सीमा नाकामा विश्वासको खाँचो

कोरोनाकालमा बन्द गरिएका नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका विभिन्न १४ वटा व्यापारिक नाका सुचारु भएका छन् । संखुवासभा जिल्लाको किमाथांका नाकामा शनिबार एक समारोहको आयोजना गरी उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विभिन्न १४ वटा नाका सुचारु भएको घोषणा गरे । संखुवासभाको किमाथांकासँगै गोरखा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सोलुखुम्बू, दार्चुला र दोलखा नाका शनिबारदेखि सुचारु भएका छन् भने रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाङ्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) व्यापारिक नाका यसअघि नै सुचारु भइसकेका छन् ।

कोराना महामारी सुरु भएलगत्तै २०७६ सालमा नेपाल–चीन सीमाका सबै नाका बन्द भएका थिए । कोरोनाको महामारी समाप्त भएपछि कतिपय नाका सुचारु भए पनि धेरैजसो नाका सुचारु हुन सकेका थिएनन् । यसका लागि नेपालका तर्फबाट पहल हुँदै आएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले गत चैतमा औपचारिक भ्रमण गरेका बेला नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका परम्परागत नाका खुलाउने समझदारी भएको थियो । कतिपय नाका उक्त समझदारीलगत्तै सुचारु भएका थिए भने कतिपय नाका भर्खर सुचारु भएका हुन् ।

नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको भारतीय सीमा क्षेत्रका बासिन्दासँग रोटी–बेटी तथा जिउँदाका जन्ती, मर्दाका मलामीको सम्बन्ध भएजस्तै उत्तरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको पनि चिनियाँ सीमा क्षेत्रका बासिन्दासँग इतिहासदेखि नै घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ । परम्परागत नाकाहरू सुचारु भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक वस्तु किनमेल गर्न मात्रै सहज भएको छैन, आफ्ना इष्टमित्र तथा आफन्तजनसँग भेटघाट गर्नसमेत सहज भएको छ ।

नेपाल र चीन सीमाको अधिकांश क्षेत्रमा अग्ला हिमशृंखला पर्खालका रूपमा छन् । हिमशृंखलाका बीचबीचमा भन्ज्याङ पनि छन् । यिनै भन्ज्याङमार्फत् दुवै देशका स्थानीय बासिन्दाले परापूर्वकालदेखि नै अन्तरदेशीय व्यापार गर्दै आएका छन् । पछिल्ला केही दशकदेखि चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रसम्म भरपर्दो सडक यातायातलगायत विकासका भौतिक पूर्वाधारको सुविधा पुर्याइसकेकाले नेपालको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले पनि लाभ लिन थालेका छन् । नाकाबाट ३० किलोमिटरसम्मका नेपाली नागरिकलाई चीनले आतेजाते तथा किनमेलका लागि विशेष सुविधा दिँदै आएको छ । तर, कोरोनाकालसँगै त्यो सुविधाबाट सीमा क्षेत्रका नेपाली वञ्चित भएका थिए । परम्परागत व्यापारिक नाका खुलेसँगै स्थानीय बासिन्दालाई जीवनयापनमा धेरै सहज हुने त छँदै छ, त्यसबाहेक देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्ने निश्चित छ ।

नेपालका सीमा नाकामार्फत् आफ्ना कतिपय उत्पादन भारतको बजारसम्म पु¥याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चीनलाई थाहा छ । त्यसैले चीनले ओलाङचुङगोला, मुस्ताङ, लामाबगरलगायत ५ वटा नाकामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । चिनियाँ सहयोगमा तातोपानी र रसुवागढी नाकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भइसकेको छ । अत्यावश्यक पर्दा चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन सक्छ भन्ने कुरा ९ वर्षअघि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नै पुष्टि भइसकेको छ ।

नेपाल र चीनबीचका सीमा नाकाहरूको हिजो र आजको अवस्थामा आकाश–जमिनको फरक भइसकेको छ । चीनतर्फ सहरीकरण भइसकेको छ भने नेपालतर्फ कच्ची नै किन नहोस्, सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । यसको लाभ अवान्छित तत्वले लिन नपाओस् भन्ने महाशक्ति राष्ट्र चीनको मुख्य प्राथमिकता हो । चीनको यो प्राथमिकतालाई नेपालले भरपर्दो ढंगले सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने यी नाकाहरू फेरि पनि बन्द हुन सक्छन् । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर अन्य देशका नागरिक वा तिब्बतको पृथकतावादी समूहका व्यक्ति सुटुक्क चीन प्रवेश गर्ने सम्भावनाप्रति नेपाल सरकार विशेष चनाखो हुनु जरुरी छ । सीमा नाकाबाट हुने अवैध गतिविधि रोक्न नेपाल इमानदार मात्रै होइन, सक्षम छ भन्ने विश्वास चीनलाई दिलाउन सक्ने हो भने नेपालले धेरै नै लाभ लिन सक्ने अवस्था छ ।