फोहोरमा राजनीति नगन्हाओस्

देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ सम्भावनाको सहर त हो नै, सम्भावनाभन्दा पनि बढी समस्याको सहर हो । देशका ७४ जिल्लाका मानिस बाध्यता वा रहरले यहाँ थुप्रिएका छन् । यहाँको रैथाने जनसंख्याको कैयौँ गुणा बढी मानिसलाई काठमाडौँ (उपत्यका)ले आश्रय दिएको छ । तर, त्यही आश्रयको खोजीमा यहाँ थुप्रिएका मानिसकै कारण काठमाडौँ गुम्सिएको छ भन्दा अत्योक्ति नहोला । खानेपानीको हाहाकार, यातायातको सहज उपलब्धताको अभावलगायत तमाम समस्याले जेलिएको काठमाडौँलाई सबैभन्दा बढी गाँजेको समस्या हो– फोहोर ।

एक शताब्दीअघि यही फोहोर व्यवस्थापनकै लागि खुलेको सफाइ अड्डा नाम र कामको जिम्मेवारी थपिँदै र फेरिँदै हाल काठमाडौँ महानगरपालिका बनेको छ । यसको नाम धेरै पटक फेरियो, जिम्मेवारी पनि धेरै थपिए । अझ संघीयतापछि त जनताको नजिकको संस्थाका रूपमा परिभाषित गर्दै स्थानीय तहलाई सरकारकै रूप दिइयो । र, अधिकार र जिम्मेवारीको थुप्रो लगाइयो । तर, स्थापनाको उद्देश्य सहर सफा गर्ने जिम्मेवारी भने यथावत् छ । काठमाडौँ भनेर अहिले एउटा महानगरलाई मात्रै परिभाषित गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले काठमाडौँले पूरै उपत्यकालाई नै समेट्छ ।

तर, यही काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहले भोगिरहेको विकराल समस्या भने संकलित फोहोरको व्यवस्थापन हो । राज्य पुनर्संरचनापछि अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भएको कमजोरीका कारण पनि समस्या भइरहेको देखिन्छ । सहरको फोहोर व्यवस्थापनको विषय स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारीभित्र राखिएको छ । तर, उपत्यकामा संकलित फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त स्थान नहुँदा संघ सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सुरुमा खर्पनमा बोकेर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको फोहोर अहिले दिनहुँ सयौँ ट्रकमा ओसार्नुपर्छ । २०५० सालतिर गोकर्णको सुन्दरीघाटमा उपत्यकाको फोहोर लगेर थुपारिन्थ्यो । तर, गोकर्णका जनताले फोहोर फाल्न नदिने भनेपछि सरकारले नुवाकोटको बन्चरेडाँडा र सिसडोल क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था ग¥यो ।

२०६२ सालमा ३ वर्षका लागि भनेर नुवाकोटको सिसडोलमा फोहोर फाल्न सुरु गरे पनि न महानगरले न सरकारले यसको विकल्प तयार ग¥यो । २०६५ सालसम्मका लागि भनेर सिसडोलबासीलाई सहमत गराएको महानगरले २०७९ सालसम्म सिसडोलमै फोहोर फाल्यो । त्यहाँको विरोध चर्को भएपछि सिसडोलबाट २ किलोमिटरको दुरीमा रहेको बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाएर फोहोर फलिँदै आएको छ । तर, सो स्थानले पनि लामो समय धान्ने देखिँदैन । त्यसपछि के गर्ने ? राज्यसँग जबाफ छैन । छ त केवल ‘हामी गर्दै छौँ’ भन्ने बनिबनाउ जबाफ । काठमाडौँसँगै उपत्यकाका १८ नगरपालिकाले लगेर फाल्ने फोहोरले कति दिन धान्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छ ।

काठमाडौँको फोहोर समस्या बनेको होइन, बनाइएको हो भन्ने राजनीतिक दलहरूले गर्ने व्यवहार र बोलीबाट पनि पुष्टि हुँदै आएको छ । किनकि काठमाडौँको फोहोरलगायत आमसमस्या समाधान हुने हो भने दलका नेतालाई चुनावका बेला बाँड्ने आश्वासन बाँकी रहँदैनन् । हरेक चुनावमा फोहोरको मुद्दा समाधान गर्ने भन्दै नेताहरूले भोट मागेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । फोहोर फाल्ने ठाउँको खोजी भन्दा पनि व्यवस्थापनको वैकल्पिक तरिकाबारे न स्थानीय तहले न त प्रदेश र संघीय सरकारले नै योजना बनाएका छन् । काठमाडौँ महानगरले भने यसबारेमा पहल सुरु गरेको थियो । तर, त्यसले पनि सार्थकता पाउन सकेन । फोहोर व्यवस्थापनसँगै यसबाट ग्यास उत्पादन गर्ने भनेर २०७१ सालमा करिब २ करोड लगानीमा बायोग्यास प्लान्ट जडान गरे पनि हालसम्म सो प्लान्ट अलपत्र छ ।

काठमाडौँमा फोहोरले विकराल समस्याको रूप लिनुमा सर्वसाधारण जनताको पनि उत्तिकै भूमिका छ । काठमाडौँ महानगरले धेरै अघि नै फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने भने पनि जनताले त्यसको वास्ता गरेनन् । घर र होटल व्यवसायबाट निस्किने फोहोरको करिब ८० प्रतिशत घर÷करेसामै व्यवस्थापन गर्न सकिने फोहोर हुन्छ । पुनप्रयोग हुनेदेखि सडेर मल बनाउन सकिने सबै फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याउँदा केही वर्षमै फोहोर फाल्ने ठाउँ भरिने निश्चित छ । त्यसपछि फोहोर फाल्ने अर्को डाँडो खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण मोहरमा परिणत गर्न सकिने फोहोरलाई छुट्ट्याएर सीमित फोहोर मात्रै ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न सके काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या सदाका लागि समाधान हुन्छ । यसलाई राजनीतिक रङ दिएर चुनावी एजेन्डा बनाउने दल, तिनका नेता र नागरिकदेखि तीनै तहका सरकारको ध्यान यसतर्फ जानु जरुरी छ ।