आश्वासन होइन, परिणाम देऊ

देश संघीयतामा गएयता २–२ पटक तीनै तहको निर्वाचन भइसकेको छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था गाउँगाउँसम्म फैलाउन भनी संविधानमै व्यवस्था गरेर शक्ति विकेन्द्रीकरण गरियो । तर, गाउँगाउँमा शक्ति र सत्ता पुगे पनि आमनागरिकको आकर्षण भने गाउँमा टिक्न सकेन । संघीयतापछि प्रदेश तहको औचित्यमाथि त जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । यो प्रश्न नागरिकको स्तरबाट माथि उक्लिँदै नेता र नीति निर्माता तहसम्मै पुग्न थालेको छ । स्थानीय तहले पनि खास जनमुखी काम गर्न नसक्दा परदेसिएकाहरू फर्किने त परको कुरा, गाउँका नागरिक पनि गाउँमा अडिन सकेका छैनन् ।

कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिकीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातजस्ता आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति हुन नसकेपछि गाउँबाट सहर पस्ने क्रम संघीयतापछि घट्नुको साटो बढिरहेको छ । गाउँबाट नजिकैको सहर, सहरबाट संघीय राजधानी काठमाडौँ पस्ने जति छन्, त्योभन्दा बढी अवसरको खोजी र भविष्यको जगेर्नाका लागि विदेश पस्ने छन् । स्थानीय तहहरू पनि आफ्नो प्रशसनिक भवन बनाउन, भ्यु टावर बनाउन र जनप्रतिनिधि र नेताका क्षेत्रमा बजेट खन्याउन तल्लीन हुँदा नागरिकमा निराशासँगै आक्रोशको ग्राफ पनि बढ्दै गएको सत्य हो । बिरामी भइहाले उपचार गराउने अस्पताल नभएको गाउँका डाँडा (जो आफैँ प्राकृतिक भ्यु टावर हो) मा कंक्रिटको संरचना ठडिएका छन् । स्थानीय नागरिकले टाउको लुकाउने ठाउँ नपाइरहेका बेला पालिकाले गगनचुम्बी प्रशासनिक भवन बनाउँदै गर्दा जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविकै हो ।

पढ्न, जागिर खान वा औषधोपचार गर्न आएका अन्य जिल्लाका मानिसकै कारण देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ (उपत्यका) गुल्जार छ, चलायमान छ । यसमा कसैको दुईमत नहोला । तर, जसका कारण काठमाडौँ ‘काठमाडौँ’ बनेको छ, तिनलाई भने काठमाडौँले के दिएको छ ? उकुसमुकुस वातावरण, खानेपानीको हाहाकार, सार्वजनिक यातायातको असुविधा, ढाड सेक्ने उपचार खर्च र थेग्नै नसक्ने महँगी ! काठमाडौँमा कोही व्यक्तिले २–४ किलोमिटरको दुरीमा यात्रा गर्नुपर्यो भने उसले घन्टौँ समय खर्चिनुपर्छ । त्यो पनि सकसपूर्ण र असुरक्षित रूपमा । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित छैन । सार्वजनिक यातायात भद्रगोल हुँदा जनताले वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि दुःखजिलो, ऋणपान गरेर आफ्नै २ पांग्रे साधन किनेका छन् । त्यो पनि नसक्नेले राइड सेयरिङको सहारा लिन बाध्य छन् । सामान्य हिसाबले हेर्दा त नागरिकसँग आफ्नै साधन हुनु वा राइड सेयरिङ व्यवसाय फस्टाउनु पनि रोजगारी सिर्जना र प्रगतिको माध्यम देखिएला । तर, तिनै व्यक्तिगत साधन र राइड सेयरिङका लागि प्रयोग भइरहेका साधनकै कारण काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक जाम भयावह भइरहेको छ । यो कुरामा ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरी पनि स्वीकार्छ ।

उपत्यका ट्राफिक कार्यालयको अनुमानित आँकडाअनुसार उपत्यकामा गुड्ने १५ लाखभन्दा बढी सवारीसाधनमध्ये करिब २० हजार मात्रै सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालित छन् । त्यसमा पनि १२ हजार त ट्याक्सी मात्रै छन् । उपत्यकामा गुड्ने करिब १ हजार ठुला बस र ३५ सय साना–ठुला माइक्रोबसले उपत्यकाको यात्रु चाप थेग्नुपरेको छ । उपत्यकाका करिब ५० लाखमध्ये ६० प्रतिशत जनसंख्या सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा अहिले भइरहेका सार्वजनिक यातायातले कसरी धान्ने भन्ने प्रश्नको जबाफ राज्यसँग छैन ।

करिब २ दशक अघिदेखि नै सरकार र निजी क्षेत्रले ‘उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त भयो, यसका लागि सुधार आवश्यक छ’ भन्दै आए पनि कसैले त्यसमा पहल गरेन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको चुनावमा उम्मेदवारी दिएपछि बालेन शाहले काठमाडौँको जामको समस्या हटाउन आफूसँग धेरै योजना भएको र संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्ने बताएका थिए । काठमाडौँमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका कार्यालय र व्यवसायलाई अलग समय निर्धारण गर्ने, नगर बस सञ्चालन गर्नेदेखि अनेक योजना सुनाएर भोट बटुलेका उनी मेयर निर्वाचित भएपछि भने यी विषयमा खासै चासो दिएका छैनन् । संघ र प्रदेश सांसदमा चुनाव लडेका धेरै नेताले पनि यस्तै आश्वासन बाँडे । तर, जसै चुनाव सकियो, बाचा पनि भुले । आफू एसीजडित गाडीमा सवार हुँदै गर्दा जनताको समस्या कसले अनुभव गरोस् !

सवारीको चाप बढी भएपछि बेलाबेला सरकारले व्यक्तिका घर र पसल तोडेर सडक चौडा गर्दै आएको छ । तर, सडकको चौडाइ कति पटक बढाउने ? त्यसका लागि वैकल्पिक यातायातका साधन र उपायको खोजी नगरिए भविष्यमा विकराल अवस्था आउने देखिन्छ । हरेक चुनावमा हामी यो विकल्पमा काम गर्छौं भनेर भाषण गरी चुनाव जितेका नेता अर्को चुनाव नआई जनतामा फर्केर जाँदैनन् । तर, जनतालाई भाषण र आश्वासन होइन, परिमाणमुखी र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम चाहिएको छ । यस विषयमा स्थानीयदेखि संघ सरकार र सरोकार राख्ने सबै व्यक्ति÷संघसंस्थाको ध्यान जानु जरुरी छ ।