध गरिएको भन्दै अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले कुनै पहल नगरेको उनको भनाइ छ ।

पाल्हीनन्दनका आवासविहीन दलित समुदायले पटक–पटक सम्बन्धित कार्यालयमा आवासका लागि फाराम भरेका छन् । गाउँपालिकाले निर्णय गरेर सुकुमबासी आयोगमा पठाएपछि आयोगले स्वीकृति दिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाइने पाल्हीनन्दन–४ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र सहनीले बताए । जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा वडा कार्यालयले गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ ।