सिंहदरबार–बागदरबार द्वन्द्वको जड

काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकारबीच कार्यक्षेत्रलाई लिएर बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ । यस्ता कतिपय विवाद भित्रभित्रै सामसुम हुने गरेका छन् भने कतिपय विवाद बढ्दै गएर सडकमा पोखिने गरेका छन् । विगतमा थापाथली क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा संघीय सरकारका कार्यालयहरूको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । यो विवाद साम्य नहुँदै यतिबेला सडक विस्तार तथा निर्माणसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको छ ।

संघीय सरकारको मातहतमा रहेको काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारमा भएको ढिलाइले भित्री सहरी क्षेत्रमा समेत धुलो जम्मा भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाइ छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि यो समस्या समाधानका लागि सुनुवाइ नभएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक ट्रक धुलो उठाएर संघीय सरकारको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरमा थुपारिदिएको थियो । यसैगरी न्युरोड गेटदेखि गंगापथसम्मको सडक क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गर्ने महानगरको कदमलाई संघीय सरकारको सडक डिभिजन कार्यालयले रोक लगाएको छ । फुटपाथ विस्तारको काम सुरु गर्ने क्रममा महानगरले सम्झौता गरेका ठेकेदारहरूले सडकको छेउ भत्काएका थिए । तर, सडक डिभिजन कार्यलयले रोक मात्रै लगाएको छैन, क्षतिपूर्तिको माग गर्दै महानगरपालिकालाई पत्राचार नै गरेको छ । बुधबार सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले महानगरलाई पत्र लेख्दै नयाँ सडकस्थित जुद्ध शालिक–इन्द्रचोक सडकखण्ड २ दिनभित्र यथास्थितिमा पुनस्र्थापना नगरे सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा संघीय सरकारका निकाय र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच जे–जस्ता विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ, त्यसको मुख्य कारण भनेको संविधान तथा कानुनमा भएका कतिपय प्रावधानहरूको अस्पष्टता हो । उदाहरणका लागि संविधानले आफ्नो भूगोलभित्रका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यो दायित्व निर्वाह गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका थापाथलीस्थित बाग्मती नदी किनारको जग्गा संरक्षणमा जुट्यो । तर, संघीय सरकारले महानगरको यो कदमलाई असहयोग मात्रै गरेन, अवरोध समेत गर्यो । किनकि सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने दायित्व संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको छ । महानगरपालिकाले संरक्षणका लागि कदम चालेको उक्त जग्गा सुकुमबासीको नाममा अतिक्रमण भएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था पनि यसैसँग मिल्दोजुल्दो छ । फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्रको विषय हो । तर, काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व संघीय सरकारले निर्वाह गरिरहेको छ ।

पछिल्लो पटक उत्पन्न चक्रपथ र नयाँ सडकको विवादमा संघीय सरकारको अर्घेल्याइँ हो कि ? काठमाडौँ महानगरपालिकाको ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । पर्यवेक्षकहरू पनि दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । राष्ट्रिय राजमार्ग संघीय सरकारको मातहत हुने भनेर संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । यस हिसाबले चक्रपथ संघीय सरकारको मातहतमा हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद रहेन, तर न्युरोड गेटदेखि गंगापथसम्मको ४०० मिटर सडक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गको परिभाषाभित्र हुल्नु भनेको हास्यास्पद हो । सहरको एउटा गल्लीबाट अर्को गल्लीसम्म प्रवेश गर्ने सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग हुनका लागि कति मिटर चौडाइ हुनुपर्छ ? भन्ने परिभाषा गरिए पनि कति किलोमिटर लम्बाइ हुनुपर्छ ? भन्ने स्पष्ट परिभाषा नगरिँदा यो विवाद उत्पन्न भएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकासँग यस्ता छोटो दुरीका सडक मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो काम आफैँ गर्छु भनेर पटक–पटक पत्राचार गरिरहँदा अवरोध गर्नुको सट्टा दुर्गम क्षेत्रका पालिकाका केन्द्रसम्म सडक यातायात पुर्याउनेतर्फ संघीय सरकारका निकायले सोच्नुपर्छ । हुम्लाका गरिब जनताले करबापत तिरेको रकम खर्च गरेर न्युरोडको सडक क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विस्थापन गर्नु भनेको संघीय सरकारमा रहनेहरूको दरिद्र मानसिकताको उपज हो ।

राष्ट्रिय राजमार्गको परिभाषाभित्र पर्ने सडकमा जडान गरिएका बिजुलीबत्तीको समेत महसुल तिर्न संघीय सरकारका निकायहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ताकेता गरेको समाचार प्रायजसो आउने गरेका छन् । अर्कातिर ४०० मिटर लम्बाइका सडक व्यवस्थापन गर्नसमेत संघीय सरकारका निकायहरू र्याल काढेर बसेका छन् । सडक मर्मतका नाममा भ्रष्टाचार गर्न पल्केकाहरूको हालीमुहाली सिंहदरबारमा रहेसम्म यो द्वन्द्व जारी रहने देखिन्छ ।